एकातिर दोस्रो विश्वयुद्धको दौरान नै बेलायत र अन्य केही युरोपेली मुलुकहरू बीच त्यतिबेलाको विश्व कै थोरै स्वतन्त्र राष्ट्रहरू मध्येको नेपाललाई गोर्खालीको वीरगाथाका कारण आफ्नो मित्र बनाउने एक प्रकारको आकर्षण बनिरहेको थियो भने बेलायतलाई ओझेलमा पारेर ती मुलुकसँग गाढा सम्बन्ध राख्न नेपालले सक्दैनथ्यो।

सुगौली सन्धि भन्दा धेरै अघि नेपालले चीनसँग पनि नजिकको सम्बन्ध बनाएर दक्षिणतिरको युद्धको खतराबाट बच्न नखोजेको होइन। तर त्यस्ता चिठी तथा सन्देशहरू तिव्वती प्रशासनको माध्यमबाट पठाउँदा कतिपय महत्वपूर्ण सन्देशहरू तिव्वतीहरूले आफूसँगै अड्काएर राखेको र चीनलाई नेपाल बारे गलत सूचना प्रवाह गरिदिएको कुरा पनि विभिन्न इतिहासज्ञाताहरूका लेखमा भेटिन्छन्। पछि राणाशासनको समयमा भने नेपालका राणा प्रधानमन्त्रीहरू र चीन सरकारको बीचमा मानपदवी र उपहारको आदानप्रदान भएको पनि पाइन्छ।

बेलायतको अधिनको भारतबाट तीन तिर घेरिएको तथा उनैको गुनगान गाएर राजालाई ओझेलमा पार्दै शासन गरिरहेका राणा शासकहरू बेलायतको विपक्षमा जाने कुनै विकल्प नभएकोले उसैसँग टाँसिएर र युद्धको निम्ति उसले मागे जति धन दिएर र नेपाली युवा जनशक्तिलाई गाउँ गाउँबाट अपहरणको शैलीमा पक्रेर जबर्जस्ती युद्धको निम्ति बेलायती सेनामा भर्ति गर्न पठाइरहेको थियो।

खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धताका यसरी लाखौँ युवाहरू बेलायती फौजमा पठाउँदा निकै कम मात्र बाँचेर नेपाल फर्केका थिए। यसो हुनाले नेपालको जनसाङ्ख्यीक समीकरणको ढाँचामा पछिसम्म पनि पुरुषभन्दा महिलाको अनुपात (संख्या) बढी हुने गरेको थियो र आज पनि त्यस्तै छ।

नेपाली युवाहरू जबर्जस्ती लाहुरे बनाइएर विदेशी सेनामा भर्ती गराइ युद्धमा पठाउनु निकै कारुणीक कुरा थियो। तर नेपालका अनकण्टार पाखा-पर्वतबाट सेनामा भर्ती हुन र अन्य कामको सिलसिलामा भारत पुगेका युवाहरूले विश्वका नविनतम ज्ञान र प्रविधि तथा रहनसहनको नजिक हुन पाएकाले उनीहरूमा एक प्रकारको नयाँ जागरण पैदा हुन थालेको थियो।

झनै त्यतिबेलादेखि भारत र अन्य मुलुकमा बसोवास गरेका नेपालीका सन्तानले त उतै शैक्षिक अध्ययन गर्ने मौका पाएकाले तिनीहरू झनै टाठाबाठा हुन पुगे। नेपालमा राणाशासनको अन्त्य गर्न र प्रजातन्त्र ल्याउनमा त्यस्ता जागरुक प्रवासी नेपाली र नेपालबाट भारतमा शिक्षा हासिल गर्न गएका युवाहरूको ठूलो देन छ।

सन् १९४७ मा बेलायतले भारतलाई स्वतन्त्रता दिएपछि समेत नेपाल भारत कै छाता मुनि बसोस् भन्ने चाहना विशाल भारतका नेताहरूमा हुनु अनौठो कुरा थिएन। यो पनि भूराजनीतिक अवस्थाको शुरुवाती चरण नै थियो नेपालको निम्ति।

सरदार बल्लभभाइ पटेलले नेपाल, भुटान र सिक्किम लगायत भारतका सबै रजौटा राज्यहरूलाई एकिकरण गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा बोकेर हिँड्दा पण्डित जवाहरलाल नेहरुले यी तीन हिमाली राज्यहरू पहिलेदेखि नै स्वतन्त्र रहेकाले यिनलाई छुन हुन्न भन्ने कुरा राखेका थिए।

तर पछि सन् १९५० को शुरुदेखि चीनले तिव्वतलाई आफ्नो हिस्सा भएको बताउन थालेपछि उनले पनि हिमालय भारतको प्राकृतिक, ऐतिहासिक र सामरिक सिमाना हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। राणाशासनको अन्त्यसँगै भारतले यही कारणले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा नेपालसँग समझदारी गरेर नै १८ वटा सैनिक चेक पोस्टहरूको स्थापना गरेको थियो।

सन् १९५९मा चीनले तिव्वतलाई आफूसँग गाभेकोले र उसको साम्यवादी शासनको अमेरिकाले विरोध गरिरहेको भएर अमेरिकाले यस्तै समयमा नेपालको भूमिबाट तिव्वतमा राजनीतिक गडबडी मच्चाउन खम्पाहरूलाई हतियार र गुरिल्ला युद्धको तालिम उपलब्ध गराएर खम्पा आन्दोलन शुरु गराएको थियो।

राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा सन् १९७४मा नेपाली सेनाले खम्पा विद्रोह दबाउन सफल भएको थियो। राजा महेन्द्रले यस्ता भूराजनीतिक अवस्थाबाट पार पाउनको निम्ति आफ्नो मुलुकले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गरिसकेको भन्ने सन्देश दिँदै आफ्ना प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीमार्फत नेपालमा रहेका भारतीय सैनिक चेक पोस्टहरू हटाउन भारतलाई नम्रतापूर्वक कुटनीतिक तवरले आग्रह गरेका थिए।

भारतले पनि कालापानी वाहेकका सबै चेकपोस्टहरू हटायो तर उदारवादी राजनेता नेहरुको निधन पछि परराष्ट्र मामलामा कडा हुँदै गएको भारतले कालापानीको चेकपोस्ट आजसम्म कायम मात्र राखेन बरु त्यो भन्दा पश्चिमका लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रसमेत उसैको भएको दावी गरेर भोगचलन गर्दै आफ्नो नक्शामा समाहित ग¥यो। त्यस माथि हाम्रो परम मित्र ठानिएको चीनले पनि सन् २०१५ मा नै नेपाललाई पन्छाएर भारतसँग नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै चीनसम्म बनेको बाटोबाट भारत-चीन व्यापार गर्ने सम्झौता गरेको रहेछ।

ठूला राष्ट्रको राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थमा सानाको कुनै गन्ती नै हुँदैन विश्वको कतै पनि। राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा सत्ता आफ्नो हातमा लिएको केही वर्ष पछिदेखि करिव २०३१-३२ सालसम्म पनि नेपाल एक शान्त राष्ट्रको रूपमा नै चिनिन्थ्यो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय दक्षिण एशिया कै एक उच्च स्तरको शैक्षिक संस्थाको रूपमा चिनिएको थियो भने नेपालले आफ्नो हैसियत मुताविकका उचित विकास आयोजनालाई अघि सारेको भन्दै दातृ निकायहरूले सह्राहना नै गर्ने गर्दथे।

आज जस्तो चरम भ्रष्टाचारका कुरा त्यतिबेला त्यति धेरै नसुनिने भए पनि पञ्चायतका हिमायतीहरूलाई राजा महेन्द्रले दशौँँ विघा जमीन र नगद उपलब्ध गराउने गरेका थिए भन्ने सुनिन्थ्यो। आफ्नो शासनलाई मजबुत बनाउन यतिसम्मको अनियमितता संसारका जुनसुकै मुलुकमा पनि भइरहेको हुन्छ।

आज निकै क्रुर व्यवस्थाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको भए पनि पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्षभित्र नै नेपालका ज्यादै महत्वपूर्ण विकास पुर्वाधारहरूको निर्माण हुन थालेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन। त्यसैले पनि आजसम्म राजा महेन्द्रलाई तथानाम गाली गर्ने र उनको योगदान माथि प्रहार गर्ने आधार खासै भेटिएको देखिँदैन।

२०२८ सालमा राजा महेन्द्रको निधन पछि राजा भएका २६ वर्षीय युवराज वीरेन्द्र विकासप्रेमी थिए। उनले राज्यका प्रशासनिक र खासगरी विकासे निकायहरूमा बिस्तारै आफ्नो मन खाएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्न थाले। त्यस्ता अधिकांश व्यक्तिहरू विद्वत वर्गमध्येबाटै छानिएका थिए। यो एक प्रकारले निकै सह्राहनीय काम थियो।

राजनीतिमा आफ्ना बुवाजस्ता चतुर हुन नसकेका र ज्यादै सोझा र भलाद्मी उनलाई परिवारजन, राजदरवारका पदाधिकारी र वरिष्ठ पञ्चहरूले पनि विभिन्न मामलामा झुक्याउने कोशिश गरिरहन्थे। उनी आफुजस्तै विकासप्रेमी तथा वौद्धिक व्यक्तिहरूको निकै कदर गर्दथे।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगका प्रतिनिधिहरूले उनलाई निकै मर्यादाका साथ हेर्ने गर्दथे। तर उनमा व्यावहारिक कुटनीतिको निकै कमी थियो। आफ्ना निकटतम छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने भन्ने कुरामा उनको सिधा सोच र निर्णयले वास्तवमा विपरित परिणाम निम्त्याउने गर्दथ्यो।

राजा वीरेन्द्रका अधिकांश सल्लाहकारहरूको गलत सल्लाह वमोजिम उनले खर्च कटाउने नाममा भारत र चीनसँगको सिमानामा रहेका ससाना छोटी भन्सारहरू हटाउन लगाए।

त्यस्तै कोशीबाट पश्चिमदेखि खासगरी आजको मधेष प्रदेश रहेको तराईमा पर्ने पूर्वपश्चिम राजमार्गको सेरोफेरोमा राजा महेन्द्रले गर्न नभ्याएको पुनर्वास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएनन्। राजा वीरेन्द्रको ध्यानै मुलुकको आर्थिक विकासमा मात्र केन्द्रित थियो।

जुन एक प्रकारले राम्रो कुरा भए पनि ठूला छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सिमा क्षेत्रमा सेना राखेर भन्दा पनि राजा महेन्द्रले जस्तै छोटी भन्सार स्थापना गरेर र पुनर्वास कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सिमाना अतिक्रमण हुनबाट रोक्न सकिने कुरालाई उनले बुझ्न सकेनन्।

सिमानामा रहेको प्रत्येक छोटी भन्सारमा नेपालको झण्डा फहरी रहने सानो भवन हुन्थ्यो। त्यस्तो भवनमा रहेका कोठामा कामै नभए पनि सानो भन्सार कार्यालय र कर्मचारी तथा एकाध प्रहरी रहिरहन्थे।

यस्ता छोटी भन्सारको उपस्थितिले गर्दा सिमा अतिक्रमण हुनबाट बचेको थियो। तर आज त्यतिबेला छोटी भन्सार बसेका कतिपय घर र नेपाली नागरिकता बोकेर सन्तान-दरसन्तान नेपालमा बसेका मानिसका घरबारी छिमेकी मुलुकको नक्शाभित्र पुगिसके। सिमाना विवाद बढ्दो छ।

राजा वीरेन्द्रले नयाँ शिक्षा योजनाको शुरुवात गरेका थिए। यो योजनालाई मूर्तरूप दिन मुलुकभित्रका धेरै जना विद्वानहरू र भारत तथा अमेरिकाका शिक्षाविद्हरूको सल्लाह पनि प्राप्त भएको थियो।

नियमित शिक्षाका विषय वाहेक व्यावहारिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र तालिम, कृषि र साना व्यावसायिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा आदि यो शिक्षा योजनामा पारिएका थिए। त्यस्तै स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीले १० महिनासम्म गाउँमा बसेर अध्यापन गर्नु पर्ने र फर्किएर आए पछि सो गाउँको बारेमा एक प्रतिवेदन (भिलेज प्रोफाइल) तयार गरेर बुझाउनु पर्ने प्रावधानले उनीहरूमा नेपालका गाउँघरका संस्कृति, रहनसहन र आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति बारे निकै ज्ञान प्राप्त हुन्थ्यो। यो प्रावधानको सह्राहना गरेर विश्वका धेरै पत्रपत्रिकाहरूले सचित्र समाचार छाप्ने गरेका थिए।

एक प्रकारले त्यस्ता जागरुक विद्यार्थीहरूले गाउँगाउँमा गएर अध्यापन गर्ने अवसर पाउँदा गाउँघरका धेरै युवा तथा समाजका अन्य व्यक्ति र वर्गलाई पनि सचेतना बाँड्न सफल भएका थिए।

एक चोटी कुनै विदेशी पत्रकारले यो प्रावधानबाट गाउँ गाउँमा सचेतना फैलिएर पश्चिमा प्रजातन्त्र बारे पनि गाउँले युवाहरू जागरुक हुन थाल्लान् भन्ने प्रश्न गर्दा राजा वीरेन्द्रले ‘नेपालको जुनसुकै ठाउँमा बस्ने नेपालीले पनि राम्रो र सुलभ शिक्षा पाउन् भन्नको निम्ति हामीले शुरु गरेको यो शिक्षा प्रणालीबाट जनतामा राजनीतिक र सामाजिक जागरण पैदा हुन्छ भने हामी खुशी नै रहने छौँ’ भनेका थिए अरे।

विज्ञान, प्रविधि तथा यातायात र सञ्चारले विश्वभर नै फड्को मारिरहेको त्यो बेला नेपालमा पनि चेतनशील युवाहरूको संख्या बढ्न थालेको थियो। हुने खानेका छोराछोरी भारत लगायत विश्वका अति विकसित मुलुकमा अध्ययनको निम्ति जान थालिसकेका थिए भने कतिपय आम-नेपालीहरू पनि विभिन्न मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको जागिर र छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत विदेशमा काम गर्न र अध्ययन गर्न जाने क्रम बढिरहेको थियो।

त्यसमाथि मुलुकभित्र प्रजातन्त्रमा खडेरी लागे पनि शिक्षाको क्रमिक विकास हुन थालेको तथा स्कूल, कलेज र विश्वविद्यालयको पढाईको स्तर बढ्दै गएको थियो। यस्तै बेलातिरदेखि कलेज र विश्वविद्यालयका छात्र संगठनहरू निकै सक्रिय हुन थालेका थिए।

प्रजातान्त्रिक र वामपन्थी अनि पञ्चायती विद्यार्थी संगठनहरू पनि। विभिन्न वाद बारेका पुस्तक बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइन्थे। प्रजातन्त्रको लागि बढ्दै गएको जन लहर र युवाहरूको बढ्दो जागृतिलाई पञ्चायती व्यवस्थाका ठुलाठालुले आँक्न नै सकेका थिएनन्। उनिहरू निरन्तर दमन र भ्रष्टाचारको खेलामा व्यस्त थिए।

वि.सं. २०३६ सालसम्म पञ्चायती व्यवस्थाले प्रजातान्त्रिक पद्धतिको असल व्यवस्थापन गर्न नसके पनि राम्रैसँग काम गरिरहेको थियो। तर पाकिस्तानमा त्यहाँका पूर्व-प्रधानमन्त्री भुट्टोलाई फाँसी दिइए पछि नेपालका कलेज र विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र अन्य सचेत नागरिकहरूले पाक राजदूतावासमा विरोधस्वरुप ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा प्रहरीले दमन गरेपछि शुरु भएको आमहडताल र प्रदर्शनलाई दबाउन नसकेर राजा वीरेन्द्रले सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था मध्ये एक व्यवस्था चुन्ने जनमत संग्रहकै घोषणा गर्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन पुग्यो।

सो जनमत संग्रहमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री रहेको पञ्चायती सरकारले अनेक टिकडम अपनाएर पञ्चायतलाई ज्यादै झिनो मतले जिताउन सफल भयो। अन्य बहुदलवादी नेताहरूले जनमत संग्रहमा धाँधली भयो भने पनि वी.पी. कोइरालाले जनमतको कदर गर्ने घोषणा गरेर आफु एक सज्जन तथा सुसंस्कृत राजनेता भएको परिचय दिए।

२०३६ सालभन्दा अघि नै मुलुकमा नेपाली काङ्ग्रेसले आयोजना गरेका सशस्त्र आन्दोलन, सत्याग्रह, जनवादी मोर्चाले रचेको बमकाण्ड र झापामा कम्युनिष्टहरूले गरेका जमीनदार हत्या तथा किसान आन्दोलनबाट पञ्चायतले कुनै पाठ नसिकेर उल्टै मृत्युदण्ड, इन्काउन्टर र दमनको क्रमलाई तिव्रता दिन थाल्यो।

वि.सं. १९९७ मा चार जना सशक्त युवाहरूलाई राणाशासकहरूले मृत्यदण्ड दिए पछि नेपाली जनताको मनमा भित्रभित्र उकुसमुकुस भएर राणाशासन विरोधी भावना बढ्दै गए जस्तै पञ्चायत कालमा यसरी दमनकारी कृयाकलाप बढे पछि यो व्यवस्थाले गरेका असल काम र विकास कार्यलाई पनि बिर्सेर धेरै नेपालीमा यो व्यवस्था प्रति वितृष्णा पैदा हुँदै गयो। शिक्षा, सञ्चार, यातायात र विदेश भ्रमण तथा विश्व घटनाक्रममा आम जनताको पहुँच बढ्दै जानाले छिटो छिटो जनजागरणमा वृद्धि हुँदै गइरहेको थियो।

उता मुलुकको शासन सत्तामा जनमत संग्रह पछि राजा वीरेन्द्र निमित्त नायक हुँदै जान थाले भने भित्रभित्र रानी ऐश्वर्य निकै शक्तिशाली भइसकेकी थिइन्। सोही मौकामा रानीको आडमा नेपालको वनको ठूलो हिस्सा मासेर वन माफियाले अकुत सम्पत्ति कमाउन सफल भयो।

उता सुधार गर्ने भनिएको पञ्चायती व्यवस्थालाई वालिग मताधिकार मात्र दिएर घुमाउरो पाराले झनै निरङ्कुश बनाउँदै लगियो। पञ्चायतमा भ्रष्टाचारले सगरमाथा चढ्न थालेको त्यही बेलादेखि हो। प्रशासनिक, राजनीतिक र सबै क्षेत्रमा रानी ऐश्वर्यको हस्तक्षेप बढ्दै गएकोले राजदरवारका भ्रष्ट सचिवहरूले सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरूलाई पनि थर्काउन थालेको अवस्था थियो त्यो।

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो नामको अगाडि प्रतिवन्धित लेखेर दलको कार्यालय समेत खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको भए पनि नेता, कार्यकर्ता, विद्यार्थी र पत्रकारहरूले चुइँक्क केही आपत्तिजनक कुरा बोले भने शान्ति सुरक्षा ऐन अन्तर्गत कम्तिमा नौ महिनासम्म कैदको सजाय पाइहाल्दथे। पञ्चप्रशासनले तथाकथित शत्रुहरूलाई गुण्डा लगाएर कुटपिट गर्ने जस्ता यावत कार्य त्यो बेलामा हुन थाल्यो।

२०४६ सालसम्म आइपुग्दा नेपालमा जागरुक युवाहरूको संख्या निकै बढिसकेको थियो भने पत्रकारिता र मानव अधिकार तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सञ्जालले हाँगा फिँजाइसकेको थियो। उच्च शिक्षालयहरूमा राजनैतिक मुद्दालाई लिएर विद्यार्थीहरूको हडताल र बन्द तथा चक्काजाम जस्ता विरोध कार्यक्रमहरू बढ्दै थिए।

प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीको निम्ति बाममोर्चा र जनआन्दोलनमा सबै दलहरू मिलेर अघि बढ्ने जस्ता कुराले पञ्चायत एक्लो हुँदै गएको थियो। मुलुकभरका अधिकांश जागरुक युवाहरू पञ्चायती शासन व्यवस्थाको विरोधमा लागेका थिए।

त्यतिबेलासम्म पनि राजा वीरेन्द्रले विवेक पु¥याएर राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटेर केही गौड कुरामा समझदारी गर्न सकेको भए पञ्चायत धरासायी नहुने गरी बहुदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको समेत निर्माण गर्न सकिने थियो र राजाको भूमिका पनि त्यो अवस्थामा राम्ररी जोगिने थियो। तर दरवारिया र कट्टर पञ्चायती शक्तिहरूले त्यसो गर्न दिएनन्।

यस्तै बेलातिर नेपालका राजा वीरेन्द्र र भारतका प्रधानमन्त्री राजिव गान्धिको बीचमा असमझदारी बढ्न गयो र दुवैले आआफ्ना हठ त्याग्न नसक्नाले भारतले सोही कुरालाई भित्री बहाना बनाएर नेपाललाई नाकावन्दीको चपेटामा पार्‍यो।

टंकप्रसाद आचार्य, यदुनाथ खनाल, गोविन्दप्रसाद लोहनी, डा. हर्क गुरुङ जस्ता दूरदर्शी विद्वानहरूले भिन्दा भिन्दैको राजासँगको भेटमा राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री राजीव गान्धिले एक अर्कासँग बन्द कोठामा भेटेर यो तुषलाई हटाउन सके भने दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध फेरी सुध्रिन सक्ने कुरा भन्दा राजा वीरेन्द्रले निकै ध्यानपूर्वक सुने पनि रानी ऐश्वर्यले यी सब विद्वत व्यक्तिहरूलाई हपार्दै ‘राजा र प्रधानमन्त्री एउटै हुन्छ ? राजाले प्रधानमन्त्रीसँग झुकेर कुरा गर्नु पर्ने भन्ने कुरा तिमीले कसरी भन्न सक्यौ ?’

भनेर उल्याउँदै गाली गरेर पठाए पछि राजाका यी हितैषीहरू कहिल्यै दरवार नपस्ने गरि फर्केका थिए। पछि पनि राजीव गान्धिले राजासँग भेटेर कुरा गर्न आफ्ना अधिकारीहरूलाई खवर पुर्‍याउन निर्देशन दिए मुताविक राजदरवारमा खवर पुग्दा दरवारका सचिवहरूले प्रोटोकल मिल्दैन भनेर जवाफ दिएका थिए रे।

आखिर भारतले नेपालमा चलिरहेको प्रजातन्त्रको आन्दोलन र यसको निम्ति लडिरहेका राजनीतिक दल र जागृत हुँदै सडकमा उत्रिन थालेका युवाहरूलाई समर्थन गर्न शुरु गर्‍यो। जनआन्दोलनको केही समय अघि भारतका उच्च स्तरिय नेताहरू नै आएर लौहपुरुष गणेशमान सिंहको निवासमा भएको सभामा जनआन्दोलनलाई आफ्नो समर्थन भएको कुरा सार्वजनिक गरे।

जसरी पनि प्रजातन्त्र नल्याइ नछोड्ने अठोट बोकेका राजनीतिक दलहरूले मुलुक भारतीय नाकाबन्दीको कारण थला परेर धरासायी भइरहेको बेलामा पनि नाकाबन्दी गर्ने छिमेकीकै आडमा आन्दोलन गर्न तयार भए।

नेपालका कम्युनिष्ट भनाउँदाहरूले जापानले चीनमा कब्जा जमाउँदा त्यहाँका युद्धरत कम्युनिष्ट गुरिल्लाहरूले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई केही समयको निम्ति रोकेर आफ्नो मुलुक माथि कब्जा जमाउने शत्रुको विरोधमा लडेर परास्त गरेको घटनालाई बिर्सेझैं गरी नतमस्तक भएर आन्दोलनलाई जारी राखे। समग्रमा राजा र राजनैतिक दल दुवैले त्यतिबेला एकापसमा नमिलेर निकै ठूलो भूल गरेका थिए।

जनआन्दोलन चर्कंदै गयो। लाखौँको भीड सडकमा उत्रिन थाल्यो। धेरैको ज्यान समेत गयो। आखिर विश्व कै विनम्र, शान्त, शालीन र असल राजा वीरेन्द्रले विदेशीसँग झुक्नु भन्दा देशवासीलाई पूर्ण प्रजातन्त्र दिएर आफु सम्बैधानिक राजा बन्ने कुरालाई नै उचित सम्झेर पञ्चायती व्यवस्था हटेर बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आएको घोषणा गरे।

क्रमश….

– लेखक विकास अर्थशास्त्री, एकल व्यक्तित्व समाज नेपाल र समसामयिक गायक समाजका अध्यक्ष हुन्।