नेपालको वैदेशिक रोजगारी नीति आज गम्भीर प्रश्नको घेरामा उभिएको छ। सरकारहरू फेरिन्छन्, मन्त्रीहरू बदलिन्छन्, तर वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित समस्या भने उस्तै रहन्छन्।

हरेक सरकारले नयाँ-नयाँ द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको श्रेय लिने प्रयास गर्छ, तर ती सम्झौताले श्रमिकको जीवनमा ठोस परिवर्तन ल्याएको उदाहरण भने सीमित छन्। यसले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाउँछ-के नेपाल सरकार सम्झौता गर्न मात्र सक्षम छ, कि कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर छ?

नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिटेन्समा निर्भर छ। लाखौँ नेपाली युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्। यस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यको भूमिका अझ जिम्मेवार र दीर्घकालीन हुनुपर्ने हो।  तर व्यवहारमा वैदेशिक रोजगारी नीति घोषणामुखी देखिन्छ, कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर छ।

मैले व्यक्तिगत रूपमा नेपाल सरकार र कोरिया सरकारबीच रोजगार अनुमति प्रणाली (Employment Permit System–EPS) अन्तर्गत सहकार्यका लागि समन्वय गरेको अनुभव छ। त्यस्तै, जापान सरकार र नेपाल सरकारबीच औद्योगिक प्रशिक्षार्थी प्रणाली सुरु गराउन पनि पहल गरिएको थियो।

दुवै प्रयासको उद्देश्य स्पष्ट थियो-नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित, पारदर्शी र सरकारी संयन्त्रमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा सहभागी गराउनु। तर आज फर्केर हेर्दा, यी पहलहरू किन दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुन सकेनन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।

जापानसँगको सन्दर्भ अझै चिन्ताजनक छ। द्विपक्षीय सम्झौता भइसकेको वर्षौँ बितिसक्दा पनि नेपालतर्फबाट श्रमिक पठाउने संस्थाहरूको मान्यतासम्बन्धी प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारसँग न त स्पष्ट समयरेखा छ, न त ढिलाइका लागि को जिम्मेवार भन्ने स्पष्टता। यसको प्रत्यक्ष असर जापान जान चाहने हजारौँ नेपाली युवाहरूमा परेको छ, जो भाषा र सीप सिक्दै वर्षौँ कुर्दा पनि अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन्।

कोरियाको इपीएस प्रणालीलाई तुलनात्मक रूपमा सफल मानिए पनि यसभित्र पनि व्यवहारिक समस्या छन्। कोरियाली पक्षले इपीएस प्रणालीलाई नेपालका लागि मात्र परिवर्तन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ।

साथै, भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि दुई वर्षभित्र कोरिया प्रवेश गर्नैपर्ने र म्याद थप नहुने व्यवस्था धेरै नेपाली श्रमिकका लागि अव्यवहारिक बनेको छ। प्रशासनिक ढिलाइ, स्वास्थ्य समस्या वा पारिवारिक कारणले गर्दा धेरै श्रमिक यो समयसीमा पूरा गर्न असमर्थ हुन्छन्।

यसैबीच नेपाल सरकारले समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय टोली विदेश पठाउने घोषणा गर्छ। तर विगतका यस्ता भ्रमणहरूले कति ठोस परिणाम दिए भन्ने प्रश्न उठ्छ। यदि भ्रमणपछि पनि नीतिगत सुधार र कार्यान्वयन देखिँदैन भने, यस्ता प्रयासहरू औपचारिकतामा सीमित हुने जोखिम रहन्छ।

वैदेशिक रोजगारी नीतिको मुख्य कमजोरी निरन्तरताको अभाव हो। सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिन्छ, कर्मचारी सरुवासँगै फाइल हराउँछ, र श्रमिकका मुद्दा पछाडि पर्छन्। वैदेशिक रोजगारीलाई अल्पकालीन राजनीतिक उपलब्धिको रूपमा होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीतिका रूपमा हेर्नु आजको आवश्यकता हो।

अब सरकारसँग स्पष्ट जवाफ अपेक्षित छ-के वैदेशिक रोजगारी नीति श्रमिकको हित केन्द्रित छ, कि केवल रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्र धान्ने साधन मात्र ? यदि श्रमिकको सुरक्षा, सम्मान र भविष्य प्राथमिकता हो भने, सम्झौता कार्यान्वयनको नियमित मूल्यांकन, स्पष्ट कार्ययोजना र उत्तरदायित्व निर्धारण अपरिहार्य छ। नयाँ सम्झौताभन्दा पहिला पुराना सम्झौताहरूको इमानदार समीक्षा गर्नु नै आजको आवश्यकता हो।

लेखक  एनएचडी नेपालका बरिष्ट जापानिज भाषा प्रशिक्षक हुन्