केही साता अगाडि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘गरिबीको लघु क्षेत्र अनुमान-२०८२’ को प्रतिवेदनले मलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण बर्दियालीलाई झस्काएको छ। यो कुनै सामान्य तथ्यांक थिएन, मेरो आफ्नै गृहजिल्लाको एउटा तितो र नग्न यथार्थ थियो।

प्रतिवेदन अनुसार बर्दिया नेपालकै धेरै गरिब जनसंख्या भएका जिल्लाहरूको सूचीमा सातौं नम्बरमा उक्लिएको छ। १ लाख ८२ हजार ८१३ जना बर्दियाली अझै पनि गरिबीको रेखामुनि छन्। अझ सदरमुकाम गुलरिया नगरपालिकामा मात्रै ४२ हजार ९३६ जना गरिब हुनुले ‘नयाँ मुलुक’ का रूपमा चिनिने बर्दियाको अस्मितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

​तथ्यांकको ऐना र बर्दियाको नियति

​तथ्यांक अनुसार बर्दियामा झन्डै पौने दुई लाख मानिस यस्ता छन्, जसको वार्षिक खर्च क्षमता ७२ हजार ९०८ रुपैयाँ भन्दा कम छ। यसको अर्थ, उनीहरूले आफ्नो आधारभूत आवश्यकताका लागि दैनिक २०० रुपैयाँ समेत खर्च गर्न सक्दैनन्।

अन्नको भण्डार, बबई र कर्णाली जस्ता सदावहार नदीले सिञ्चित, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज जस्तो विश्वप्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल र ठाकुरबाबा केदारेश्वर जस्तो धार्मिक गन्तव्य भएको जिल्ला किन गरिबीको सूचीमा अग्रपङ्क्तिमा छ? यो केवल आर्थिक तथ्यांक मात्र होइन, यो बर्दियाको नेतृत्वको ‘भिजनलेस’ चरित्रको ऐना पनि हो।

​ऐतिहासिक गौरव र वर्तमानको रिक्तता

​इतिहास पल्टाउँदा जंगबहादुर राणाको पालामा सन् १८६० को सन्धिमार्फत इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट फिर्ता लिइएका चार जिल्ला (बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) लाई ‘नयाँ मुलुक’ भनियो। त्यतिबेला यो क्षेत्र सामरिक र प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले स्वर्ण भूमि मानिन्थ्यो।

तर, डेढ शताब्दी बितिसक्दा पनि बर्दियाले आफ्नो त्यो ‘स्वर्ण’ पहिचानलाई समृद्धिको सूचकमा बदल्न सकेन। राजापुर क्षेत्र, जो एक समय सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमको व्यापारिक केन्द्र थियो, आज त्यो इतिहासको एउटा धुमिल पानामा सीमित भएको छ। यो ऐतिहासिक व्यापारिक विरासतलाई आधुनिक ‘इकोनोमिक जोन’ मा बदल्न नसक्नु हाम्रो ठुलो राजनीतिक असफलता हो।

​’संसाधनको अभिशाप’ र कृषिको बेहाल

​अर्थशास्त्रमा ‘Resource Curse’ (संसाधनको अभिशाप) भन्ने गरिन्छ, जहाँ प्रचुर स्रोत भएर पनि व्यवस्थापनको अभावमा मानिस गरिब रहन्छन्। अमर्त्य सेनको ‘क्षमताको दृष्टिकोण’ ले भन्छ– “गरिबी केवल आयको कमी होइन, यो त अवसरबाट वञ्चित हुनु हो।” कृषि विज्ञानको विद्यार्थीका नाताले म देख्छु– यहाँको मुख्य समस्या ‘Value Chain’ र ‘Post-harvest’ प्रविधिको अभाव हो।

बर्दियामा बर्सेनि करिब १ लाख ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी धान उत्पादन हुन्छ, तर यहाँका किसानले सिजनमा सस्तोमा धान बेचेर अफ-सिजनमा महँगोमा चामल किन्नुपर्ने बाध्यता छ। जिल्लामै आधुनिक चामल मिल, तेल मिल र बृहत शीतभण्डार निर्माण गरी उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि गर्ने सोच नेतृत्वमा कहिल्यै पलाएन।

​मेकोङ डेल्टा र बर्दियाको सामर्थ्य

​बर्दियाको भूगोल र जलस्रोतलाई नियाल्ने हो भने यसले भियतनामको ‘मेकोङ डेल्टा’ को झझल्को दिन्छ। जसरी मेकोङ नदीको त्रिकोणात्मक क्षेत्रले भियतनामलाई विश्वकै अग्रणी चामल र फलफूल निर्यातकर्ता बनायो, बर्दियाको कर्णाली र बबई सिञ्चित भूभागमा पनि त्यस्तै ‘एग्रो-इकोनोमिक’ क्रान्ति ल्याउने प्रचुर सम्भावना छ।

​बर्दिया केवल धान र गहुँको परम्परागत खेतीमा सीमित नभई, यहाँको माटो सुहाउँदो व्यावसायिक मत्स्यपालन, केरा खेती र एकीकृत कृषि-पर्यटनलाई ‘मेकोङ मोडेल’ मा लैजान सकिन्छ।

बबई सिँचाइ आयोजना र राजापुर सिँचाइ क्षेत्रको पूर्ण क्षमता उपयोग गर्दै कर्णालीको अनियन्त्रित बहावलाई तटबन्धमार्फत व्यवस्थापन गर्ने हो भने बर्दियाले सिङ्गो देशलाई खुवाउने ल्याकत राख्छ। तर, नेतृत्वले बर्दियालाई इजरायलको प्रविधि सिकाउनुको साटो युवालाई खाडीको राहदानी थमाउनु नै हाम्रो कृषिको अधोगति हो।

​दशकौंदेखि बर्दियाको कमान्ड सम्हालिरहेका दलहरूसँग अब जिल्ला बदल्ने कुनै नयाँ योजना छैन। निर्वाचनका बेला थारु बाहुल्य क्षेत्रमा ‘जातीय कार्ड’ खेलिन्छ, तर जितेपछि ती एजेण्डाहरू सत्ताको बार्गेनिङ चिप्समा परिणत हुन्छन्।

स्थानीय सरकारहरू ‘भ्यु-टावर’ र ‘गेट’ बनाउन व्यस्त रहँदा किसानले मल र बिउका लागि लाइन बस्नुपर्ने र आफ्नै उत्पादनको समर्थन मूल्य नपाएर रुनुपर्ने अवस्था छ।

​यसका साथै, बबई र कर्णालीको बाढी नियन्त्रणका नाममा वर्षेनी हुने अर्बौंको लगानी ‘बालुवामा पानी’ जस्तै भएको छ। तटबन्धका फाइलहरूमा विकास होइन, ‘विनाशको व्यापार’ देखिन्छ।

कमिसनको चक्करमा हुने कमसल कामले बर्सेनि सयौँ परिवारलाई सुकुम्बासी र गरिबीको दुष्चक्रमा धकेलिरहेको छ। खुल्ला नाका, निकुञ्ज र मानवबीचको द्वन्द्व अर्को ठुलो चुनौती हो, जसले स्थानीयको जीविकोपार्जनमा धक्का पुर्‍याइरहेको छ।

​अबको विकल्प: युवा हस्तक्षेप र सुशासन

​७२ हजारको खर्च सीमा कटाउन नसक्ने नेपालीको सूचीबाट बर्दियालाई हटाउन अब सुधार होइन, ‘बौद्धिक हस्तक्षेप’ अनिवार्य छ:

​ आर्थिक एजेन्डामा विद्रोह: अबको युवा नेतृत्वले “मेरो दल र मेरो जात” भन्दा माथि उठेर जिल्लाको “आर्थिक डेटा” मा कुरा गर्नुपर्छ। हामीलाई अमूर्त भाषण होइन, प्रति हेक्टर उत्पादकत्व बढाउने मार्गचित्र चाहिएको छ।

 प्राविधिक शिक्षा र स्किल म्यापिङ: अदक्ष मजदुर उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणालीलाई ध्वस्त पारेर सीपमा आधारित जनशक्ति निर्माण नगरेसम्म बर्दियाको ‘ब्रेन ड्रेन’ रोकिने छैन। बर्दियामै कृषि इन्जिनियरिङ र पर्यटन व्यवस्थापनको ‘एकेडेमिक हब’ बनाइनुपर्छ।

अनुसन्धानमा आधारित कृषि: कृषि विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई बर्दियाको माटोसँग जोडेर स्थानीय बिउबिजनको संरक्षण र माटोको उत्पादकत्व बढाउने वैज्ञानिक विधि अपनाउन ढिला भइसकेको छ।

 डिजिटल फार्मिङ र बजार पहुँच: ‘स्मार्ट बर्दिया’ अभियान अन्तर्गत किसानको उत्पादन सिधै उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने डिजिटल प्लेटफर्म बनाउनुपर्छ, जसले बिचौलियाको ४०-५० प्रतिशतको मार्जिनलाई किसानको गोजीमा फर्काओस्।

 बबई-कर्णाली इकोनोमिक करिडोर: यी नदीहरूलाई केवल ‘बाढीको डर’ का रूपमा होइन, जल यातायात, होटल व्यवसाय र व्यावसायिक माछापालनको हब बनाइनुपर्छ।

​निष्कर्ष

​बर्दिया यसै गरिब भएको होइन, स्रोत र साधनको कुव्यवस्थापन र कमजोर राजनीतिक सोचका कारण गरिब बनाइएको हो। तर, अब परिस्थिति फेरिने सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। नयाँ पुस्ताले तथ्यांक पढेर प्रश्न सोध्न थालेको छ।

लुम्बिनी प्रदेशको यो सुन्दर जिल्लालाई नेतृत्वको प्राथमिकतामा पार्न अब बिन्तीभाउ होइन, दबाब चाहिन्छ। आजको यो आक्रोश भोलिको समृद्धिको जग बन्न सक्छ। इतिहासको गौरव र भविष्यको सम्भावनालाई जोड्ने साहस हाम्रै पुस्ताले गर्नेछ।