प्रसिद्ध चेक चिन्तक तथा विद्रोही राजनीतिज्ञ भ्याक्लाभ हाभेलले आफ्नो कालजयी निबन्ध ‘द पावर अफ द पावरलेस’ (शक्तिहीनहरूको शक्ति) मा लेखेका छन्- “कम शक्तिशालीहरूको शक्ति इमानदारीबाट सुरु हुन्छ।जब मानिसहरू ‘झूटको आवरण’ च्यातेर सत्यको पक्षमा उभिने साहस गर्छन्, तब जतिसुकै विशाल र निरंकुश सत्ता भएपनि त्यो तासको महलझैँ ढल्छ।”

गत हप्ता सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनको नतिजा र त्यसले निर्माण गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई हाभेलकै दार्शनिक चस्माबाट हेर्ने बेला आएको छ।

यो निर्वाचनले नेपाली राजनीतिको परम्परागत शक्ति सन्तुलनलाई नराम्ररी भत्काइदिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्राप्त गरेको अभूतपूर्व र बहुमतीय जनमत नेपाली लोकतन्त्रको इतिहासमा एउटा गम्भीर विमर्शको विषय बनेको छ।

अब प्रश्न उठ्छ- रास्वपाप्रतिको यो मतदाताको झुकाव साँच्चै एउटा परिपक्व ‘भरोसा’ र ‘विकल्प’ को खोजी हो, वा केवल कांग्रेस र एमालेलाई ‘देखाइदिने’ आवेगमा जन्मिएको पपुलिज्म (लोकरिझ्याइँ) को नतिजा मात्र हो? यस्लाई टिकाउने र जनमनमा खारिने/खार्ने काममा रास्वपा हीरा बन्छ कि पथ्थर,समय पर्खिनु बाहेक केहि समयकालागी अर्को विकल्प डिलिटेड नै भएकोछ ।

पपुलिज्मको ऐना र ‘सुनामी’ को भ्रम

यदि यो नतिजा विशुद्ध पपुलिज्मकै उपज हो भने, विश्व इतिहासका पानाहरू पल्टाउँदा आउने तस्बिरहरू अत्यन्तै डरलाग्दा छन्। संसारका अन्य देशहरूमा जहाँ-जहाँ पपुलिज्म हावी भयो र पपुलिस्ट दलहरूले जादुमयी जित प्राप्त गरे, त्यहाँ लोकतन्त्रको स्खलन त्यहीँबाट सुरु भएको छ।

ल्याटिन अमेरिकाको भेनेजुएलादेखि युरोपका कतिपय नव-लोकतन्त्रहरूसम्म, ‘हामी रातारात सबै परिवर्तन गर्छौँ’ भन्ने पपुलिस्टहरूको उदयले अन्ततः देशका बलिया संस्थाहरू भत्काएको छ, अर्थतन्त्र धराशायी बनाएको छ र मतदाताले दशकौंसम्म त्यसको गम्भीर दुःख र गरिबी भोगेका छन्। ती देशहरू आज ‘अवरुद्ध राष्ट्र’  का ज्वलन्त उदाहरण हुन्।

कतिपयले रास्वपाको यो बहुमतलाई ‘लहर’ वा ‘सुनामी’ भन्ने गरेका छन्। तर गहिरिएर हेर्ने हो भने, यो ‘अनुहारको धुलो नपखाली ऐना सफा गरेर बस्ने’ शैली मात्रै हो। आफूले जित्दा त्यसलाई पवित्र ‘जनमत’ देख्ने र अरूले जित्दा ‘अनेक अलङ्कार’ र सेटिङको जलप लगाउने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संस्कार हुन सक्दैन।

यदि नागरिकले साँच्चै विकल्प खोजेका हुन् भने, रास्वपाले अब के गर्ने र के नगर्ने भन्ने स्पष्ट लक्ष्मणरेखा कोर्नुपर्छ, जसले गर्दा भोलि राज्य र नागरिकले राजनीतिक संशय र भयको भारी मूल्य तिर्न नपरोस्।

बहुमत पाउँदा पनि कतिपय स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरू अझै “नेपालले यो पपुलिज्मको भारी मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ” भन्नेमा एकमत देखिनुले आउने दिनका गम्भीर चुनौतीहरूलाई सङ्केत गर्छ। त्यस्लाई गलत सावित गर्नु रास्वपा र अब बन्ने सरकारले सम्पादन गर्ने कामको कसीमा खरो उत्रीदा स्वत खारेज हुनेछन र दल तथा सरकार अझ लोकप्रिय हुने छ नै ।

गगन थापाको चुनौती र परीक्षणको कसीमा नयाँ सरकार

सुशासनको नारा दिएर सत्तामा पुगेको दलका अगाडि अब सबैभन्दा ठूलो अग्निपरीक्षा सुरु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले निर्वाचन ताकै अत्यन्तै गम्भीर र साहसिक उद्घोष गरिसकेका छन्।

उनले भनेका छन्- “यदि म सरकारमा गएमा, आफ्नै पूर्व सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उनको परिवार र मन्त्री बनेको स्वयम् गगन थापाबाट सम्पत्ति छानबिन सुरु गर्दै २०४६ सालयताका सबै पदस्थ मानिसहरूको सम्पत्ति र स्रोतको निर्मम छानबिन गर्ने।”

अब बल रास्वपा र नयाँ सरकारको कोर्टमा छ। के रास्वपा र उसको सरकारले आफ्नै पार्टीभित्र दाग लिएर बसेका, स्वार्थको द्वन्द्वमा मुछिएका र विभिन्न प्रकरणमा आरोपित मानिसहरूको अनुसन्धान पहिलो चरणमै गर्ने हिम्मत गर्ला? यो सिङ्गो देशको ‘प्रतीक्षाको लिस्ट’ मा छ।

अरूलाई औंला ठड्याउन जति सहज छ, आफ्नै आङको भैंसी देख्न र कारबाही गर्न त्यति नै कठिन हुन्छ। र,त्यस्को ठूलो चुनौती भदै २३-२४ का २ अलग चस्माबाट जाँचिने छ जुन सुशिला कार्कीले नयाँ बन्ने सरकारको गर्दनमा दुबै तर्फ धारिलो खुकिरी झुण्ड्याइदिएर जाँदै छिन ।

सुशीला सरकारको बोझिलो उपहार: दण्डहीनता र राज्यको क्षयीकरण

रास्वपालाई यो जादुमयी जितको वातावरण तयार पारिदिन सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले जसरी ‘ग्राउन्ड’ र भाष्य सिर्जना गर्‍यो, त्यो इतिहासकै सबैभन्दा कालो अध्यायमध्ये एक हो। सुशीला सरकारको असफलताको मुख्य चरण नै अब बन्ने सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेवाला छ, जसलाई अहिले धेरैको नजरबाट ओझेल पार्ने कोसिस गरिँदै छ।

त्यो हो- भदौ २३ र २४ को भयानक घटना। राज्य संयन्त्र, संसद् र अदालतमाथि भएको त्यो साङ्घातिक आगजनी र त्यसको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठन गरिएको ‘गौरीबहादुर कार्की आयोग’।

यो आयोगको पटक-पटक थपिएको आयु र सार्वजनिक नगरिएको प्रतिवेदन, सुशीला कार्कीले आउने नयाँ सरकारलाई दिएको सबैभन्दा ‘बोझिलो उपहार’ र पासो हो। यो बहुमतको सरकारलाई घुँडा टेकाउने भारी हो।

राज्यको सुरक्षा गर्ने पहिलो दायित्व सरकार र सुरक्षा निकायको हो। त्यो क्रममा, राज्यको अस्मिता जोगाउन खोज्दा गोली लागेर मारिएका मानिस र तत्कालीन सरकारलाई नै कारबाही गर्ने हो भने, २०४६ यताका हरेक सरकार र गोली हान्ने सबै सुरक्षाकर्मीलाई नसिहत दिनुपर्‍यो।

१७ हजार निर्दोष नागरिकलाई मृत्यु दिलाउनेहरू आज सत्ताको चाबी बोकेर हिँड्दा उन्मुक्ति पाउने, अनि देशमा सुशासन खोज्दै राज्य नै आगजनी र लुटपाट गर्ने अराजक भिडलाई दण्डको दायराभन्दा बाहिर राख्ने? यो कस्तो न्याय हो?

यदि भोलि बन्ने सरकारको पालामा यस्तै घटना घटे भने के हुने? सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीले राज्यको आदेश पालना गर्दा आफैं दण्डित हुनुपर्ने दिन आयो र उनीहरूले हतियार बिसाए भने यो देशको अस्तित्व के हुन्छ? यी गम्भीर सवाल र शङ्काको बोझिलो भारी बोकाएर सुशीला कार्की बिदा हुँदै छिन्।

उनी त नियुक्ति, झमेला र राज्यको स्रोत दोहनमै ७-८ महिना बर्बाद गरेर जाँदै छिन्। चुनाव त केवल सुरक्षाकर्मीको अदम्य दृढता र रगतपसिनाले शान्तिपूर्ण रूपमा सफल भएको हो।

यदि भदौ २३-२४ को घटनालाई एउटै बास्केटमा हालेर पुरानै आयोगको शैलीमा थन्काइयो भने, निजी सम्पत्ति जलाइएका र मारिएका परिवारको तीव्र आक्रोश नयाँ सरकारले झेल्ने नै छ। यति चरम असफल र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने शासकलाई ‘सफल’ भन्नु हाभेलकै शब्दमा ‘झूटभित्र बाँच्नु’ (Living within a lie) बाहेक केही होइन।

हाभेलको ‘द पावर अफ द पावरलेस’: नेपाली राजनीतिको ऐना

नेपालमा आज कुनै कम्युनिस्ट तानाशाही छैन, तर यहाँ एउटा डरलाग्दो ‘सिन्डिकेटतन्त्र, दण्डहीनता र पपुलिज्मको तानाशाही’ छ। भ्याक्लाभ हाभेलको निबन्धलाई आजको नेपाली राजनीतिमा सीधै उतार्न सकिन्छ।

नेपाली राजनीतिको ‘तरकारी पसले’ (कार्यकर्ता र बौद्धिक वर्ग):  आज नेपाली राजनीतिक दलका लाखौं कार्यकर्ता र समाजका बौद्धिक भनिनेहरू हाभेलको निबन्धका त्यही ‘तरकारी पसले’ हुन्, जसले पसलको सिसामा आफूलाई विश्वास नै नभएको कम्युनिस्ट नारा टाँस्छ। उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ कि उनीहरूको नेतृत्व भ्रष्ट छ, उनीहरूको नेताले देश बेच्दै छ वा भिडतन्त्रले देश खरानी बनाउँदै छ।

तर, उनीहरू सामाजिक सञ्जालमा तिनै पपुलिस्ट नेताहरूको ‘जिन्दाबाद’ लेखिरहेका हुन्छन्। किन? किनकि उनीहरूलाई पार्टीबाट टिकट चाहिएको छ, नियुक्ति चाहिएको छ, वा अन्धभक्त भिडको गाली खानबाट बच्नु छ। उनीहरू ‘झूटको जीवन’ बाँचिरहेका छन्, र यही झूटले नेपालको भ्रष्ट सिन्डिकेटलाई टिकाइरहेको छ।

झुटको पर्खाल भत्काउने विद्रोह (सत्यको जीवन): नेपाली राजनीतिमा ‘शक्तिहीनहरूको शक्ति’ त्यतिबेला मात्र देखिन्छ, जब एउटा सामान्य कार्यकर्ता वा सचेत नागरिकले नेताको ‘झोले’ बन्न अस्वीकार गर्छ।

गगन थापाले जसरी नीति र विचारको पक्षमा उभिने सङ्कल्प गर्दै ‘विद्रोह’ को शङ्खघोष गरे, हाभेलको चस्माबाट हेर्ने हो भने- त्यो पार्टीभित्रको ‘झूटको पोस्टर’ च्यात्ने काम हो। सत्ता र स्वार्थको गठबन्धन गर्नु हुँदैन भनेर पार्टी सत्तालाई हाँक दिनु भनेको ‘सत्यको जीवन’  बाँच्ने साहस गर्नु हो।

व्यवस्था ढाल्ने साना सत्यहरू:  नेपालको सन्दर्भमा हाभेलको सन्देश यो हो कि-देश बदल्न सबै जना प्रधानमन्त्री वा मन्त्री नै हुनुपर्दैन। जब एउटा न्यायाधीशले राजनीतिक दबाबमा फैसला गर्न अस्वीकार गर्छ, जब एउटा कर्मचारीले घुसको फाइलमा हस्ताक्षर गर्न मान्दैन, जब एउटा नागरिकले चुनावमा भ्रष्ट वा पपुलिस्टलाई ‘नो भोट’ गर्छ, तब उनीहरूले शक्तिको अभ्यास गरिरहेका हुन्छन्।

जुन दिन नेपाली समाजका सचेत नागरिकले “म यो भ्रष्ट र हावादारी खेलको हिस्सा बन्दिनँ” भनेर मौनता तोड्नेछन्, त्यो दिन नेपालको यो शक्तिशाली भनिने राजनीतिक सिन्डिकेट र भिडतन्त्र तासको महलझैँ ढल्नेछ। सत्यको एउटा सानो झिल्कोले झूटको विशाल जङ्गललाई खरानी बनाउन सक्छ।

टिम नेपाल’ र अबको रूपान्तरणकारी मार्गचित्र

गगन थापाले निर्वाचन अगाडि निरन्तर एउटा भाष्य निर्माण गरेका थिए- “टिम नेपाल”  यो देशका लागि अहिले सबैभन्दा अपरिहार्य तत्त्व यही हो। धेरै देशहरूमा एउटा कायर प्रवृत्ति देखिन्छ- “झगडा नगर्ने, मिलेर चल्ने, समस्या टार्ने, र नियम मान्दा सुरक्षा पाइन्छ भन्ने आशा गर्ने।” तर राजनीति र राष्ट्र निर्माण त्यसरी हुँदैन।

इतिहास र प्रत्यक्ष राजनीतिक अनुभवले देखाउँछ कि यदि लोकतन्त्र तथा व्यापक सामाजिक र मानव विकास दिगो रूपमा टिकिरहनु छ भने, यी दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ। अरू हुँदै गर्लान्, तर अब बन्ने सरकारसँगको जनअपेक्षा र ‘गरिदिए हुन्थ्यो’ जस्तो लाग्ने काम यसरी चल्नुपर्छ:

पहिलो १०० दिन: विश्वास पुनर्निर्माण कार्यक्रम 

राजनीतिमा नयाँ शक्तिको सबैभन्दा ठूलो पुँजी भनेकै ‘विश्वास’ हो। त्यसैले नयाँ सरकारले आफ्नो पहिलो १०० दिनलाई “Public Trust Rebuilding Agenda” का रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ।

समुदाय-आधारित नीति प्रयोगशाला :

बन्द कोठामा नीति बनाउने परम्परा तोड्दै, सीमान्तकृत नागरिक, विज्ञ र स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सहभागितामा कानुन र नीतिहरू ड्राफ्ट गर्न ‘कम्युनिटी पोलिसी ल्याब’ को स्थापना गर्ने।

 नैतिक विश्वसनीयता र स्वेच्छिक संयम

नयाँ दलको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नैतिक विश्वसनीयता हो। ‘हामी फरक छौं’ भनेर भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखाउनुपर्छ।

Conflict of Interest Declaration: सबै सांसद र मन्त्रीले पदभार ग्रहण गर्नुअघि ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सम्बन्धी कडा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने।

Ethics Review Board: पार्टी र संसद्‌भित्रै एउटा स्वतन्त्र ‘नैतिकता पुनरावलोकन बोर्ड’ बनाउने, जसले नेताहरूको आचरणको अडिट गरोस्।

Voluntary Restraint: सरकारी खर्च, गाडी, र सुविधामा स्वेच्छिक संयम अपनाउँदै ‘सिम्पल पोलिटिक्स, स्ट्रङ क्रेडिबिलिटी’ (Simple politics, strong credibility) को सन्देश दिने। नागरिकले खोजेको पहिलो कुरा इमानदार नेतृत्व हो।

 विदेश नीति: शंकाको निवारण र ‘इस्यु-बेस्ड डिप्लोमेसी’

नेपालको विकासमा कूटनीति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। नयाँ पुस्ताका नेताले सन्तुलित कूटनीति देखाउनु जरुरी हुन्छ।

सन्तुलन र हेजिङ: भारत, चीन र पश्चिमी साझेदारहरूसँग कुनै गुटमा नफसी ‘इस्यु-बेस्ड डिप्लोमेसी’अपनाउने।

आर्थिक कूटनीतिको केन्द्रबिन्दु: हाम्रा दूतावासहरूलाई ‘इकोनोमिक हब’ बनाउँदै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन बृहत ‘इन्भेस्टमेन्ट राउन्डटेबल’  आयोजना गर्ने।

डायस्पोरा डायलग फोरम :  विदेशमा रहेका नेपाली विशेषज्ञहरूसँग नियमित संवाद गर्न सांसदहरूले यो फोरम सुरु गर्ने। यसले विश्वलाई “कन्फिडेन्ट नेपाल, को-अपरेटिभ नेपाल”  को सन्देश दिनेछ।

सार्वजनिक नीति र डेलिभरी ट्र्याकिङ 

प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिट:  मन्त्रालयहरूको कामको दैनिक निगरानी गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमै उच्च प्राविधिक र व्यवस्थापकीय विज्ञहरू सम्मिलित ‘प्राइम मिनिस्टर डेलिभरी युनिट’ खडा गर्ने।

सभरेन क्रेडिट रेटिङ:

अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन नेपालको ‘सभरेन क्रेडिट रेटिङ’ को कामलाई युद्धस्तरमा सम्पन्न गर्ने।

अटोमेटिक रुट र ‘ट्रु’ वान-स्टप सोलुसन:  वैदेशिक लगानी  ल्याउन झन्झटिला कानुन खारेज गर्दै लगानीलाई ‘अटोमेटिक रुट’ बाट आउन दिने र उद्योग विभागलाई साँचो अर्थमा ‘वान-स्टप सोलुसन’ बनाउने।

 डिजिटल डेलिभरी

वन्स-अन्ली प्रिन्सिपल :  नागरिकले राज्यलाई एकपटक बुझाइसकेको डकुमेन्ट (जस्तै: नागरिकता, फोटो) अर्को सरकारी कार्यालयले माग्न नपाउने प्रणाली लागू गर्ने। ‘नेसनल डेटा सेन्टर’ बाटै इन्टर-अपरेबिलिटी  कायम गर्ने।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको पूर्ण एकीकरण: प्यान, लाइसेन्स, राहदानी, र बैंकिङ सबै सेवालाई एउटै ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र’ सँग जोडेर सेवा प्रवाहलाई झन्झटमुक्त बनाउने।

पूर्ण ‘क्यासलेस’  गभर्नेन्स र एआई: सरकारी कार्यालयमा हुने सानातिना भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सबै दस्तुर अनिवार्य रूपमा डिजिटल पेमेन्टमार्फत मात्र लिने। साथै, नागरिक सेवा र गुनासो व्यवस्थापनमा ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ च्याटबोटहरूको प्रयोग गर्ने।

कठोर साइबर सुरक्षा रणनीति: नागरिकको संवेदनशील डाटा सुरक्षित राख्न अत्याधुनिक स्रोत-साधनसहित ‘डाटा लोकलाइजेसन’ (Data Localization) नीति लागू गर्ने।

युवा सहभागिता: राजनीति आन्दोलन मात्र होइन, सेवा हो

नेपालको ठूलो जनसङ्ख्या युवा हो तर उनीहरू नीति निर्माणबाट टाढा छन्।

नेसनल सिभिक सर्भिस प्रोग्राम : युवाले १ वर्ष अनिवार्य रूपमा सामाजिक सेवा (शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण) मा योगदान दिने राष्ट्रिय कार्यक्रम सुरु गर्ने। यसमा सहभागी युवालाई छात्रवृत्ति, तालिम र नेतृत्व विकासको अवसर दिने।

युथ पोलिसी काउन्सिल : हरेक सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा युवा नीति परिषद् गठन गर्ने। यसले राजनीति र समाजबीचको खाडल पुर्नेछ र युवालाई ‘राजनीति सेवा हो’ भन्ने अनुभूति गराउनेछ।

लोकतन्त्रमा चुनाव जित्नु भनेको राज्यको स्रोतमाथिको दोहन गर्ने लाइसेन्स प्राप्त गर्नु होइन, यो त नागरिकको टुटेको विश्वासलाई मर्मत गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो। अबको सरकारले सुशीला कार्कीले छोडेर गएको भग्नावशेष र दण्डहीनताको खरानीमाथि उभिएर सत्य र न्यायको जग हाल्ने साहस गर्नुपर्छ।

“झूटको आवरणमा बाँच्ने” युगको अन्त्य गर्दै “सत्यको जीवन” सुरु गर्ने गगन थापाको ‘टिम नेपाल’ को अवधारणा अब कुनै व्यक्ति वा दलको मात्र नभई सिङ्गो राष्ट्रको ‘अपरेटिङ सिस्टम’ बन्नुपर्छ।