नेपालमा गठन भएको एक महिनामात्रै पुरानो सरकारले भोगिरहेको संकटले देशको राजनीतिक संरचना कति अस्थिर, कति कमजोर र कति अपारदर्शी छ भन्ने प्रश्न फेरि एकपटक सतहमा ल्याएको छ।

गृहमन्त्रीसहित दुई मन्त्रीहरूको आकस्मिक बर्खास्ती केवल राजनीतिक हलचल मात्र होइन, यो नेपालका शासन संयन्त्रहरूमा गहिरो बसेको अघोषित सम्पत्ति, कमजोर छानबिन प्रणाली, र राजनीतिक संरक्षणवादको संकेत हो।

नेपालले विगत सात दशकमा धेरै सरकारहरू देखेको छ, तर चार हप्तामै दुई मन्त्रीको पतन असामान्य मात्र होइन,नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अझै पनि संरचनागत कमजोरीहरू कति गहिरो छन् भन्ने कुराको कठोर स्मरण हो।

विवादको केन्द्रमा गृहमन्त्रीको तीव्र रूपमा बढेको सम्पत्ति छ। सार्वजनिक रूपमा उठेको मुख्य प्रश्न- “सीमित साधनस्रोतसहित काठमाडौं आएका व्यक्तिले यति छोटो समयमा यति ठूलो सम्पत्ति कसरी आर्जन गरे?” सामान्य जिज्ञासा होइन।

यो प्रश्नले राज्यको सम्पत्ति छानबिन संयन्त्र कति कमजोर छ भन्ने गम्भीर संकेत गर्छ। सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्त र प्रवासी समुदायसम्म यो प्रश्न तीव्र गतिमा फैलियो। कतिपय आरोपहरू विगतका गतिविधिसँग-जस्तै “फ्री तिब्बत” नारासँग जोडिएका दाबीहरू-सम्बन्धित थिए, जसले विवादलाई थप जटिल बनायो।

तर यिनै आरोपहरूको सत्यता जाँच्ने कुनै औपचारिक, स्वतन्त्र छानबिन सुरु भएको छैन। यही नै सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष हो। दबाब बढेपछि मन्त्रीले राजीनामा दिए, तर राजीनामा आफैँमा सत्य होइन-सत्यताबाट भाग्ने एउटा सहज मार्ग पनि हुन सक्छ, विश्लेषकहरू भन्छन्। राजीनामा समाधान होइन, यो केवल अन्तरिम राजनीतिक व्यवस्थापन हो।

नेपालमा मन्त्री हेरफेर सामान्यजस्तै देखिए पनि, चार हप्तामा तीन मन्त्री बर्खास्त हुनु सामान्य राजनीतिक घटना होइन, यो गहिरो संस्थागत विफलताको संकेत हो। विश्लेषकहरूका अनुसार, यसले तीन कुरा देखाउँछ: पहिलो, मन्त्री छनोट प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी; दोस्रो, आन्तरिक निगरानी र तथ्य-जाँच प्रणालीको अभाव; तेस्रो, सार्वजनिक दबाबपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने राजनीतिक संस्कृति।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म कुनै विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। कुनै स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन भएको छैन। यसैले, “छानबिन गरिन्छ” भन्ने सरकारी भनाइ राजनीतिक भाषणभन्दा बढी केही देखिँदैन।

नेपालले दशकौंदेखि जवाफदेही / उत्तरदायित्व का प्रश्नसँग जुधिरहेको छ। राणा शासनको पतनदेखि गणतन्त्रको स्थापनासम्म देशले पारदर्शिता कार्यान्वयन गर्न सक्षम संस्थाहरू निर्माण गर्ने चुनौती कहिल्यै पूर्ण रूपमा समाधान गर्न सकेको छैन।

आजको विवाद केवल एक मन्त्रीको विषय होइन। यो नेपालका शासन संयन्त्रहरूको विश्वसनीयताको परीक्षण हो। नागरिक समाज भन्छ-अब जनता अस्पष्ट जवाफ, अपारदर्शी सम्पत्ति विवरण, र राजनीतिक संरक्षणवाद स्वीकार गर्न तयार छैन। माग छ-कागजी प्रमाण, तथ्य, र निष्पक्ष छानबिन।

यही अहिलेको निर्णायक प्रश्न हो-छानबिन हुन्छ कि फेरि इतिहास दोहोरिन्छ? सरकारले “छानबिन गरिनेछ” भने पनि, कुनै स्वतन्त्र, निष्पक्ष, कानुनी अधिकार प्राप्त छानबिन संयन्त्र गठन भएको छैन। यदि छानबिन राजनीतिक प्रभावमा पर्‍यो भने-यो विवाद पनि नेपालका अपूर्ण छानबिनहरूको लामो सूचीमा थपिनेछ।

सरकारका समर्थकहरू भन्छन्-बर्खास्ती विरुद्धको कडा कदम हो। तर विश्लेषकहरू चेतावनी दिन्छन्-बर्खास्ती होइन। जवाफदेहिता भनेको सत्य बाहिर ल्याउने प्रक्रिया हो, जसको सुरुवात अहिलेसम्म भएको छैन।

नेपालको प्रारम्भिक लोकतान्त्रिक अभ्यासमा १९५७ मा डा. के.आई. सिंहको छोटो कार्यकालले देखाएको अस्थिरता आज फेरि स्मरण गराइरहेको छ। त्यो समय पनि सत्ता केन्द्रीकरण, राजनीतिक तनाव, र छिटो सरकार पतन सामान्यजस्तै देखिन्थ्यो।

आजको घटना पनि त्यही ढाँचाको पुनरावृत्ति जस्तै देखिन्छ, छिटो निर्णय, छिटो विवाद, छिटो पतन। नेपालले विगतबाट सिकेको छ कि- अस्थिरता क्षणिक हुन सक्छ, तर विश्वास निर्माण गर्न समय लाग्छ।

नेपालका लागि यो क्षण केवल राजनीतिक विवाद होइन, यो शासन प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको निर्णायक मोड हो। अब प्रश्न यही छ-के नेपाल यसपटक विगतका अपूर्ण छानबिनहरूको ढाँचाबाट बाहिर निस्कन्छ?

कि यो घटना पनि राजनीतिक पारदर्शिताका संघर्षहरूको अर्को स्मरण मात्र बन्नेछ? एक विश्लेषकका शब्दमा, “देश प्रतीक्षा गरिरहेको छ-के यसपटक छानबिनले ‘दूधको दूध, पानीको पानी’ गर्छ?” अहिलेलाई नेपाल हेर्छ, पर्खन्छ, र आशा राख्छ-यसपटक छानबिन शीर्षकभन्दा गहिरो पुग्छ।

“यो विश्लेषण कुनै व्यक्तिप्रति पूर्वाग्रह वा व्यक्तिगत मनोभावनाबाट प्रेरित छैन। प्रस्तुत सामग्री सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सूचनाहरू, देखिएका प्रवृत्तिहरू र समसामयिक घटनाक्रमको स्वतन्त्र मूल्यांकनमा आधारित छ। यसलाई कुनै व्यक्तिको प्रतिष्ठा, उद्देश्य वा राजनीतिक पहिचानमाथि लक्षित टिप्पणीका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुँदैन।”