काठमाडौं। राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमले विगत १० वर्षको अवधिमा देशका १६ लाख ७८ हजार घरधुरीलाई प्रत्यक्ष लाभान्वित बनाएको छ।

बिहीबार बसेको कृषि समितिको बैठकमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) र राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्र तथा विभिन्न कार्यक्रमहरूको स्थलगत अनुगमन र अन्तरक्रिया कार्यक्रमको व्यापक समीक्षा गरिएको थियो।

बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका निर्देशक हिक्मत कुमार श्रेष्ठले परियोजना निर्माणका क्रममा सुरुवाती अनुमानित लागत १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ रहे पनि विभिन्न कारणले अपेक्षित बजेट प्राप्त हुन नसकेको र हालसम्म ५६ अर्ब ५४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट प्राप्त भएको जानकारी दिए।

बजेटको सीमितताका बाबजुद कार्यक्रमको समग्र भौतिक प्रगति करिब ७० प्रतिशत पुगेको निर्देशक श्रेष्ठले बताए। यस कार्यक्रमअन्तर्गत देशभरी २१ वटा सुपर जोन, ३ सय वटा जोन, १ हजार ५ सय वटा ब्लक र १५ हजार वटा पकेट क्षेत्र निर्माण गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखिएको थियो।

श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म सुपर जोन र ब्लकको प्रगति लक्ष्यभन्दा पनि राम्रो रहेको छ, तर प्राविधिक तथा व्यावहारिक कारणले जोन र पकेट क्षेत्रको संख्या भने अपेक्षित रूपमा पुर्‍याउन सकिएको छैन।

रोजगारी सिर्जनाका हिसाबले यस कार्यक्रमबाट हालसम्म २२ लाख ७६ हजार रोजगारी सिर्जना भएको तथ्यांक छ, जसमा करिब २ लाख ५० हजार पूर्ण रोजगारी र २० लाखभन्दा बढी आंशिक रोजगारी रहेका छन्।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै निर्देशक श्रेष्ठले यो कार्यक्रमले वार्षिक करिब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्दा बजारमा १७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ठुलो मौद्रिक आय सिर्जना गरेको उल्लेख गरे।

आयोजनाको आन्तरिक प्रतिफल दर (IRR) २० प्रतिशतभन्दा बढी रहेकाले मुलुकको अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षाका लागि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको तर्क थियो।

कार्यक्रममा पकेट र ब्लक क्षेत्रले स्थानीय स्तरमा खाद्य सुरक्षा तथा बजार आपूर्तिमा सहयोग पुर्‍याउने र जोन तथा सुपर जोनले कृषि उत्पादनलाई सिधै उद्योग, रोजगारी र ठुलो बजारसँग जोड्ने विशिष्ट उद्देश्य राखेका छन्।

हाल कार्यक्रमले धान, गहुँ, मकै, तरकारी, आलु, सुन्तला, स्याउ, अलैँची र माछालगायत १८ वटा मुख्य बाली तथा वस्तुलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। यी वस्तुहरूलाई खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका तीन मुख्य आधारमा वर्गीकरण गरी अघि बढाइएको छ।

निर्देशक श्रेष्ठले कृषि यान्त्रीकरणको प्रयोग बढेका कारण किसानको उत्पादन लागत २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म घटाउन ठुलो सहयोग पुगेको र कार्यक्रममार्फत ६० हजारभन्दा बढी साना–ठुला कृषि उपकरण किसानसम्म पुर्‍याइएको जानकारी दिए।

पूर्वाधारतर्फ हाल कार्यक्रमअन्तर्गत ९४ वटा बीउ स्रोत केन्द्र, ३०६ वटा संकलन केन्द्र, ६३ वटा भण्डारण गृह, ९० वटा साना चिस्यान केन्द्र र तीन वटा ठुला कोल्ड स्टोरेज सञ्चालनमा आइसकेका छन्।

कृषि क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति र शिक्षालाई जोड्न प्रत्येक वर्ष करिब ६ सय जना कृषि विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा कार्यक्षेत्रमा परिचालन गर्ने गरिएको छ। साथै, कृषि बीमा, आयातित बीउको गुणस्तर नियन्त्रण, अनुदान व्यवस्थापन र सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण देखिएका कानुनी बाधा हटाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको श्रेष्ठले औंल्याए।

बैठकमा बोल्दै समिति सदस्य सागर ढकालले कृषि क्षेत्रको वास्तविक विकासका लागि सरकारको मूल प्राथमिकता उत्पादनमुखी उद्योग र किसानमैत्री नीति निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले प्रधानमन्त्रीदेखि संसद् र समितिसम्मका सबै तहले कृषि अनुसन्धान, उत्पादन वृद्धि र उद्योग प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने भन्दै राज्यले उद्योगी र किसानका लागि सहज नियम कानुन बनाउने, अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने र उत्पादन वृद्धि गराउने वातावरण तयार पारिदिनुपर्ने धारणा राखे।