काठमाडौं। देशको समग्र आर्थिक समृद्धि, व्यापार सहजीकरण र वैदेशिक व्यापारको लागत घटाउनका लागि ‘लजिस्टिक’ (पारवहन तथा ढुवानी) क्षेत्र मेरुदण्डका रूपमा रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एसोसिएसन (नेफा) को ३२औँ कार्गो दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै व्यवसायीहरूले यस्तो बताएका हुन्।

नेपाललाई अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न लजिस्टिक पूर्वाधारको विस्तार, क्षमता अभिवृद्धि र समुद्रपार व्यापारलाई थप सहज एवम् सुलभ बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।

कार्यक्रममा नेफाका अध्यक्ष राजेन्द्र संग्रौलाले व्यापारिक हकहितको संरक्षण र पारवहन सहजीकरणका लागि कानुनी सुधार, पूर्वाधार विकास र नीतिगत स्पष्टता अपरिहार्य रहेको बताए। आयात-निर्यात व्यापारको लागत घटाउन तथा व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न समयसापेक्ष ऐन-कानुन संशोधन गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

अध्यक्ष संग्रौलाले सरकारले जारी गरेको ‘व्यापार लजिस्टिक नीति’, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहकार्यमा तयार भइरहेको ‘लजिस्टिक मास्टर प्लान’ तथा ‘बहुविध यातायात (मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट) ऐन र नियमावली’ को संशोधन प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा टुङ्गोमा पुर्‍याउन आग्रह गरे। देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएको वर्तमान अवस्थामा यी नीतिगत सुधारका कार्यहरू अविलम्ब सम्पन्न हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सोही अवसरमा नेफाका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशसिंह कार्कीले कार्गो क्षेत्रको महत्त्व र भूमिकाबारे व्यापक जनचेतना फैलाउनुपर्ने बताउँदै यस क्षेत्रका मुद्दाहरू संसद्‌मा उठाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले नीतिकगत तथा भौतिक पूर्वाधारको अभाव र व्यावहारिक उल्झनका कारण कार्गो क्षेत्रले विविध चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गरे।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले कार्गो तथा फ्रेट फरवार्डिङ क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। भन्सार प्रणाली, ड्राइपोर्ट सञ्चालन तथा व्यापार सहजीकरणका धेरै विषय संघीय अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भए तापनि व्यवसायीका जायज मागहरूलाई प्रधानमन्त्रीसँगको बैठक र अन्तरसरकारी छलफलमा प्राथमिकताका साथ उठाउने आश्वासन मुख्यमन्त्री बानियाँले दिए।