काठमाडौं। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशबहादुर विश्वकर्माले वर्तमान सरकारमा दुई तिहाइ बहुमतको दम्भ स्पष्ट रूपमा देखिएको आरोप लगाएका छन्।

प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको र संसद्मा उठाइएका महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई सरकारले पर्याप्त गम्भीरताका साथ नलिएको दाबी उनले गरे। पूर्ववर्ती जेन-जी विद्रोहपछि पनि त्यसको वास्तविक नेतृत्व र जिम्मेवारीबारे अहिलेसम्म स्पष्टता आउन नसकेको उनले बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूहरू जेन-जी विद्रोहको जगमा बनेको र उदाएको दाबी गरे पनि त्यसबाट सिर्जित घटनाक्रमको जिम्मेवारी भने लिन नचाहेको उनको भनाइ छ।

विश्वकर्माले प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुँदा पटक-पटक विवादमा पर्ने गरेको उल्लेख गरे। राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरिरहँदा बीचमै उठेर जानु अमर्यादित भएको र लिपुलेक तथा कालापानीका संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आफूहरूले लामो आन्दोलन नै गर्नुपरेको स्मरण गराए।

हरेक महिनाको पहिलो संसद् चलेको हप्तामा प्रधानमन्त्रीले अनिवार्य रूपमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। तर छ–सात महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले एकपटक पनि संसद्मा उपस्थित भएर उत्तर नदिएको उनले बताए।

भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले जनधनको ठूलो क्षति पुर्‍याउँदा समेत गृहमन्त्रीले संसद्मा आएर आधिकारिक जानकारी नगराएको भन्दै विश्वकर्माले कडा प्रश्न उठाए।

सर्वदलीय बैठक तथा राष्ट्रपतिसँगको भेटघाटमा समेत प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भूमिकालाई लिएर बाहिरका मानिसहरूमा भ्रम सिर्जना भएको उनले बताए।

‘संसदीय दलको नेता रवि लामिछानेजी हो कि प्रधानमन्त्री हो भन्ने विषयमा मानिसहरू एकदमै दोधारमा परेका छन्,’ उनले भने। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट संसद्मा पेस हुनुपर्ने विधेयकहरू पनि अन्य सांसदहरूले प्रस्तुत गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

सरकारसँग दुई तिहाइको स्पष्ट बहुमत भएकाले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने किसिमको दम्भ देखिएको विश्वकर्माले बताए। ‘उहाँहरूलाई मसँग दुई तिहाइको बहुमत छ, मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको दम्भ नै बढी देखिन्छ। नत्र नजानेको कुरा सिके भइहाल्छ नि,’ उनले थपे।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरूसँग निरन्तर छलफल गरेर परामर्श लिनुपर्ने भए पनि त्यस्तो अभ्यास पर्याप्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ। पुराना राजनीतिक दलहरूले गल्ती गरेका थिए भन्दैमा अहिले फेरि तिनै गल्तीहरू दोहोर्‍याउनु सर्वथा अनुचित हुने उनले बताए।

भोटेकोशी बाढीपछिको उद्धार तथा राहत कार्यमा सरकार खटिरहेको भए पनि प्राप्त परिणामका आधारमा सरकारले नै सबै जिम्मेवारी लिनुपर्ने विश्वकर्माले स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ठूलो धनराशि सङ्कलन भए पनि त्यसलाई कुन ढङ्गले खर्च गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले हालसम्म कुनै ‘ब्लुप्रिन्ट’ (स्पष्ट कार्ययोजना) सार्वजनिक नगरेको उनले बताए।

उद्धारका लागि हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको भनिए तापनि स्वयम् सुरक्षा निकायले पर्याप्त हेलिकप्टर नपाएको गुनासो गरिरहेको उनले उल्लेख गरे।

‘आईजीपीले नै हेलिकप्टर पाएनौँ भनेपछि त अरू कुरा छाडिदिनुस्,’ उनले भने। विपद् व्यवस्थापनमा राजनीतिक दल र स्थानीय तहलाई उचित रूपमा परिचालन नगरिएकोप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए।

विपद् व्यवस्थापनका लागि नेपालमा आवश्यक कानुन तथा राष्ट्रिय संरचनाहरू भए पनि ती संयन्त्रहरू पर्याप्त पूर्वतयारीको अवस्थामा नरहेको विश्वकर्माले बताए।

भोटेकोशीमा बाढी आउनुअघि कम्तीमा आधा घण्टाको पूर्वसूचना पाउने समय रहेकाले त्यसलाई स्थानीय तहबाटै प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

‘बाढी आइसकेपछि मात्रै अनुमान गर्ने होइन, सरकारका निकायहरू त्यसैका लागि खडा गरिएका हुन्,’ उनले भने। जलवायु परिवर्तनका कारण आगामी दिनमा पनि अझ ठूला विपद्को जोखिम रहेकाले विस्तृत अध्ययन-अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत पूर्वतयारी सुदृढ बनाउनुपर्ने उनले बताए। यो केवल सरकारको मात्र नभई सबैको सामूहिक दायित्व र कमजोरी भएको उनको ठहर छ।

यसैबीच, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले पर्यटनसम्बन्धी विधेयक र अमूर्त (अभौतिक) सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी विधेयकमा तीव्रताका साथ काम गरिरहेको सभापति विश्वकर्माले जानकारी दिए।

समितिका १४-१५ वटा बैठक बसिसकेको र दुवै विधेयकका सन्दर्भमा विज्ञ तथा सरोकारवाला पक्षहरूसँग आवश्यक सुझाव लिने कार्य सम्पन्न भइसकेको उनले बताए।

अविरल वर्षा र बाढीलगायतका कारण रोकिएको दफावार छलफल सम्भवतः यो हप्तापछि पुन: सुरु हुने उनले जानकारी दिए।

साथै, दक्षिण एसियाको कूटनीति, तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन, नेपाली वायुसेवालाई युरोपेली मुलुकको सुरक्षा सूची (ब्ल्याकलिस्ट) बाट हटाउने विषय, संसदीय कूटनीति तथा राहदानी विधेयकका सम्बन्धमा पनि समितिले छलफल अघि बढाइरहेको उनले बताए।