काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक नेता रेशम चौधरीलाई दिइएको माफीमिनाहा निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा चौधरीलाई दिइएको माफीमिनाहा असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो।

न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मङ्गलबार उक्त रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो। २०७२ सालको टीकापुर काण्डमा सर्वोच्च अदालतबाटै जन्मकैदको सजाय ठहर भएका चौधरीलाई तत्कालीन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा बाँकी कैद मिनाहा गरी छाड्ने निर्णय गरेका थिए।

उक्त माफीमिनाहाको निर्णय गैरकानुनी र पीडितको न्याय पाउने अधिकारको विपरीत रहेको भन्दै टीकापुर घटनाका मृतक इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायत बोहराले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। सर्वोच्चले सो रिट खारेज गरेसँगै सरकार र राष्ट्रपतिबाट भएको माफीमिनाहाको निर्णयले कानुनी वैधता पाएको छ।