काठमाडौं। पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई घरमा सुतिरहेको अवस्थामा रातारात उठाएर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकाे जनाएकाे छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता/सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार, गत असोज १० गते मध्यरातमा नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई घरबाटै उठाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा लगेर करिब १० घण्टा राखी पुनः परिवारको जिम्मा लगाएको घटनाबारे आज बसेको आकस्मिक पूर्ण बैठकले गम्भीर चासो जनाएको हो।

नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात् गरेको सर्वोच्च अदालतले स्मरण गराएको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश तथा समग्र न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभिन्न अङ्ग भएकाले उनीहरूप्रति राज्यका निकायहरूले गर्ने व्यवहार सदैव संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि कानुनले तोकेको उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्र नियन्त्रणमा लिन सकिने प्रत्याभूति रहेको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। कानुनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने स्वेच्छाचारी कारबाहीलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने अदालतको दृढ प्रतिबद्धता रहेको छ।

साथै, कुनै पनि पूर्वपदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनको क्रममा भएका वा हुने कामकारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगरिदिन सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूमा सर्वोच्च अदालतले अनुरोध गरेको छ।

न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्याय सम्पादन लगायत हरेक कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई स्थान नदिइने कुरामा आम नागरिकलाई आश्वस्त तुल्याइएको छ।