काठमाडौं। पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा दिएको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै ‘कैफियत’ प्रतिवेदन मगाउने आदेश भएको छ। संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीमाथि जबरजस्ती करणी मुद्दामा काठमाडौ जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि महरा निवेदन लिएर बिहीबार उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए।

महराको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जिल्ला अदालतले आदेश दिँदाको आधार र सक्कल मिसिल पठाउन आदेश दिएको हो। निवेदन दर्ता भएपछि शुक्रबार नियमित प्रक्रिया अन्तर्गतको सुनुवाइ भएको हो। जिल्ला अदालतले आदेश अनुसारको प्रतिवेदन पठाएपछि मुद्दाको थप सुनुवाइ हुनेछ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सुर्दशनराज पाण्डेको इजलासले महरालाई कात्तिक १८ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। महरा असोज १९ गते सभामुख निवास बालुवाटारबाट पक्राउ परेका हुन्। पीडित महिलाले नै महराले आफूमाथि बजरजस्ती गरेको भन्दै मिडियामार्फत् सार्वजनिक गरेपछि महराले असोज १४ गते सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए। महरा अहिले सदरखोर डिल्लीबजार जेलमा छन्।