लक्ष्मीप्रसाद सापकोटा

काठमाडौँ । कालीगण्डकी प्रसारण करिडोरअन्तर्गत २२० केभी क्षमताकोको खुर्कोटदेखि म्याग्दीको दानासम्मको प्रसारण लाइनको टावर निर्माण ठप्प बनेको छ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ मा पर्ने पोखरेबगर, बैसरी र रातोपानीका पीडित बासिन्दाले विरोध गरेपछि काम ठप्प बनेको हो।

आयोजना र पीडित घरधनीबीच दुई वर्षदेखिको विवादले प्रसारण लाइन निर्माण रोकिँदा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनाका साथै उत्पादित विद्युत् खेर जाने स्थिति सिर्जना भएको छ। बस्ती र घरलाई असर नपर्ने गरी प्रस्तावित टावर र प्रसारण लाइनको नक्सा परिवर्तन गर्न, मुआब्जा समायोजन र वातावरण संरक्षणको काम गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको मागमा सहमति जुट्न नसकेपछि पोखरेबगर क्षेत्रका छ टावर निर्माण अघि बढ्न सकेका छैनन्।

आँगनमै टावर राखेर बस्तीको बीचबाट प्रसारण लाइन लैजान लागिएकाले विकल्प खोज्न भनिए पनि आयोजनाले बेवास्ता गरेको पोखरेबगरका रामबहादुर बरुवालले बताए। सहमति नजुटेपछि जग्गाधनीले मुआब्जासमेत बुझेका छैनन्। आयोजना अप्ठ्यारोमा परेको छ। मागको सुनुवाइ नभएसम्म काम गर्न नदिने स्थानीयवासीको अडान छ। उनीहरुले टावरको जग खन्न परिचालन भएका मजदूर र डोजरलाई फर्काउँदै आएका छन्।

म्याग्दीको दानादेखि पर्वतको खुर्कोटसम्मको ३९ किलोमिटर दूरीमा रहेका ११४ मध्ये १०७ टावर निर्माण भइसकेका छन्। धेरैजसो ठाउँमा तार तान्ने काम पनि भइरहेको छ। जग्गा धनीसँगको विवादले पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको मल्लाजमा एउटा टावर पनि बन्न सकेका छैनन्। पोखरेबगरमा प्रस्तावित ठाउँमा टावर निर्माण गर्दा धनबहादुर बरुवाल, रामबहादुर जिसी, वीरबहादुर खत्री र सोमबहादुर भण्डारीका परिवार विस्थापित हुने भएका छन्।

अहिलेको नक्साअनुसार टावर र प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा पोखरेबगरस्थित गाउँपालिकाको भवन निर्माणस्थल र शिव मन्दिरसमेत जोखिममा पर्ने देखिएको छ। स्थानीयवासीको मागअनुसार टावर र प्रसारण लाइनको नक्सा परिवर्तन गर्न आर्थिक, प्राविधिक, सामाजिक र वातावरणीय हिसाबले सम्भव भए/नभएको विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्न लागिएको म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले बताए। स्थानीयवासीले अहिलेकै नक्साअनुसार टावर र लाइन बनाउन नदिने तथा आयोजनाले नक्सा परिवर्तन गर्न नमिल्ने अडान राख्दै आएका छन्।

अन्नपूर्ण-६ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद बरुवालले प्रभावित बासिन्दा र आयोजनाबीच छलफलको माध्यमबाट निकास निकाल्न प्रयत्न भइरहेको बताए। आयोजना प्रमुख चन्दनकुमार घोषले प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले नक्सा परिवर्तनको सम्भावना नभएको बताए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत सन् २०१६ को मेदेखि शुरु गरेको दाना, खुर्कोट सवस्टेशन र प्रसारण लाइन गत कात्तिकमै सक्ने लक्ष्य थियो। पहिलोपटक छ महीना थपिए पनि काम नसकिएपछि गत असारमा दोस्रोपटक तीन महीनाको म्याद थपिएको आयोजना प्रमुख घोषले बताए।

सवस्टेशन र अन्य ठाउँमा प्रसारण लाइनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। रु दुई अर्ब ९० करोडमा टाटा प्रोजेक्ट्स र चिन्ट इलेक्ट्रिक जेभीले सवस्टेशन तथा प्रसारण लाइन बनाउने ठेक्का लिएको थियो। सन् २०१८ को नोभेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना विवादले करीब एक वर्षपछि धकेलिएको छ। हालसम्म ९० प्रतिशत काम सकिए पनि स्थानीयवासीको अवरोध चुनौती बनेको छ। म्याग्दी र मुस्ताङमा कालीगण्डकी र सहायक नदीमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न सवस्टेशनका साथै प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको थियो।रासस