ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारको मुद्दा किन विवादित ? (समाचार टिप्पणी)

काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको ललिता निवास परिसरको जग्गा अपचलन प्रकरणमा पूर्वमन्त्री, उच्च ओहदाका राष्ट्रसेवक कर्मचारीसहित १७५ जनाबिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। तर, अख्तियारको मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै यो विषय विवादमा परेको छ।

अख्तियारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाउँदै विभिन्न क्षेत्रबाट टिप्पणीहरु हुन थालेका छन्। यस विषयमा संलग्न रहेको भन्दै लामो समयदेखि विवादमा रहेका केही व्यक्तिहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता नगरिएको तर केहीलाई भने नियतवश फसाइएको टिप्पणी हुन थालेका छन्।

तत्कालीन पञ्चालत सरकारले २०२१ सालमै कानुनअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अधिग्रहण गरेको जग्गा २०४७ सालपछि विभिन्न व्यक्तिलाई फिर्ता दिइएपछि यो जग्गाको अपचलन सुरु भएको यस विषयमा छानबिन गर्न गठित त्रिताल आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ।

पञ्चायत कालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि आन्दोलन गर्ने नागरिकहरुको जग्गा पञ्चायती सरकारले जफत गर्ने गरेको थियो। यसरी जफत गरिएका जग्गा प्रक्रिया पुर्याएर सम्बन्धितलाई फिर्ता दिने निर्णय २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि गठित कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो।

यही निर्णयको गलत व्याख्या गरेर सरकारले नियमपूर्वक मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको बालुवाटार ललिता निवास परिसरको जग्गा सुवर्णसमशेरका सन्तानलाई फिर्ता गरिएको त्रिताल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले यसरी जग्गा फिर्ता दिने क्रममा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरिएको, आवश्यक जाँच नगरिएको भन्दै यसलाई ‘बदनियतपूर्ण’ भनेको छ। यसरी बदनियतपूर्ण तरिकाले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अपचलनका कामहरु धेरै पछिसम्म भएको आयोगको ठहर छ। अख्तियारले यिनै काममा संलग्नहरुको विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो।

अख्तियारको काममा विवाद ल्याउने मुख्य विषय माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गरेका दुई निर्णय र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको एक निर्णय हुन् । यी निर्णयले जग्गा अपचलन गर्ने भूमाफियालाई सघाएको देखिन्छ तर अख्तियारले यसमा संलग्न सबैलाई अभियुक्त बनाएको छैन ।

तर, यसरी जग्गा अपचलन अभियोगमा संलग्न भएको शंका गर्ने ठाउँ भएका केहीलाई चोख्याइएको र केहीलाई मात्रै अभियुक्त बनाइएको आरोप अहिले अख्तियारमाथि लागेको छ ।अख्तियारको काममा विवाद ल्याउने मुख्य विषय माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गरेका दुई निर्णय र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको एक निर्णय हुन् । यी निर्णयले जग्गा अपचलन गर्ने भूमाफियालाई सघाएको देखिन्छ तर अख्तियारले यसमा संलग्न सबैलाई अभियुक्त बनाएको छैन ।

माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६६ चैत २९ गते एउटा निर्णय गरेको थियो जसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसर विस्तार गर्ने, विस्तारका क्रममा परिसरभित्र पर्ने जग्गाका धनीलाई सोही बराबरको जग्गा परिसर बाहिर दिने, परिसर बाहिर पर्ने जग्गाका मोहीहरुलाई रोजेको दिशामा आधा जग्गा दिने, ८ मिटर फराकिलो आधा किलोमिटर लामो बाटो खोल्ने लगायत उल्लेख छ ।

यो निर्णयले कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारको निर्णयको गलत व्याख्या गर्नै अवैधानिक तरिकाले ललिता निवास परिसरको जग्गा आफ्नो नाममा पार्नेहरुको जग्गा वैधानिक रुपमा उनीहरुको भएको थियो वैधानिक रुपमा उनीहरुले जग्गा सट्टाभर्ना पाएका थिए ।

यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रचलित कानुनले नमिल्ने भन्दै भूमिसुधार विभागले नमानेपछि माधव नेपालकै सरकारले अर्को निर्णय गरेको थियो। २०६७ बैशाख ३१ गते भएको यो निर्णयमा भूमिसुधार विभागको विशेषधिकार मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई प्रत्यायोजन गरिएको थियो।

अर्थात भूमिसुधार विभागले नमानेपछि विभागको विशेष अधिकार नै डिल्लीबजार मालपोतलाई दिएर भए पनि निर्णय अघिल्लो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलियो। २०४७ सालपछि अवैध रुपमा जग्गा हात पारेकाहरुलाई अर्को ठाउँमा वैधानिक रुपमा जग्गा दिइछाडियो।

तर, अख्तियारले यो निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई मुद्दामा अभियुक्त बनाएको छ। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विपक्षी बनाएको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको हकमा अख्तियारले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ को खण्ड (ख) बमोजिम केही गरिरहनु नपर्ने भनेको छ।

यो खण्डमा लेखिएको छ –‘ व्यवस्थापिका–संसद वा समितिको बैठकमा भएको काम कारबाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै काम कुराको सम्बन्धमा वा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक काम कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्ने छैन।’

प्रधानमन्त्रीलाई यसरी उन्मुक्ति दिइए पनि सोही मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेकै कारण दुई मन्त्रीहरुलाई भने विपक्षी बनाइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसर विस्तार गर्ने र त्यस क्रममा परिसरभित्र पर्ने जग्गाका धनीलाई अर्को ठाउँमा जग्गा दिने तथा मोहीहरुलाई समेत रोजेर आधा जग्गा दिने प्रस्ताव तत्कालीन भौनिक योजना तथा निर्माणमन्त्री गच्छदारले मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए। त्यसपछि भूमिसुधार विभागको विशेषधिकार मालपोत कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठले लगेका थिए।

मन्त्रिपरिषद बैठकमा भएको निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने हो भने मन्त्रिपरिषदमा निर्णय भएको प्रस्ताव अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा समेत अहिले पेचिलो बनेको छ।

मन्त्रिपरिषद बैठकमा भएको निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने हो भने मन्त्रिपरिषदमा निर्णय भएको प्रस्ताव अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा समेत अहिले पेचिलो बनेको छ।

यदि प्रस्ताव बदनियतपूर्ण हो र त्यो अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हो भने बदनियतपूर्ण प्रस्ताव पारित गर्ने नेतृत्वलाई क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै उन्मुत्तिः दिन मिल्ने हो कि होइन? यस विषयमा पनि थप कानुनी विश्लेषण आवश्यक छ। सम्भवतः अब यो गाँठो कानुनको व्याख्या गरेर अदालतले नै फुकाउनुपर्नेछ।

यस्तै त्यसपछि बाबुराम भट्टराईको सरकारले पनि यस्तै किसिमको विवादित निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयमा पनि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेश जोरीलाई अख्तियारले विपक्षी बनाएको छ तर निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई जोगाइएको छ। यसमा पनि अख्तियारले माधव नेपालको हकमा जस्तै मन्त्रिपरिषदको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने जिकिर गरेको छ।

ललिता निवास प्रहरणमा निकै लामो समयदेखि विवादमा रहेका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलसमेत यस प्रकरणमा जोगिएका छन्। यसकारण पनि अख्तियारको मुद्दा विवादमा परेको छ। विष्णु पौडेलका छोराको नाममा रहेको जग्गा सरकारलाई फिर्ता दिने भएपछि उनलाई विपक्षी बनाइरहन जरुरी नदेखिएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। तर, पौडेल जग्गा अपचलनमा दोषी देखिए वा देखिएनन् भन्ने कतै उल्लेख छैन।

यदि पौडेलले त्यो जग्गा वैधानिक तरिकाले किनेका हुन् र उनलाई जग्गा अपचलनबारे थाहै थिएन भने उनलाई यसको क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ। यो क्षतिपूर्ति अवैधानिक तरिकाले सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा गर्नेहरुबाट भराइनुपर्छ। यदि पौडेलले जग्गा अवैधानिक हो भन्ने जान्दाजान्दै किनेका हुन् भने उनी दोषी हुन् र उनीमाथि कारवाही हुनुपर्छ। अख्तियारले यी दुवै विषयमा केही पनि नबोलेका कारण पनि उसको काम विवादमा परेको छ।

Facebook Comment


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो

No ads found for this position