काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले राष्ट्रियसभामा एक जनाको नाम मनोनयनको विषय पार्टी आफैंले निर्णय गर्ने विषय नभएको दाबी गरेका छन।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै भट्टराईले राष्ट्रियसभा सदस्यको लागि मनोनयनको विषय संविधानले गरेको व्याख्यानुसार पनि सरकार र राष्ट्रपतिबीचको विषय भएको दाबी गरे।

‘सरकार र राष्ट्रपतिको विषय भएपनि पार्टीको सरकार भएको हुनाले पार्टीकै सुझाव दिने तहमा जुन प्रस्ताव गरेको छ, अर्थमन्त्रीको पनि कार्यकाल २० गते नै सकिँदैछ । अब यी दुई जनाको नाममा नै लडाई हुन्छ कि भनेर सारा मान्छेलाई लागेको छ । यो व्यवस्थापन गर्न नसकिने विषय नै छैन् । यसको एकदमै उपयुक्त हिसाबले व्यवस्थापन हुन्छ । त्यसको रिजल्ट के हुन्छ ? मैले अहिले बोल्न हतारो हुन्छ । एक÷दुई दिन कुर्न म साथीहरुलाई अनुरोध गर्छु । त्यसपछि तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ ।’

उनले यो विषयमा पार्टीको निर्णय लागू नहुने जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘यसमा (यो मनोनयन) को विषयमा पार्टीको निर्णय लागु हुँदैन् । अस्ति पार्टीले १८ जनाको विषयमा फैसला गर्यो। त्यो पार्टीको निर्णय हो । त्यहीअनुसार कार्यान्यवन भयो । यो राष्ट्रपतिको मनोनयनको विषय, पार्टीले निर्णय गरेर यो गर भन्ने होईन । पार्टीले सुझाव दिन सक्छ। पार्टीले सुझाव दिएको पनि छ । त्यो सुझावलाई सरकारले कसरी लिने? भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई अत्यन्तै जिम्मेवारपूर्वक र अत्यन्तै परिपक्व ढंगले त्यसको निश्कर्ष निकाल्नुहुनेछ । जुन निश्कर्ष समय आएपछि निस्किनेछ। अहिले मैले धेरै बोल्नुपर्ने छैन् । एक जना व्यक्ति राष्ट्रियसभामा को जाने ? को नजाने ? भन्ने कुराले पार्टी विभाजनमा लगेर जोड्नु भनेको हाम्रो विषयमा बुझ्ने त्रुटी हो कि बुझाउने तहमा रहेकाहरुको त्रुटी हो। यो खोजीको विषय हो।’

उनले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि संविधान संशोधन गर्ने विषय फिर्ता भएकोले अब यसबारेमा चर्चा गर्न जरुरी नभएको बताए। उनले भने, ‘जसले यो विषयको सुरुवात गर्यो सचिवालयले फिर्ता गरिसक्यो ।’ पछिल्लो समय आफ्नो पार्टीभित्र केही विषयहरुलाई लिएर नेतृत्वको बीचमा मनमुटाव भएको हो कि भन्ने चर्चा तथा परिचर्चा भएको सुनाउँदै त्यस्तो केही नभएको जिकिर गरे ।

उनले भने,‘यो कता कता अन्तत्वगत्वा यो दुर्घटनामा पो पुग्ने हो कि भन्ने खालका मान्छेहरुले आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । तपाईहरुलाई म के अनुरोध र आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने नेकपा यस्ता थुप्रै खाले अप्ठ्याराहरुलाई झेल्दै यहाँ आईपुगेको हो । र, यो अहिलेका केही विषयहरुलाई लिएर प्रायः सानातिना मतभेदहरु, यी म्यानेजेवल छन् । यी आपसमा बसेर टुँग्याउन सकिने तहमा छन् । यीनले कुनै त्यस्तो स्थितिमा पुर्याउने छैनन् । नेताहरु स्वयमले, प्रधानमन्त्रीले र अर्का अध्यक्षले, बरिष्ठ नेताले र अन्य नेताहरुले जे भन्नुभएको छ, त्यो तपाईहरुले सुनिरहनुभएको छ । त्यस किसिमको आशंका पाल्नुपर्ने स्थितिमा छैन।’

उनले जनताले जुन किसिमको विश्वास नेकपालाई दिएका छन् र, सरकार चलाउने जुन पाँच वर्षको म्याण्डेट दिएका छ्न् त्यसबाट नेतृत्व दायाँबायाँ नहुने विश्वास दिलाए।

उनले भने,‘त्यो हामी हिजो जनताका बिचमा बसेर जे वचनबद्धता जाहेर गरेर यहाँ आएका छौं, त्यो कुराको पालना गर्ने कुरामा रत्तिभर तलमाथि हुन सक्दैन् । जो बाट त्यसमा तलमाथि हुन्छ, त्यो त्यसको सजायको भागीदार हुन्छ । हुन्छ । र, विगतमा पनि हुँदैपनि आएको छ। यो प्रक्रिया त्यही हिसाबले जाने हो । आज हामीलाई राज्यले, जनताले सुम्पिएको जुन अभिभारा छ, खासगरी लोकतान्त्रिक व्यवस्था, जसलाई प्राप्त गर्न हामीले लामो समयदेखि लडाई गर्यौं । संघर्ष गर्यौं । र, यो संस्थागत भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अगाडि बढाएर लिएर जानको लागि जतिपनि पूर्वाधारका कुराहरु निर्माण गरेर जानुपर्ने छ । चाहे त्यो कानूनी क्षेत्रको कुरा होस, चाहे त्यो भौतिक क्षेत्रको होस् । चाहे त्यो आर्थिक क्षत्रेको होस् । ती सबै क्षेत्रको एउटा आधार तयार गरेर हामी एउटा राजनीतिक स्थायित्वमार्फत मुलुकको आर्थिक विकासको बाटोमा लाने कुरामा दायाँबायाँ हुन सक्दैन् । त्यो अभिभाराबाट हामी विचलित हुँदैनौं ।’