अनुत्तरित प्रश्नमा रुमलिएको प्रेस स्वतन्त्रता

भरखर मे महिनाको ३ तारिक विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइयो । कोरोनाभाइरस(कोविद १९)को प्रभावले गर्दा यस दिवसमा खुलारुपमा खास कार्यक्रमहरु आयोजना हुन सकेनन् । तर सामाजिक संजाल र इन्टरनेटका सुविधाको उपयोग गर्दै विभिन्न संघ संस्थाले यस दिवसलाई बहस छलफल एवम शुभकामना आदान प्रदान गरेर विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाएका छन ।

संयुक्त राष्ट्र संघको शैक्षिक, बैज्ञानिक एवम साँस्कृतिक संगठन(युनेस्को)अन्तर्गत विज्ञान प्रविधि, सूचना र संचार पनि पर्ने भएकाले विश्व प्रेस जगतलाई राष्ट्र संघको यस संगठनले हेर्ने गर्दछ । हुन त यस बर्ष कोविद १९ ले महामारीको रुप लिएपछि संसारभरका सरकारी गैरसरकारी एवम् अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरु सबै नराम्रो सँग प्रभावित भएका छन् ।

यस बर्षको अन्तराष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवस पनि महामारीबाट निश्प्रभावित रहने कुरै भएन । यसलाई कारण देखाउदै युनेस्कोले यस बर्ष गर्ने भनिएका सबै कार्यक्रम अक्टोबर दोश्रो साता गर्ने गरी तय गरेकोे जानकारी दिइसकेको छ ।

“प्रेस स्वतन्त्रता भय र पक्षपातमुक्त पत्रकारिता” सन्देश तय गरिएको यस बर्षको प्रेस स्वतन्त्रता दिवसले संचार जगत कुनै पनि किसिमको त्रासबाट मुक्त हुनु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजेको छ । संचार कर्मलाई कुनै दबाव प्रलोभन र भयबाट मुक्त राख्न सकिएन भने यसबाट सही सूचना प्राप्त हुने र व्यक्ति, समाज वा देश लाभान्वित हुने कुरामा ढुक्क हुन सकिदैन ।

विष्णु शीतल

यस बर्षको प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका औपचारिक कार्यक्रम पर सारिए पनि नेपाली संचारकर्मीहरु जो विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुगेका छन र संगठित पनि हुदैछन उनीहरुले टेलिकाष्टको माध्यामबाट पनि आफ्ना साथीहरुसँग अनुभव साटासाट गरे ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको इतिहास त्यति धेरै लामो वा पुरानो छैन । सन् १९९१ को अप्रील २९ देखि मे महिनाको ३ तारिकसम्म अफ्रिकी मुलुक नामिवियाको राजधानी विन्धोकमा युनेस्कोले अफ्रिकी प्रेसहरुको समीक्षा गर्ने उद्धेश्यले ५ दिवसीय कार्यशालाको आयोजना गरेको थियो ।

अफ्रिकी पत्रकारहरुले उक्त कार्यशालामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने र त्यस क्षेत्रको संचार जगतको वास्तविक अवस्था,राज्यस्तरबाट प्रेसलाई पर्ने दबाव, बेला बखत आतंककारीहरुको पंजामा परेर ज्यानै गुमाउनु पर्ने अवस्थालगायत बुँदाहरुमा घोषणा पत्र तयार भएको थियो यसलाई विन्धक घोषणा पत्र भन्ने गरिन्छ ।

यसलाई नै आधार मानेर युनेस्कोले दुई बर्ष पछि सन् १९९३ को मे ३ तारिकदेखि बार्षिकरुपमा मे ३ मा अन्तराष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउन शुरु गरेको हो ।
यो विक्रम संबतको २०४९ साल थियो ।

नेपालमा २०४६ सालको जन आन्दोलनपछि पंचायती एक दलीय पद्धतिको अन्त्य भई बहुदलीय प्रजातान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास शुरु भइसकेको थियो । नेपालको संचार जगतलाई खुलापनको नयाँ अनुभव हुदै थियो । त्यसअघि सरकार नियन्त्रित रेडियो, टेलिभिजन र दैनिक अखबार त थिए तर निजी क्षेत्रमा ठूला संचारगृह भरखर स्थापना हुँदै थिए ।

नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको उपयोग हुन थालेको थियो । मिडियाको ठूलो लगानीको लेखाजोखा हुन थालेको थियो । पंचायती पद्धतिभित्रको बन्द समाजमा भूमिगत पार्टीका कार्यकर्ताले “लक्षित पत्रकारिता” गर्दै सीमित साप्ताहिक एवम मासिक पत्रिका प्रकाशन गरेर बस्ने अवस्थाबाट भरखर खुला हुदैथियो संचारको दुनियाँ । यस्तै बेलामा शुरु भएको हो विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस । त्यसबखत नेपाली प्रेसले स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न थालिसकेको हुनाले यसले नेपालमा सामान्य औपचारिकताबाहेक ब्यापक चर्चा पाएन ।

प्रेस स्वतन्त्रताको सम्बन्ध राजनीति र प्रविधि दुबैसँग हुने गर्दछ । स्वतन्त्रता राजनीतिक शब्दावली हो । बोल्न पाउनु, लेख्न पाउनु, सहीलाई सही र गलतलाई गलत भनेर सार्बजनिकरुपमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिन पाउनुलाई प्रेस स्वतन्त्रताको परिभाषाभित्र समेटिएको छ । यो विषय मानव अधिकारको क्षेत्रमा पनि पर्दछ । त्यस कोणबाट हेर्दा प्रेस स्वतन्त्रताको परिभाषा व्यापक देखिन्छ ।

प्रेस भन्नाले अखबार छाप्ने छापाखानामात्र नभएर पत्रकारिता, सूचना र संचारको विम्ब हो । सूचनाको हक हो प्रेस । कुनै बस्तुको ब्याबसायिक प्रचार(विज्ञापन) पनि प्रेसको परिभाषामा जोडिएको हुन्छ । सूचनापाटी हुदै छापाखाना भएर शुरु भएको प्रेसको अर्थमा यतिबेला इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने प्रचार प्रसार पनि जोडिएको छ । कुनै घटना स्थलमा पुगेको रिपोर्टरलाई“प्रेस” लेखिएको गंजी वा भेष्ट दिइन्छ ।

जसले त्यहाँको फोटो वा घटना विवरण ल्याउने वा त्यहीँबाट प्रसारण वा अपलोड गरेर तत्काल सर्बसाधारणलाई जानकारी दिने गर्दछ । प्रेसको दायरा अहिले यहाँसम्म विस्तारित भइसकेको छ । प्रेस अर्थात सूचना र संचारलाई आलंकारिक रुपमा चौथो अंग भनेर संबोधन गरेको पनि पाइन्छ ।

राज्य संचालनका प्रमुख तीन अंग हुन्छन, कार्यपालका,न्यायपालिका र व्यबस्थापिका । त्यसपछिको त्यतिकै महत्वपूर्ण राज्य संयन्त्रको अंग प्रेस पनि हो भनेर व्याख्या गर्ने गरिन्छ । तर प्रेसलाई “चौथो अंग” भनेर कुनै सरकारी दास्ताबेज, ऐन कानुन वा नियमका कितावमा लेखिएको भने पाइँदैन ।

यसलाई भन्ने गरिएअनुरुप चौथो अंगकै रुपमा सेवा सुविधा प्रदान गर्ने वा व्यबस्थापन गर्ने गरेको पाईदैन । यहाँसम्म कि पत्रकार बन्न लोकसेवा पनि पास गर्नु पर्दैन । यसलाई नियमन गर्ने कार्यविधिसमेत हमेसा विवादमा पर्ने गरेको देखिन्छ । प्रेसको आधुनिकस्वरुप जो इन्टरनेट र मोवाइल एप्लिकेशनका रुपमा प्रकट भएको छ, यसको नियमन र ब्यबस्थापन पनि जटिल बन्दै गएको छ ।

हुन त आज प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहदा नियमन र नियन्त्रण असान्दर्भिक लाग्न सक्छ । तर स्वतन्त्रताको उपयोग र समाज परिवर्तन एवम् देशको उन्नतिका लागि नियमन र नियन्त्रण पनि उत्तिकै आबश्यक पर्दछ । एउटा निश्चित विन्दुसम्म मात्र प्रेस स्वतन्त्रताले सकारात्मक परिणाम दिन्छ । जब यसले सीमा पार गर्दछ तब स्वतन्त्रता विस्तारै स्वच्छन्दतामा रुपान्तरित हुन्छ ।

अनि यो अगाडि बढेर अराजकतामा पुग्दछ । यसको परिणाम सत्प्रतिशत नकारात्मक हुन्छ । त्यसो हुन नदिनका लागि हामीले प्रेसलाई जिम्मेवार, नैतिकवान र परिपक्व बनाउनु पर्दछ । यसका लागि दुइवटा कदम चाल्नु पर्ने हुन्छ ।

एक उचित पाठ्यक्रमसहितको प्रेस शिक्षा, अर्को नियमनका लागि कानुनी प्रावधान । सूचना र संचारले यति बेला नयाँ रुप लिइसकेको हुनाले अब पुराना पाठ्यक्रम र कानुनी प्राबधानमा संशोधन आबश्यक भइसकेको छ । हाम्र्रो जन्मभूमि र कर्मभूमिमा मात्र हैन संसारका हरेक मुलुकमा समायानुकुल प्रेस ऐनहरुमा संशोधन आबश्यक भइसकेको छ ।

नेपालमा पंचायती एक दलीय शासनकालपछि प्रेसले पर्याप्त स्वतन्त्रताको उपयोग गरेको मान्न सकिन्छ । जब सन् २००५ को फेब्रुअरीमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए तब नेपालमा प्रेसमाथि अंकुश लगाउने र प्रकाशन गृहलाई आफ्ना मानिसहरुको निगरानीमा राख्ने काम गरेका थिए । पछि जनआन्दोलनबाट उनको बहिर्गमन भयो ।

अनि प्रेस स्वतन्त्रताको पुनर्बहाली भएको थियो । यस्तै माओबादीले चलाएको हिंसात्मक आन्दोलन जुन सन १९९५ देखि २००५ सम्म  १० बर्ष चलेको थियो । यस अवधिमा पनि प्रेसले धेरै असुरक्षाको सामना गर्नु परेको थियो । प्रेस त्यतिबेला विद्रोही र राज्य दुबै पक्षबाट चेपुवामा परेको थियो ।

जब माओवादी हिंसा छाडेर शान्तिपूर्णबाटोमा आयो तब प्रेसले पूर्ण स्वतन्त्रताको उपयोग गरेको मान्नु पर्दछ । हुन त प्रेसले यस्तो खुकुलोपनको दुरुपयोग गरेको पनि मानिसहरुले महसुस गरेका छन् । यद्यपि सरकारले निरंकुश भएको आरोप खेप्नु नपरोस भनेर खुकुलो बनाइदिएको तर्क गर्नेहरु पनि छन ।

अमेरिकामा प्रेसलाई नियमन गर्ने ऐन कानुनहरुको कमी छैन । खुला समाजको वकालत गर्ने यहाँको प्रेसले सरकारका उच्च अधिकारीहरुको पक्षपात पूर्ण व्यबहार सहनु परेको भने सार्बजनिक रुपमै देखिन्छ । राष्ट्रपतिले व्हाइट हाउसको पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपतिले अपमानजनक ब्यबहार गरेको प्राय सबैले देखेका छन । बर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध कानुनी लडाई लड्ने वा सडकमा विरोध प्रदर्शनका कुनै गतिविधि संचारकर्मीहरुले गरेको देखिँदैन ।

यहाँ पनि निश्चित संचार माध्यामबाट आउने समाचारलाई मात्र तथ्य परक मान्ने गरेको देखिन्छ । यहाँका प्रकाशन गृहमा सरकारको नियमन तथा लेखा परीक्षण हुने भएकाले प्रेसले नियम कानुनको पूर्ण पालना गरेरै स्वतन्त्रताको उपयोग गरेको देखिन्छ ।

नेपालको हकमा भने प्रकाशन तथा प्रसारण गृहको आर्थिक पारदर्शिता, संचारकर्मीको सेवा सुविधाको प्रत्याभूति, संचारकर्मीको बीमा, आचारसंहिताको परिपालनालगायतका थुप्रै विषयमा उठ्ने प्रश्नहरु अनुत्तरित हुने गर्दछन् । प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति पनि यस्तै प्रश्नहरुमा रुमलिने गरेको पाइन्छ ।

Facebook Comment


सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो