नेपालका गुप्तचर प्रमुख र अन्य हाकिमहरुको पदावधि थप – Dcnepal

नेपालका गुप्तचर प्रमुख र अन्य हाकिमहरुको पदावधि थप

अरु सुरक्षा निकाय र निजामतिलाई एउटा, जासुसलाई अर्कै उमेर र पदावधि लागू हुने

काडमाडौं। नेपाल सरकारले कानूनमै व्यबस्था गरेर नेपालको एकमात्र गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखको पदावधि र उमेरको हद कानूनमै संशोधन गरी थप गरिएको छ।

यससम्बन्धी कानून राष्टिय सभबाट हालै पारित भई प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ। हाल गुप्तचर विभागका प्रमुखको अवधि ३ वर्ष रहँदै आएको छ। तर, भर्खरमात्र राष्ट्रिय सभाबाट पारित विशेष सेवा विधेयकअनुसार अबदेखि गुप्तचर प्रमुखको पदाविधि ४ वर्षको हुनेछ। त्यसैगरी उमेरको हद पनि ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्षसम्मको बनाइएको छ।

त्यसैगरी नयाँ कानूनले गुप्तचरका प्रमुखको मात्रै होइन त्यसका उपप्रमुख अर्थात एआईजीहरु र डिआईजीहरुको पनि पदावधि तथा उमेरको हद थप गरेको छ। जसअनुसार, एआइजीको पदाबधि पाँच वर्ष, डिआइजीको ६ वर्ष, एसएसपीको ८ वर्ष बनाइएको छ।

राज्यका नीति निर्माताहरु सो ऐनको फोन ट्यापिङ गर्न सक्ने व्यबस्थाका बारेमा मात्रै विवाद गरेर सो विषयलाई मानवअधिकारसँग जोड्दै चर्को विरोधमा उत्रिएका थिए। स्रोतका अनुसार, शुरुमा छलफलमा लैजाँदा ऐनमा पदावधि थप गर्ने र उमेरको हद बढाउने व्यबस्था पनि थिएन तर पछि अचानक यसलाई घुसाइएको छ र राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्ने बेलामा पदावधि थप हुने र उमेर पनि ६० वर्षसम्म जासुसीको उच्च ओहदामा बसेर काम गर्न पाउने गरी थप गरिएको छ।

भर्खरमात्र राष्ट्रिय सभाबाट पारित विशेष सेवा विधेयकअनुसार अबदेखि गुप्तचर प्रमुखको पदाविधि ४ वर्षको हुनेछ। त्यसैगरी उमेरको हद पनि ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्षसम्मको बनाइएको छ।

नेपाल सरकारका अन्य सुरक्षा निकायहरु जस्तै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निजामती सेवामा पनि उमेरको हद ५८ वर्ष नै रहँदै आएको छ। त्यसैगरी प्रहरीमा त झन् उमेरको हद ५८ बाट ६० गारउने पटक पटक भएका प्रयासहरु असफल हुँदै आएका छन्।

अरु सुरक्षा निकाय र कर्मचारी प्रशासनभन्दा भिन्नै विशेष सुविधा प्राप्त हुने गरी अचानक घुसाइएको यो पदावधि र उमेर हदसम्बन्धी व्यबस्थाले अन्य संगठनहरुमा अव विवाद बढ्ने देखिएको छ। पदमा पुगेपछि थप टिकिरहन नियम कानूनको संशोधन गर्दै घटबढ गराइरहने प्रहरी संगठनहरुभित्र त झन् गुप्तचरको यो प्रकरणले गम्भीर रुप लिन सक्छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लगिएको गुप्तचर विभागको यो कानून जति विवादमा भएपनि पारित गर्ने गरी सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका बीच सहमति बनेकाले प्रतिनिधिसभाबाट पनि सहजै पारित हुने देखिएको छ। यो कानूनलाई सकेसम्म संसदको यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने बताइएको छ।

Facebook Comment


सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो