सीमा समस्या अन्त्यका लागि नेपाल पक्षको कार्यभार

काठमाडौँ । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पिायाधुरा नेपालको भूभाग हो । दशकौँदेखि भारतले नियन्त्रणमा लिएको उक्त भूभागलाई फिर्ता लिने कुराको बहसले आज राष्ट्रिय महत्व पाएको छ । साथै राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र स्वधिनताको रक्षाका लागि सबै नेपाली एकै ठाउँमा उभिने बलियो आधार पनि तयार भएको छ।

धेरै पहिलेदेखि नै तत्कालीन पञ्चायत शासकहरुले के कति कारणले यस विषयलाई मुद्दाको रुपमा उठाएनन् । यो इतिहासले नै मूल्यांकन गर्ला तर २०४६ सालको परिवर्तनपछि निर्माण भएको प्रजातान्त्रिक सरकारले सीमा विवादको विषयमा दुई देशबीच कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट सल्टाउने प्रयास गरेतापनि यस विषयले सार्थक परिणाम दिन सकेन । पाँच वर्षअघि अर्थात सन् २०१५ मा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रुपमा प्रयोग गर्न नेपाल सरकारलाई नसोधि भारत र चीन सरकारले सुटुक्क सहमति गरेका थिए ।

त्यसपछि भारतले सन् २०१९ नोभेम्बरमा दार्चुलाको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने उक्त भू–भागलाई आफ्नोतर्फ पार्दै नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरे पश्चायत उत्पन्न समस्यालाई समाधान नै नगरिकन कोरोनाको महामारीको बेलामा फेरि चीनसँग जोड्ने मानसरोवरसम्म जाने सडकमार्ग बनाउन पुग्यो । यसरी भारतले आफैँ सिर्जना गरेको सीमा विवादलाई समाधान गर्न आज सबै राजनीतिक दल एवं नागरिक समाज एउदै राष्ट्रियताको बलियो जगमा उभिएका छन् ।

नेपालको कूटनीतिक असक्षमता, राजनीतिक नेतृत्वको अनिच्छा र लापारवाही कारणले भारतले नेपालमा अनवरत रुपमा कायम रहेको उक्त भूमि माथि कब्जा गरेको टिकाटिप्पणी जताततै उठ्न थालेपछि सरकारले उक्त भूमिलाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

देशको चिन्ह छापसमेत परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि संसद्मा दर्ता भइसकको छ । तर भारतले विभिन्न मिडियामार्फत उक्त भूमि आफ्नै भएको दाबी गर्दै आएको छ । त्यसैले फेरि प्रजातन्त्रवादी राष्ट्रवादी र परिवर्तनकारी धार पुनः नेपाली माटो रक्षा गर्न एक पटक एउटै ठाउँमा गोलबद्ध हुन आवश्यक छ ।

विश्वशक्ति राष्ट्र बन्ने आकांशा बोकेको छिमेकी देश भारतले जबरजस्त अर्को देशको सीमा मिचिरहनु र सीमा विवादलाई वार्ताद्वारा हल गर्न तत्पर नहुनुले पनि नेपाली भूमिमाथि बल मिचाई गर्ने एवं हडप्ने प्रवृति स्पष्ट नै देखिन्छ । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको बेला पनि दुई मुलुकको सीमा विवादको समस्यालाई परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत वार्ता गरी समाधान गर्ने सहमति भए पनि त्यसमा खासै प्रगति भएन ।

पछिल्लो पटक पनि भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि दुई पटक सचिवस्तरीय कूटनीतिक वार्ताका लागि कुटनितिक पत्र पठाए पनि प्रति उत्तर आएन । त्यसैले सीमा विवाद भारतले आफैँ सिर्जना गरेको विवाद हो । यसलाई समाधान गर्नुको साटो बारम्बार पन्छिरहने र विवाद सिर्जना गर्ने कार्यले भारतको नियतमाथि शंका गर्नु नै पर्दछ । कुनै पनि देश भूगोल वा विकासको दृष्टिकोणले सानो ठूलो होला, धनीगरिब होला तर राष्ट्रियताको हिसाबले सानो ठूलो हुँदैन । आफ्नो मातृभूमि सबैलाई स्वर्गभन्दा प्यारो नै हुन्छ । त्यसलै भारतले कूटनीतिक वार्ताबाट पञ्छिन खोजी अन्तिम विकल्प नेपालको सामु अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने ढोका सदा नै खुल्ला छ ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलगायत उपलब्ध अधिकांश ऐतिहासिक आधार प्रमाण एवं दस्तावेजका अनुसार महाँकाली नदीवारीको कालापानी क्षेत्र नेपाली भूभाग हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । नेपाल र भारतबीचको पश्चिमी सीमा महाकाली नदीले छुट्याउँदछ जुन नदीको उद्गम विन्दू लिम्पियाधुरा नै हो तर भारतले अतिक्रमण गरेको कारण उक्त क्षेत्रबाट उसलाई हटाउन हामीले सबै यथेष्ट प्रमाण जुटाउनु पर्दछ।

जस्तो सुगौली सन्धि, तत्कालीन नेपाल सरकाले गरेको जनगणना, त्यस भेगका जनताले नेपाललाई तिरो तिरेको रसिद, २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा मतदाता सूचीमा भएको नामावली, सुगौली सन्धि अनुरुप भारतको तर्फबाट प्रकाशित भएका विभिन्न नक्साहरु र पश्चिम नेपालका गब्र्याङ गुन्जी र बुदिसहितका गाउँका मुखियाहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरलाई लेखेको पत्र आदि उक्त भूभाग नेपालको भूमि हो भन्ने बलियो प्रमाण हुन्।

जस्तो सुगौली सन्धि, तत्कालीन नेपाल सरकाले गरेको जनगणना, त्यस भेगका जनताले नेपाललाई तिरो तिरेको रसिद, २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा मतदाता सूचीमा भएको नामावली, सुगौली सन्धि अनुरुप भारतको तर्फबाट प्रकाशित भएका विभिन्न नक्साहरु र पश्चिम नेपालका गब्र्याङ गुन्जी र बुदिसहितका गाउँका मुखियाहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरलाई लेखेको पत्र आदि उक्त भूभाग नेपालको भूमि हो भन्ने बलियो प्रमाण हुन्।

यसका साथै राष्ट्रसंघलगायत बेलायत जस्ता मुलुकका संग्रहालय तथा पुस्तकालयमा पनि कति प्रमाण छन् । त्यसको खोजी गरिनुपर्दछ । यससम्बन्धी विज्ञ एवं सीमाविद्हरुसँग पनि सरसल्लाह लिन जरुरी छ । राष्ट्रिय स्वार्थको यस विषयलाई सबैले व्यक्तिगत एवं दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठी परिणाममुखी नतिजा ल्याउन अग्रसर हुनुपर्दछ । सरकारले पनि को बढी राष्ट्रवादी बन्ने भन्ने प्रवृत्तिलाई तिलान्जली दिँदै खुल्ला दिलले सहयोग लिन सधैँ तत्पर हुनुपर्दछ।

हाम्रो स्वाभिमानी इतिहासलाई सम्झेर बीपीले भनेको जस्तो संकटको घडीमा “एक मुठी माटो हातमा ल्याउ त्यसले जे भन्छ त्यही गर” भन्नुभएको थियो । आज हामी नयाँ इतिहास रच्दै छौँ । त्यसैले सार्थक परिणाममुखी नतिजा प्राप्त गर्न नक्सा वा मानचित्रमा मात्र होइन अर्थात्मा राजनीतिक भूगोलमा पनि उक्त भूभागलाई फिर्ता लिनको लागि निम्न रणनीति उपायहरु अवलम्बन गरिनुपर्दछ ।

१) संविधानको संशोधन :

नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्यिाधुरासहितको भूभाग समावेश गरी मुलुकको नक्सा प्रचलनमा ल्याएपछि नक्साको सुधारको लागि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । संविधानको अनुसूचि–३ मा रहेको नेपालको निशानछाप राखिएको मुलुकको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको क्षेत्र छुटेको हुनाले यी क्षेत्रहरु समेत समावेश भएको नक्सा संविधानमा राख्न संविधान संशोशनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको छ । राष्ट्रियताको सवालमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुले एकता साथ संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई पारित गर्नुपर्दछ ।

२) तथ्य तथा प्रमाणहरुको संकलन :

मिचिएको भूमि फिर्ता लिन विभिन्न प्रमाणहरु जुटाउनुपर्दछ । उक्त भूमि फिर्ता लिने पहिलो आधार सन् १८१६ मार्च ४ को नेपाल सरकार र इष्टइन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धि नै हो । उक्त सन्धिमा पश्चिम काली पूर्वमा मेचीलाई मुलुकको सिमानाको रुपमा उल्लेख गरिएको छ तर उक्त सन्धिमा पश्चिमको राप्तीदेखि पूर्वको कोसी नदीसम्मका तराईका जिल्ला उल्लेख नभएकाले त्यसको नौ महिनापछि अर्थात् डिमेम्बर ८ मा सुगौली सन्धि कै पुरक सन्धि भयो ।

दोस्रो प्रमाणको रुपमा नेपालको कोशीदेखि राप्तीसम्मको समतल भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्न चाहने भन्दै अंग्रेज सरकारले नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रको आधारमा सुगौली सन्धि कै पुरक सन्धि भएको थियो । त्यसमा लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा रहेको देखिन्छ । तेस्रो प्रमाण सन् १९६० नभेम्बर १ मा तत्कालीन श्री ३ जंगबहादुर राणा र जर्ज -याम्सेबीच भएको सझौताअनुसार बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गरिएको छ । त्यस बेला तयार पारिएको नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा देखिन्छ । चौथौ प्रमाण सन् १८७५ जनवारी ७ मा दाङको डुडुवा क्षेत्रको सिमांकन गर्दा नेपाल र अंगे्रज सरकारको तर्फबाट कमिस्नर लेफ्टिनेट जर्नलको संयुक्त आयोगले गरेको नक्साङ्कनमा पनि लिम्पियाधुरा देखिन्छ ।

पाँचौँ सन् १९९५ मा तत्कालीन नेपाल सरकारलाई लिम्पियाधुरा क्षेत्रका बासीले तिरो तिरेको रसिदको प्रमाण मुख्य आधार हुन सक्दछ । छैटौँ प्रमाणको रुपमा २०१५ सालको आमनिर्वाचनको मतदाता नामावली र २०१८ सालको जनगणनाको तथाङ्क पनि लिनुपर्दछ । सातौँ सन् १८१९ देखि १८९४ सम्म भारतबाटै जारी पाँच नक्साले कालीनदीको मुहान लिम्पियाधुराको शिरलाई स्पष्ट किटान गरेको पाइएको छ । आठौँ पश्चिम नेपालका गब्र्याङ, गुञ्जी र बुदिसहितका गाउँका मुखियाहरुले ११६ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेर जबरालाई लेखेको पत्र आदि हुन् ।

३) राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय वातावरणको निर्माण:

सीमा विवाद समाधानको लागि सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु नै पर्दछ । त्यसका लागि सरकारले सरोकारवाला समूहसँग समन्वय गरी सुझाव र सहयोग पनि लिन सक्नुपर्छ । यस्तै छिमेकी मुलुक चीनलाई समेत शुवेच्छुक मित्रको भूमिका निर्भाह गर्न आग्रह गर्नुपर्दछ । अन्य सार्क देश एवं त्यसअन्तर्गतका निकाय, अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाका साथै जनस्तरमा व्यापक रुपमा नागरिक विज्ञहरु समेतलाई परिचालन गरी उचित वातावरणको सिर्जना गरिनुपर्दछ ।

४) वार्ताको प्रयास र दबाव:

भारतले मिचेको भूभागलाई फिर्ता लिन दुई देशबीच कूटनीतिक एवं राजनीतिक वार्तालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ । यसमा त्रिपक्षीय वार्ताको पनि आवश्यक परे दोस्रो छिमेकी मुलुक चीनलाई समेत संलग्न गराउनुपर्दछ । अब यस्तो वार्ता परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय वा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच वान टु वान वार्ता हुन जरुरी छ ।

५) अन्तर्राष्ट्रियकरण:

वार्ताको प्रक्रियाले सफता पाएन भने सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिकरण गर्न पनि पछि हट्न हुँदैन । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा कुनै पनि विवादित भूमि माथि एकलौटी नियन्त्रण गर्न मिल्दैन । भारतको हेपाह प्रवृतिबाट अजित भई सकेको नेपालले अन्तिम विकल्पको रुपमा अन्तर्राष्ट्रियकरणलाई लिनुपर्दछ ।

६) भूमिमाथि नियन्त्रण:

सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धको दौरानमा भारतले कालीनदी तरेर नेपाली भूमि माथि अतिक्रमण गर्दै लिपुलेक आएर त्यहाँबाट बगेको खोलालाई एकतर्फि रुपमा कालीनदी भनेर घोषणा ग-यो । ती सिमानामा भारतीय सेनासमेत तैनाथ ग-यो । आज त्यहाँ धमाधम निर्माण कार्य र प्रशासनिक कार्यालयसमेत स्थापना गरी अड्डा जमाएर बसेको छ । तत्काल यी सबै निकायलाई नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याई भारतीय सेना हटाउँदै नेपाली सेना तैनाथ गरिनुपर्दछ ।

(लेखक संग्रौला ‌काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्)

Facebook Comment


सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो