यसरी सीमाको सुरक्षा होला त सरकार ?

छिमेकी मुलुक भारतसँगको सीमा विवाद निकै पेचिलो अवस्थामा पुगेको छ। सरकार र राजनीतिक दलहरु पनि सीमा सुरक्षाप्रति निकै सजग र सतर्कजस्ता देखिएका पनि छन्। तर, सरकार र दलहरुको यो प्रतिबद्धता हालै संसदमा प्रस्तुत गरिएको बजेटले प्रतिबिम्बित गर्दैन। बरु, यसले कतिपय अवस्थामा राष्टिय सुरक्षाको संवदेनशील पक्षमाथि लापरवाही गरेको देखाएको छ।

आर्थिक वर्ष०७७–७८को बजेट प्रस्तुतीकरणको क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोनावाट नागरिक जीवनको रक्षा र भविष्यप्रति आधारयुक्त आशा जगाउने गरी बजेट तर्जुमा गरेको दावी गरे। संक्रामकलगायत सवै प्रकारका रोग र विपदवाट जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित वनाउने पहिलो उद्देश्य राखे।

यो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिअन्तरगत राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा तथा चुनौतीहरु प्रति लक्षित छ। तर, संविधानतः राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसँग प्रत्यक्ष सम्वन्ध र संस्थागत व्यवस्थामा रहेका सुरक्षा निकाय लक्षित गरेर बजेट आउन सकेन।

राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रवादका निम्ति जनता बजेटमार्फत सम्बोधन हुने प्रति आशावादी थिए। सीमा विवाद र सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली जनताले भोग्नु परेको कहरमा राहत पाउने अपेक्षा पूरा भएन। जनता निरन्तर चली आएका परियोजनाको निरन्तरताभन्दा पनि सीमा क्षेत्रसमेत प्राथमिकता परेको देख्न चाहान्थे।

सर्सर्ती हेर्दा रक्षातर्फ अन्य क्षेत्रभन्दा बढी रकम बिनियोजन भएको देखिन्छ। तर, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका विषयमा स्पष्ट हुने गरी बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकताले स्थान पाउन सकेन। छ्यासमिसे र गोलमटोल रुपमा आंखामा छारो हाल्न खोजेजस्तो देखिन्छ।

जुनसुकै राष्ट्रको सुरक्षा नीतिमा नागरिकको जीवनको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको हुन्छ। नागरिकको जीवनको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने विषयमा आन्तरिक सुरक्षा, विपद् ब्यावस्थापन र बाह्य सुरक्षा अन्तरगत सीमामा हुने विभिन्न गतिविधि समेटिन्छन्। बजेटमा यो प्राथमिकताको क्षेत्र नै उपेक्षित भएको छ।

सीमा सुरक्षा प्राथमिकता किन ?

यो बजेटले सीम सुरक्षाको कुरा त गरेको छ तर सीमा सुरक्षा र संरक्षणको विषय विस्तृतरुपमा एक, दुई, तीन गरेर स्पष्ट कार्यक्रम आउन सकेन। सीमा सुरक्षा, सीमावर्ती अपराध र तस्करी नियन्त्रणका लागि भौतिक र प्रविधिमा क्षमता वृद्धि गरिनेजस्ता कुरालाई समावेश नै गरिएन न गतवर्षअनुरूप निरन्तरता हुने नै भनियो।

सीमा सुरक्षा गर्न, सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधिक गतिबिधि रोक्न र तस्करी नियन्त्रण गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको ३९ वोर्डर आउट पोष्ट थप्न केबल बजेटको व्यावस्था गरिएको उल्लेख छ।

२०७२ सालमा बेइजिङ सम्झौता हुँदा होस वा २०७६ कार्तिक १६ मा भारतले नक्सा सार्वजनिक गर्दा सीमामा वोर्डर आउट पोष्ट थप्ने कुरा आएकै हो। भौगोलिक रूपमा विकट र खाद्यान्नलगायत बन्दोबस्तीको व्यवस्थापन गर्न सरकारले बजेट समयमा नै व्यवस्था गर्न नसकेकाले समयमा नै पोष्ट स्थापना हुन नसकेको उदाहरण छ।

हालै दार्चुला, संखुवासभा, हुम्ला र मुस्ताङमा स्थापना भएका जनशक्तिलाई खाद्यान्नलगायत बन्दोबस्तीको व्यवस्थापन गर्न नयाँ बजेट थप नभए यथास्थितिमा सहज छैन। अझै पनि उत्तरतर्फ अपेक्षाकृतरुपमा सशस्त्र प्रहरीको वोर्डर आउट पोष्ट पुगेको छैन।

जनशक्ति थपले मात्र सुरक्षा प्रत्याभूतको विषयलाई समेट्न सक्दैन। सीमा सुरक्षाभित्र धेरै विषयवस्तु समेटिएका हुन्छन्। आधुनिक श्रोत साधन र प्रविधिको यथोचित व्यवस्था र संस्थागतरुपमा नै मनोवल उच्च बनाउने सूचकको समयमा नै सम्बोधन हुनु जरुरी छ। समकक्षी सुरक्षाकर्मीको प्रविधि र व्यावस्थापन देख्दा नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मनोवल खस्कँदो छ।

जनशक्ति थपले मात्र सुरक्षा प्रत्याभूतको विषयलाई समेट्न सक्दैन। सीमा सुरक्षाभित्र धेरै विषयवस्तु समेटिएका हुन्छन्। आधुनिक श्रोत साधन र प्रविधिको यथोचित व्यवस्था र संस्थागतरुपमा नै मनोवल उच्च बनाउने सूचकको समयमा नै सम्बोधन हुनु जरुरी छ। समकक्षी सुरक्षाकर्मीको प्रविधि र व्यावस्थापन देख्दा नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मनोवल खस्कँदो छ।

अभावै अभावले प्राथमिकता नितान्त व्यक्तिमुखी हुन्छ। भौतिक पूर्वाधार र प्रविधिविना सीमामा खट्ने जनशक्तिवाट अपेक्षाकृत उपलब्धि सकारात्मक नहुन सक्छ। तराई र हिमाली क्षेत्रमा भौतिक सुविधा र प्रविधि फरक फरक हुनुपर्ने कुरालाई बजेट न त हिजो न हाल स्पष्ट छ।

हिमाली क्षेत्रमा स्थायी र निरन्तर उपस्थितिका लागि वातानुकूलित भौतिक संरचनाको निर्माण अनिवार्य छ। जाडो छल्न घसेटा, स्याउलाको जोहो गर्नुपर्ने वाध्यता र हावाहुरीसहित वर्षात्मा पालको डोरी र पोल समातेर रात काट्नु पर्दा मनोवल उकास्न सकिँदैन।

विश्वका कयौं राष्ट्रले वार्षिक बजेटमा सुरक्षा व्यावस्थाका लागि उल्लेख्य प्रतिशत छुट्याएका हुन्छन्। आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था सँगसँगै सीमा सुरक्षा र सीमा व्यावस्थापनमा सुरक्षा चासो बढी नै रहेको देखिन्छ। सीमा सुरक्षा र सीमा व्यावस्थापनमा अमेरिका पहिलो स्थानमा छ। दोश्रोमा युएइ छ भने त्यसपछि क्रमशः मेक्सिको, क्यानडा, साउथ कोरिया र युके छैटौंमा आउँछ।

इजरायल र सार्क सदस्य राष्ट्र पाकिस्तान त्यसपछिको क्रममा छन्। नेपालको अवस्था माथि उल्लेख गरिएका देशजस्तै तुलना र हाराहारीमा अहिले नै आउनु पर्छ भन्ने जिकिर गरेको होइन। तर, सीमा अतिक्रमणलगायत सीमावर्ती क्षेत्रमा भएका घटनाहरु जनचासोको विषय हुने हुँदा सीमा सुरक्षा र सीमा व्यावस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय बजेटको तर्जुमा गर्नु पर्ने हुन्छ।

सुरक्षाकर्मी उपेक्षित किन?
सर्वसाधारण र जानिफकारहरुले वारम्वार आवाज उठाएको स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमले निरन्तरता पायो। हाल विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको महामारी कोभिड–१९ को संकटको संवेदनशील सवै पक्षलाई बजेटले समेट्न सकेन नै भन्नु पर्दछ। कोरोनाको भयावहलाई अन्य सामान्य विपद्जस्तै दुई चार महिनामा सकिएला भन्ने सोच राखियो। यस्को दीर्घकालीन असर, विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव के हुन्छ?

देशभित्र रहेका र विदेशवाट फर्कनेको बेरोजगारी अवस्थाले समाजमा पार्ने असर? बेरोजगारीका कारण सृजना हुने अपराधिक गतिविधि र त्यसले पार्ने नकारात्मक असर? सामाजिक उच्छृङ्खलता र अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न थप सुरक्षात्मक उपायका लागि सृजित आर्थिक व्ययभार पनि बजेटको विषयवस्तु हुनु पर्दथ्यो र यो राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुखमध्येको एउटा विषय हो।

प्रवेश नाकामा आवश्यक उपकरणसहितको स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गर्ने भनिएको छ। तर महामारीका रुपमा रहेको कोरोनाको कहरमा प्रत्यक्ष फ्रन्टलाइनमा खटिने सुरक्षाकर्मीलगायत अन्य निकायवाट खटिनेहरुका लागि ब्याक्तिगत सुरक्षाको उपकरण व्यावस्था हुने विषय कुरामा मात्र सिमित रह्यो।

कोरोनालगायत अन्य संक्रामक रोगविरुद्ध कार्यरत सबै चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालामा काम गर्नेहरूलाई ब्यक्तिगत सुरक्षाको उपकरणको व्यवस्था गरेको छ। यसको साथसाथै रु. ५ लाखसम्मको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यवस्था छ। तर प्रत्यक्ष फ्रन्टलाइनमा खटिने सुरक्षाकर्मीलगायत अन्य निकायवाट खटिनेहरुको विमांक रकम र दायित्व फरक छ।

कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले ल्याएको राहतका कार्यक्रमलाई संक्रमण जोखिम रहँदासम्म निरन्तरता दिइने व्यवस्था छ। कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि अग्रपंक्तिमा काम गर्ने राष्ट्रसेवकलाई प्रोत्साहनका रकम छुट्टाउनु भन्दा खाईपाई आएको भत्ता निरन्तरता र अन्य थप हुनु बेस हुन्थ्यो ।

यस्तै गरेर कोरोना रोगको रोकथामका सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी बाहेकका अरू राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रदान गरिँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका अन्य भत्ता खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ।

विमा सुविधालगाायत अरु थप प्रोत्साहनका कुराहरु समेत जोखिम रहँदासम्म मात्र निरन्तरता हुने र पछि नपाउने भन्ने यस कुराले वर्तमान र पर्यन्तसम्म पनि सुरक्षाकर्मीको मनोवलमा असर गर्ने छ भन्ने कुरा नजरअन्दाज गर्नु सरकारको सुरक्षा संवेदनहीनता हो।

Facebook Comment


सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो