काठमाडौं। राष्ट्रिय महिला आयोगकी पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाली महिला अधिकारकर्मी बन्दना राणा महिला अधिकारको लागि गठित अन्तर्राष्ट्रिय उच्च स्तरीय आयोगकी सदस्यमा मनोनित भएकी छिन् । जनसंख्या र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आइसीपीडी)को २५ वर्ष पुगेको अवसरमा गत वर्ष भएको नैरोबी सम्मेलनमा तय गरिएका एजेण्डा पूरा गर्नको लागि गठित यो आयोगमा नेपालकी राणा पनि मनोनित भएकी हुन् ।

केन्याको नैरोबीमा भएको ‘आइसीपीडी २५’ नाम दिइएको नैरोबी सम्मेलनमा तय गरिएका एजेण्डाहरु पूरा गर्नको लागि एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने त्यतिबेलै तय भएको थियो । कोरोनाभाइरस महामारीको समयमा महिलाहरु परिवार नियोजन, गर्भवती स्याहार जस्ता आधारभूत सेवाबाट समेत बञ्चित हुनु परेको अवस्थामा यो सम्मेलनले तय गरेका दिशानिर्देशअनुसारका कामहरु निरन्तर रुपमा अगाडि बढुन् भन्ने उद्देश्यले अधिकारकर्मीहरु, विशेषज्ञ र अभियन्ताहरुको उच्च स्तरीय आयोग गठन भएको हो ।

यो अभियान संचालनका लागि नैरोबी सम्मेलनले विभिन्न सरकार, निजी क्षेत्र, संघ संस्था र अन्य क्षेत्रबाट प्रतिबद्धताको रुपमा अर्बौं डलर रकम सुरक्षित गरिसकेको छ । सम्मेलनले १० वर्षभित्र तीन शून्य, परिवार नियोजनका साधनसम्म पहुँच नभएका महिलाको संख्या शून्य, रोक्न सकिने मातृ मृत्युदर शून्य र लैगिक आधारमा हुने हिंसालाई शून्य बनाउने लक्ष्य राखेको छ । अहिले गठन गरिएको उच्च स्तरीय आयोगले यिनै लक्ष्य हासिल गर्न काम गर्नेछ ।

नैरोबी सम्मेलनको वेबसाइटमार्फत जारी गरिएको विज्ञप्तिअनुसार यो उच्चस्तरीय आयोगमा २८ सदस्य छन् । तीमध्येकी एक बन्दना राणा हुन् । विज्ञप्तिका अनुसार यो आयोगको अध्यक्षता तान्जानियाका पूर्व राष्ट्रपति जाकाया किक्वेते र क्यानडाकी २७ औं गभर्नर जनरल मिशेल जीनले गर्नेछन् । यसका सदस्यहरु देशका पूर्व प्रमुखदेखि तल्लो तहका अभियन्ताहरु र युवाहरुसमेत समावेश छन् । यो आयोगले नैरोबी सम्मेलनमा गरिएका १ हजार २५० प्रतिबद्धता पूरा भए–नभएको अनुगमन गर्दै पूरा गराउनको लागि आवश्यक काम गर्नेछ ।