काठमाडौं। भारतीय सेनामा नेपाली भर्तीको विषय सधैं चर्चामा रहने गर्छ। भारतीय सेनामा गोर्खा भर्ती रोक्नु पर्ने विषयमा राजनीतिक दलले उठाउँदै आएका पनि छन्।

केही समयअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बेलायत–नेपाल र भारतबीच १९४७ मा भएको ‘गोर्खा रिक्रुटमेन्ट’ सम्बन्धित त्रिपक्षीय सम्झौताको औचित्य सकिइसकेको बताएका थिए। उनले यो सम्झौतालाई ‘अतीतको विरासत’ भनेका थिए।

यसबाहेक अन्य क्षेत्रबाट पनि भारतको रक्षाका लागि नेपाली युवा ‘नेपालको मित्रराष्ट्रविरुद्ध’ युद्धमा सहभागी हुन नहुने आवाज उठ्दै आएको छ। नेपालले गोर्खा भर्तीमा कडाइ गर्ने संकेत गरेपछि भारतीय कूटनीतिज्ञहरुले यस विषयमा नेपाललाई चेतावनी नै दिएका थिए।

भारतीय सेनामा ७ गोर्खा रेजिमेन्ट छन्। यीमध्ये ६ रेजिमेन्ट भारतमा ब्रिटिस राज हुँदादेखिकै हुन्। सातौं रेजिमेन्ट भने भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि स्थापना भएको हो। यी ७ रेजिमेन्टमा कूल ३९ बटालियन छन्। यीमध्ये पछिल्लो एउटा बटालियन मात्र भारतयि गोर्खाली समुदायका सैनिकहरु मात्र रहेको बटालियन हो।

#JoinIAF: IAF invites online applications for pre-registration from unmarried male citizens (Indian/Nepalese) from the state of Bihar to appear in recruitment rally to join as an Airman in Group X Trades (Except Education Instructor Trade).

More Details:- https://t.co/yuPGWC1Bd2 pic.twitter.com/bss3Um1Spg

— Indian Air Force (@IAF_MCC) September 24, 2020

अन्य ३८ वटै बटालियनमा नेपाली युवाहरु छन्। भारतका ७ गोर्खा रेजिमेन्टका ३९ बटालियनमा ४६ हजारजति गोर्खाली सैनिकहरु छन् तीमध्ये ३५ हजारभन्दा बढी नेपाली हुन्। बाँकी पनि अधिकांश नेपाली मूलका भारतीय नागरिक हुन्। एउटा गोर्खा बटालियनमा १२ सय सैनिक हुन्छन्।

गोर्खा भर्ती बन्द गर्न नेपालभित्र आवाज उठिरहेका बेला भारतले भारतीय वायु सेनामा अहिले धमाधम तीन फरक फरक भर्ती खोलेको छ। एयरमेनको ग्रुप एक्स, ग्रुप वाइ र ग्रुप नन टेक्निकल ट्रेडमा गुजरात, कर्नाकटा, ओडिशा, बिहार, हरियाण राजस्थानमा भर्ती लिइँदैछ। यी सबै पदका लागि अविवाहित भारतीय र नेपाली नागरिक योग्य हुने बताइएको छ।

भारतले नेपालीलाई लक्षित गरेर वायु सेनामा भर्ती खोलेपछि नेपालमा तीव्र प्रतिक्रिया सूरु भएको छ। यसै मेसोमा डिसी नेपालले जनजाति पृष्ठभूमि भएका राजनीतिक दलका नेतालाई सोधेको छ।

अकोश राई, वरिष्ठ नेता जनता समाजवादी पार्टी
यसबारेमा मलाइ केही जानकारी छैन। मैले पहिलो पटक सुनेको हो। समाचारमा कति सत्यता छ त्यो पनि थाहा छैन। यदि यो सत्य हो भने सरकार टु सरकार, नेपाल सरकार र भारत सरकारकोबीचमा कुराकानी हुनुपर्छ।

यो विषयमा अब परराष्ट्रमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्छ। सरकारी प्रतिक्रिया आउनुपर्यो र सरकारले बोल्नुपर्यो।

नेपाल सरकारले यो विषयमा चासो दिनुपर्यो। त्यसपछि मात्रै अरुले सत्य तथ्य थाहा पाउने स्थिति रहन्छ। यो विषयमा अब परराष्ट्रमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्छ। यो विषयमा सरकारी प्रतिक्रिया आउनुपर्यो र सरकारले बोल्नुपर्यो।

राजेन्द्र राई, नेता नेकपा
यो खासगरी गोर्खा भर्ती सन्धि भएदेखि नै कम्युनिष्ट पार्टीले विरोध गर्दै आएका थियो। म जस्ता मानिस त्यतिबेला त्यसैबाट प्रेरित भएर लाहुर गइएन पनि र जाने कुराको विरोध पनि गरियो। त्यो राम्रो कुरा होइन। राष्ट्रियताको हिसावले पनि यो राम्रो होइन, केही आर्थिक रुपमा राम्रो देखिएपनि यसले जनजातिलाई पनि फाइदा गरेको छैन।

सैन्य क्षेत्रमा जाने कुरालाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। चीन र भारत दुवै हाम्रा छिमेकी मुलुक हुन्। यी दुई मुलुकबीच सीमा विवाद पनि छ। यस्तो अवस्थामा हामी पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न, शान्ति क्षेत्र भनेर बसिरहेको सन्दर्भमा हामी नेपालीहरुलाई दुरुपोग गर्ने वातावरणको सृजना गर्न दिनु हुँदैन।

खासगरी जनजातिहरु शिक्षाबाट वञ्तित, राजनीतिबाट वञ्चित हुनुपर्ने भएकाले यसले जातीय विभेद पनि गरिरहेको छ। अन्य रोजगारीका अवसरका लागि विश्व बजारमा जाने विषयलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन। तर, सैन्य क्षेत्रमा जाने कुरालाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। चीन र भारत दुवै हाम्रा छिमेकी मुलुक हुन्। यी दुई मुलुकबीच सीमा विवाद पनि छ।

यस्तो अवस्थामा हामी पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न, शान्ति क्षेत्र भनेर बसिरहेको सन्दर्भमा हामी नेपालीहरुलाई दुरुपोग गर्ने वातावरणको सृजना गर्न दिनु हुँदैन। भोलि हाम्रा दाजु भाइ हाम्रै मुलुकको विरुद्धमा पनि प्रयोग हुन सक्ने अवस्था आउँछ। सेनामा लैजाने र जाने विषय उचित होइन। यो विषयलाई कुटनैतिक रुपमा वार्ताका माध्यमबाट यो विषयलाई रोक्ने दिशामा जानु राम्रो हुन्छ।

धनराज गुरुङ नेता, नेपाली कांग्रेस
नेपालीहरु छिमेकी राष्ट्र भारतमा भर्ती भएर जाने जुन परम्परा छ, यो वास्तवमा छिमेकी राष्ट्रमा गएर सेनामा भर्ती हुने कुरा बन्द हुनुपर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ। विगतमा के कति कारणले गए, कति आर्थिक समस्याका कारण पनि भर्तीमा गए, त्यो इतिहासको विषय एउटा पाटो भयो।

तर, अहिले पनि हामी अब सैन्य भर्तीमै निर्भरता हुने कुरा हुन्न। किनभने हाम्रो साँध, सीमा जोडिएको राष्ट्र हो भारत। सिमानामा हाम्रो कचकच भइरहन्छ। उता युरोपेली युनियनको जस्तो कुनै सीमामा कुनै वाधा अड्चन नभएको भए बेग्लै कुरा हुन्थ्यो। नेपाल र भारतबीचमा अहिले पनि सीमा विवाद भइरहेकै छ।

भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमित गरिरहेकै छ। सुस्तादेखि कालापानी, लिम्पयाधुरासम्मका विवाद अझै पनि बाँकी नै छन्। यस्तो बेलामा नेपालीले भारतीय सेनामा भर्ती हुने क्रम नै रोक्दिनुपर्छ भन्छु म त। यो एयरफोर्समा मात्रै नभइ सबैमा रोकिनुपर्छ। सीमा विवाद कायमै छ।

छिमेकी राष्ट्रका सम्बन्धमा कहिले काँही हुने उतारचढावले केही पनि भन्ने अवस्था रहन्न। जस्तो चीन र भारतबीचमा पनि कहिलेकाँही झडप भएको हामीले सुनिरहेकै छौं। त्यस्तै परिस्थिति आउने अवस्थालाई पनि मध्यनजर गर्दै सैन्य भर्ती रोक्नुपर्छ।

यद्यपी हामी के पनि चाहँदैनौं भने त्यही विषयलाई लिएर कुनै सामरिक युद्धमा जानुपर्छ र सीमा विवाद टुंग्याउनुपर्छ भन्ने त होइन। सीमा विवाद कुटनैतिक रुपमा समाधान गर्नुपर्छ। तथापि छिमेकी राष्ट्रका सम्बन्धमा कहिले काँही हुने उतारचढावले केही पनि भन्ने अवस्था रहन्न। जस्तो चीन र भारतबीचमा पनि कहिलेकाँही झडप भएको हामीले सुनिरहेकै छौं। त्यस्तै परिस्थिति आउने अवस्थालाई पनि मध्यनजर गर्दै सैन्य भर्ती रोक्नुपर्छ।

बरु राज्यले त्यसको वैकल्पिक उपाय दिनुपर्छ। मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोहोर्याएर लैजाने हो भने अर्काको देशको राइफल बोकेर कुद्न को जान्छ? अहिले पनि मानिसहरु बाध्यताले जाने गरेका छन्। त्यसको वैकल्पिक उपाय नेपाल सरकारले तर्जुमा गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने लाग्छ। आर्थिक अभावकै कारण धेरै मानिस भर्ती हुन जाने गरेका छन्।

जनतालाई समृद्ध बनाउने बित्तिकै हामीले यो भर्ती रोक भन्नु पनि पर्दैन जस्तो लाग्छ। अरु जे जे काममा गएपनि सेना वा एयरफोर्समा जाने कुरालाई राज्यसत्ताले गम्भीरता पूर्वक लिएर यसलाई रोक्नुपर्छ। सरकारले यो एयसफोर्समा जाने भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रियताको पक्षमा, मुलुकको स्वाधीनताको पक्षमा सरकारले कहिले काँही अप्रिय निर्णय लिनुपरे पनि लिनुपर्छ।