काठमाडौं। कोभिड–१९ बाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पयर्टन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि सरकारले ५ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण दिने भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको घोषणा अनुसार व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि–२०७७ जारी गर्दै ५० अर्व रुपैयाँ बराबरको कोष स्थापना गरेको हो।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्यविधि अनुसार उक्त कोषबाट कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई सहुलियत व्याजदरमा कर्जा लगानी हुनेछ।

कोभिड–१९ बाट प्रभावित भइ श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसकी कर्जाको अभावमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा प्रदान गरिने कार्यविधिमा व्यवस्था छ।

जसमा प्रभावित व्यवसायलाई अति, मध्यम र न्यून प्रभावित क्षेत्र गरी कर्जालाई तीन किसिमले वर्गीकरण तथा कर्जाको सीमा निर्धारण गरिएको छ।

कार्यविधि अनुसार अति प्रभावित व्यवसायले श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा त्यसको ५० प्रतिशत थप गरी कुल रकम वा अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म पाउनेछन्। यस्तै मध्यम प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायलाई अधिकतम ७ करोड र न्यून प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायलाई अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।

कार्यविधि अनुसार यसरी प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर पहिलो वर्षको लागि ५ प्रतिशत र दोस्रो वर्षको लागि ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पहिलो वर्ष २ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ३ प्रतिशत ब्याजदरमा रकम उपलब्ध गराउनेछ। यसका लागि सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट लिने रकमको लागि त्यस्तो संस्थालाई बढीमा ५ प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन हुने कोषमा सरकारको रकमका अतिरिक्त सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट मन्त्रालयको समन्वयमा जम्मा हुने रकम, विदेशी संघ, संस्थासँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता बमोजिम प्राप्त हुने रकम जम्मा गरिनेछ। उक्त खातामा रहेको रकम प्रयोजन समाप्त भएपछि राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित संस्थालाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधि अनुसार व्यवसाय कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएको, सरकारको कुनै निकायमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र नियमित नवीकरण भएको, श्रमिक वा कर्मचारी संख्या न्यूनतम पाँच जना भएको, श्रमिक वा कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को श्रावणदेखि फागुन मसान्तसम्म नियमित ज्याला वा तलब भुक्तानी गरेको र प्रचलित कानून बमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गरेकालाई कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

कर्जाका लागि व्यवसायीले निवेदन, पारिश्रमिक रकम प्रमाणित हुने लेखापरीक्षण गरिएको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको आय विवरण, पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता वा कर दाखिला प्रमाणपत्र, ऋणीले अन्य इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट यस्तो सुविधा नलिएको स्वघोषणा लगायत हेरी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले व्यवसायीलाई कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निवेदनको मूल्यांकन गरी कर्जा प्रवाह गरिसक्नु पर्नेछ। कर्जा अस्वीकृत भएमा सोको कारण खुलाई सोही अवधिभित्र निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनु पर्ने प्रावधान पनि कार्यविधिमा छ।

कार्यविधिमा कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, राष्ट्र बैक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयका (वित्तीय क्षेत्र हेर्ने) सहसचिव सदस्य सचिव रहने गरी सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधिले कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई यसरी विभाजन गरेको छ।

अति प्रभावित क्षेत्रः
१) पर्यटनः

क) ट्रेकिङ्ग, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, -याफ्टिङ्ग, क्याम्पिङ्ग, टुर अपरेटर, हिलिङ्ग सेन्टर, क्यासिनो, मसाज स्पा आदि,

ख) होटल, पर्यटक आवास, मोटेल, ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे, रिसोर्ट, तथा रेष्टुराँ, पर्यावरणीय पर्यटन, वन्यजन्तु आरक्ष,

ग) साहसिक पर्यटनः स्किइङ्ग, ग्लाइडिङ्ग, वाटर -याफ्टिङ्ग, हट एयर व्यालुनिङ्ग, क्यानोइङ, प्यारासेलिङ्ग, घोडचढी, हात्तीचढी, बन्जी जम्पिङ्ग, हिमाल आरोहरण र अवलोकन लगायत,

घ) गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी ट्रेकिङ्ग, पदयात्रा, माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन, केवलकार।

२) हवाई तथा पर्यटकीय यातायात,

३) मनोरञ्जन, मनोरञ्जन पार्क, रिक्रिएसन सम्बन्धी व्यवसाय, पार्टी प्यालेस,

४) चलचित्र उत्पादन, वितरण, सिनेमा हल,

५) स्वदेशमा वा विदेशमा रोजगारी गुमेका वा लेअफमा परेका श्रमिक, कामदार वा कर्मचारी,

६) मूलभूत रुपमा सडेर गलेर जाने वस्तु (पेरिसेवल गुड्स) जस्तैः तरकारी, फलफूल, पुष्प, माछा मासु, दाना, दूध तथा दूधजन्य उत्पादन, अण्डा आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरण,

७) कुखुरापालन व्यवसाय,

८) पशुपन्छी, मौरी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय,

९) तयारी पोशाक, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय,

१०) वैदेशिक रोजगार सेवाप्रदायक, शैक्षिक परामर्श सेवाप्रदाय ।

मध्यम प्रभावित क्षेत्रः
१) खप्ने सामान जस्तै (प्लास्टिक, फलामरस्टील, टायर, छाला, धातुका उत्पादन, घरायसी उपकरण आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय,

२) निजी तथा आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रि–स्कूल, चाइल्ड केयर,
३) यात्रुवाहक स्थल यातायात,

४) ब्युटीपार्लर, सैलुन, कस्मेटिक सर्जरी लगायतका सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलाप,

५) कानूनी, लेखा, इन्जिनियरिङ्ग लगायतका परामर्श सेवा वा व्यवसाय,
६) अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ्गहोम, डायग्नोस्टिक सेन्टर,

७) हेल्थ सेन्टर वा फिट्नेस सेन्टर,

८) भण्डारण गर्न सकिने वस्तु (खाद्यान्न बाहेक) उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण,

९) वन तथा खनिजजन्य उद्योग,

१०) निर्माण व्यवसाय,

११) औषधि उत्पादन,

१२) छपाइ, प्रकाशन तथा सञ्चार गृह,

१३) निर्माणाधीन जलविद्युत तथा नवीकरणीय उर्जा,

१४) पत्थर, माटो तथा सिसाका उत्पादन सम्बन्धी व्यवसाय ।

न्यून प्रभावित क्षेत्रः

१) उत्पादनमा रही राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका जलविद्युत आयोजना,

२) अनलाईन (इ(कमर्स) मा संलग्न व्यवसाय,

३) खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण, पेय पदार्थ प्रशोधन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्योग व्यवसाय,

४) दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री वितरण,

५) आयातजन्य व्यापार,

६) पेट्रोल पम्प, ग्यास तथा पानी सम्बन्धित व्यवसाय,

७) औषधि बिक्री वितरण,

८) विज्ञापन सेवा,

९) इन्टरनेट, दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी,

१०) मदिरा तथा सुर्तीजन्य उद्योग व्यापार, व्यवसाय,

११) ट्रक, ढुवानी व्यवसाय,

१२) सुन, चाँदीका गहना तथा बहुमूल्य पत्थर सम्बन्धी व्यवसाय ।