२०६५ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । त्यो शान्ति सम्झौता २०६२/६३ को अभूतपूर्व अहिंसात्मक जनआन्दोलनले शाही सत्तालाई आत्मसमर्पण गर्न बाध्य बनाएपछि जनताको चाहना अनुसार भएको थियो। जसले झण्डै दश वर्ष लामो माओवादी हिंसा अन्त्यका लागि ठोस पहल गरेको थियो। २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको मूल म्याण्डेट भनेकै लोकतन्त्र र शान्ति स्थापना थियो। त्यही

जनआन्दोलनको बलमा देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ प्रवेश गर्यो। त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको श्रेय पनि २०६२/६३ को अभूतपूर्व जनआन्दोलनलाई नै जान्छ। जसका हिस्सेदार भनेको नेपाली जनता हुन् र त्यही जनआन्दोलनको बलमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएर आजको स्थितिमा आउँदासम्म हामी के भन्न सक्छौं भने शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम झण्डै झण्डै टुंगिएको छ, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया बाहेक।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई भने कचल्ट्याइयो। त्यसपछिका यी १४ वर्षमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका प्रावधान अनुरुप यसलाई टुंग्याउने दिशामा सरकारहरु अगाडि बढेनन्। विगतका सरकारहरुले त चाहेनन् चाहेनन्, वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्नु भएको खड्गप्रसाद ओलीजीले पनि यसलाई टुंग्याउने दिशामा योगदान गर्न चाहनु भएन। माओवादी र एमालेको एकीकरण भएपछि एकतातिर वर्तमान सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पछिल्लो समयमा पीडितहरुलाई धोका दिने काम गर्यो। विगतका सरकारले पनि गरेका थिए।

अहिले ओलीजी र प्रचण्डजी बीचमा झगडा बढ्न थालेपछि फेरि अर्को कोणबाट ओलीजीले खेल्न खोजेको प्रतीत हुन्छ। यो सत्ताको लाभ हानी र जोड घटाउका हिसावले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको तेजोवध गरियो। त्यसैले अहिलेको स्थिति हेर्दा अर्को १४ वर्षसम्म पनि उहाँहरुले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंग्याउने प्रयत्न गर्नुहोला जस्तो लाग्दैन। त्यसका लागि दबाव आवश्यक छ।

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएर आजको स्थितिमा आउँदासम्म हामी के भन्न सक्छौं भने शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम झण्डै झण्डै टुंगिएको छ, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया बाहेक। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई भने कचल्ट्याइयो।

त्यसकारण हाम्रो एउटै भनाइ छ, पीडितलाई न्याय, पीडकलाई सजाय। जोसुकै होस् जसले मानवता विरुद्धको अपराध गरे, जसले गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघनहरु गरे, तिनीहरुलाई कठघरामा ल्याउदै पर्छ। तिनीहरुलाई कानुन सम्मत कारवाही गर्नैपर्छ र पीडितलाई न्याय दिनैपर्छ। त्यो नै अर्को द्वन्द्व नहोस भन्नका लागि ठोस पहल र सकारात्मक सुरुवात हुनेछ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतमा जे लेखिएको छ, त्यही अनुरुप हुनुपर्दछ। विस्तृत शान्ति सम्झौता कसैले गाँजा खाएर त गरेका थिएनन् ! जस जसले गरे उनीहरु सबैले सत्ताको स्वाद चाखे। लाभ ग्रहण गरे भने जब यो शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउने पर्ने अवस्था थियो, त्यसमाथि देश र जनतलाई धोका दिए। हामी यो कुरा निसंकोच भन्न सक्छौं। र, अझै ठूलो दबाव भएन भने त्यो धोकालाई बहादुरी ठान्ने प्रयत्न सत्तामा बसेकाहरुको कोणबाट भइरहेको छ।

पछिल्लो समयमा मुलुकमा विदेशी चलखेलमात्रै भएन, प्रधानमन्त्रीको बैठक कक्षसम्मै उहाँहरु पुग्न थाल्नु भयो। मर्यादाको एउटा सीमा हुन्छ। कुटनीतिक मर्यादाको त झनै निश्चित सीमा हुन्छ।

ती सीमाहरु सबै तोडिए। पहिलो चरणमा भारतीय राजदूत र राजदूतावासको अत्याधिक चलखेलले गर्दा भारत विरोधी जनमत निर्माण हुन गयो। दोस्रो चरणमा चिनियाँ राजदूतको उत्ताउलो कुटनीतिक चरित्रले गर्दा अहिले फेरि चीन विरोधी जनमत बढ्न थाल्यो।

कहिले राष्ट्रपतिको बैठक कक्षमा त कहिले प्रधानमन्त्रीको बैठक कक्षमा साँझको सात बजेपछि उहाँ (चिनियाँ राजदूत) गइरहनु भएको देखिन्छ। भेट्दा पनि परराष्ट्रका अधिकारीलाई भेट्नुपर्छ। बढीमा मन्त्रीलाई भेट्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिले त्यो संयन्त्रमार्फत मकहाँ सन्देश आउने हो भन्न सक्नु पथ्र्यो। उहाँहरुले त्यो पनि भन्न सक्नु भएन। दशदेखि पाँच बजेको समयसीमा भित्र उहाँहरुले भेट्नु पथ्र्यो। त्यो पनि परराष्ट्रका कर्मचारीलाई राखेर भेट्नु पथ्र्यो। के के बोले भन्ने कुरा पारदर्शी हुनुपथ्र्यो।

उहाँहरुले आमन्त्रण गर्नु भयो, आ–आफ्नो कुर्सीमा टाँसिइरहनका लागि। आफ्नो सत्ता जोगाइ राख्नका लागि वा आफू सत्तामा पुग्नका लागि मर्यादाका सारा सीमा नाघेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले कुटनीतिज्ञलाई गैरकुटनीतिक काम गर्न प्रोत्साहित गर्नु भयो भने मित्र राष्ट्र चीनका कुटनीतिज्ञले पनि विगतका आफ्ना मर्यादा र भद्रतालाई लत्याउँदै नेपालको राजनीतिमा निर्लज्ज ढंगले नांगो हस्तक्षेप गर्न सुरु गर्नु भयो।

यसमा राष्ट्रपति महोदयको कुरा गर्दा उहाँले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सारा सीमालाई नाघ्न थाल्नु भयो। उहाँ सत्तारुढ नेकपाको घर झगडामा कहिले सहजकर्ता जस्तो त कहिले मध्यस्थकर्ता जस्तो बन्नु भयो। कहिले ओली गुटको संरक्षक जस्तो बन्नु भयो। उहाँलाई यस्तो गर्ने छुट छैन। उहाँलाई त नागरिकस्तरबाट महाअभियोग लागिसक्यो। गणतन्त्रलाई महाअभियोग लागेको होइन।

राष्ट्रपति नागरिकको नजरमा अभियुक्त बनिसक्नु भयो। किन बन्नुभयो भने राष्ट्रपति मर्यादित संस्था र कुनै पार्टी र कुनै पनि दलको स्वार्थ भन्दा माथि हुन्छ। त्यस्ता मर्यादाका उदाहरणहरु इतिहासमा अंकित हुन्छन् र त्यसैलाई भविष्यमा अरुले पछ्याउने प्रयत्न गर्दछन्।

यो स्थितिमा उहाँले के गर्नु भयो भने सत्तारुढ नेकपाको पनि एउटा गुटको संरक्षक जस्तो बन्नु भयो भने सम्मानित राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई नेकपाको एउटा गुटको सम्पर्क कार्यालय जस्तो बनाउनु भयो। त्यसैले उहाँका बारेमा धेरै राजनीतिक दलले कुरा उठाउन छोडे। किनभने उनीहरु थाकिसके।

उहाँले यी सबै काम किन गरिरहनु भएको छ भने उहाँको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति कुनै योगदान नै थिएन। सम्मानित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चीरहरण गर्दै कतै यसलाई बद्नाम गर्न त उद्यत हुनुहुन्न ? त्यो आशंका पैदा भएको छ।

न्यायलयको कुरा गर्दा न्यायाधीशको पद खाली छ । प्रधानन्यायाधीश न्यायाधीश पदपूर्ति गर्नेतिर लाग्नु हुन्न। मानव अधिकार आयोगमा पदाधिकारी खाली छ । अन्य विभिन्न अयोगहरु पदाधिकारीविहीन छन्। जस्तो कुनै संचारगृहमा सम्पादक नभइ पत्रिका चल्छ कि चल्दैन?

सम्पादक नभइ पत्रिका चल्दैन भने यी संवैधानिक आयोगहरुमा रिक्तता किन छ त भन्दा अब रिक्ततामा प्रधानमन्त्री र मन्त्री पदमात्रै अन्तिम सत्य भयो। अरु संवैधानिक अयोग र सेवामुखी संस्थाहरुमा उहाँहरुको चासो अन्त्य भयो। तेस्रो कुरा लोकतन्त्र भनेको जति ठूलो घेरामा अभ्यास भयो, लोकतन्त्र त्यत्तिकै समृद्ध भएर जान्छ।

तर सत्तारुढ दलभित्र प्रधानमन्त्रीले के भन्न थाल्नु भएछ भने म सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउदिँन। तर म मेरा निकटका गैरसरकारी संस्थालाई चाँही विस्तार गर्छु। उहाँले सायद यो कुनै फाउण्डेशनलाई इंगित गरेर भन्नु भएको हो।

उहाँ संसद पनि बोलाउनु हुन्न। कम्तिमा पनि एउटा संसद अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनापछि अर्को अधिवेशन बोलाउने जुन प्रावधान छ त्यो पालना गर्न पनि चाहनुभएको छैन। संसदमा बसेर यी ज्वलन्त विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हो । वैदेशिक हस्तक्षेपको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने हो । कोभिड संक्रमणबाट देश आक्रान्त छ।

संक्रमितको संख्या दुई लाख नाघिसक्यो। सक्रिय संक्रमित नै २८ हजार भन्दा बढी छन्। मृत्युदर बढिरहेको छ। कसरी नागरिकलाई राहत पुर्याउने भन्ने बारेमा छलफल हुनुपर्ने हो। बेरोजगार छन् नागरिकहरु, युवापुस्तामा हाहाकार छ। देशमा एउटा ठूलो विद्रोह फुट्छ कि भन्ने आशंका छ।

भ्रष्ट आचरणले गर्दा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको बेलामा सुशासनका लागि संसदमा कसरी छलफल गर्ने भन्दा ममाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ कि भनेर प्रधानमन्त्री संसद बैठक नै बोलाउनु हुन्न भने के को लोकतन्त्र? लोकतन्त्रलाई त उहाँहरुले मनपरीतन्त्रमा अनुवाद गर्नु भयो।

यसमा के भयो भने कोभिडमा जनता थुनिएका बेला प्रधानमन्त्री निर्लज्ज तरिकाले अगाडि उत्रिनु भयो। अब यसो हेर्दा के देखिन्छ भने संवैधानिक आयोगमा रिक्तता, संसद बैठक बोलाउन अनिच्छा, त्यसपछि सुशासनको अभाव। यी सबै कुराले नागरिकमा क्षोभ पैदा भएको छ। जति जति लोकतन्त्रका अवयवहरु चलायमान हुन्छन् त्यति त्यति लोकतन्त्र सार्थक हुँदै जान्छ र समस्यालाई परिणाममुखी निष्कर्षमा पुर्याउन सहयोग पुग्छ।

तर, यी सबै अंगलाई अहिले फ्रिज गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वार्थको लागि संसद विघटन गर्ने धम्की दिन थाल्नु भयो। संसद विघटन कहाँबाट गर्ने? संविधानले परिकल्पना नै गरेको छैन। हामी के पनि देख्छौं भने २०४८ सालपछि विभिन्न प्रधानमन्त्रीले अलिकत रिस उठ्यो कि संसदलाई नै बाधक देख्न थाले। लोकतन्त्रको प्राण भनेको संसद हो। संसद विघटन गर्ने परिकल्पना विगतका जुन जुन प्रधानमन्त्रीले देखे, त्यही पदचिन्हमा वर्तमान प्रधानमन्त्री पनि चल्न खोजेको देखियो।

अब हामीले प्रधानमन्त्री ओली लोकतन्त्र विरोधी भनेर घोषणा गर्नुपर्ने बेला आएको हो? जुन २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले लोकतन्त्रको, नेपालको विकल्प पनि खोज्न सकिँदैन भनेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको थियो, त्यसलाई घात गर्ने काममा प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको मण्डली लाग्न थाल्यो। दुखको कुरा के हो भने मानव अधिकार र स्वतन्त्रता प्राण हो।

यो प्राण विरुद्ध दर्जनौं विधेयक आए संसदमा। अब यसको औषधि नेकपाले खोज्छ कि खोज्दैन? उहाँको पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान प्रधानमन्त्री राष्ट्रघाती हो, वर्तमान प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टचारीलाई संरक्षण गर्नु भएको छ, यो विचौलियाको सरकार हो भन्नेदेखि लिएर दर्जन आरोप उहाँले सचिलालयमा दर्ता गराउनु भएको छ। यो प्रश्नको जवाफ देशले खोज्छ। यो हिजो हामीले मात्रै उठाएको कुरा होइन। यो देशको सत्तारुढ दलको अध्यक्षले नै आफ्ना प्रधानमन्त्री विरुद्ध लगाएका आरोप हुन्।

अब कुरा के आयो भने यी आरोपको छिनोफानो कसले गर्ने त? यो विषयको छिनोफानो संसदले गर्नुपर्छ। उहाँको पार्टीले गर्न सक्छ सक्दैन त्यो उहाँहरुको कुरा भयो। तर वर्तमान प्रधानमन्त्री र सत्ताको हकमा भने उहाँहरुको सचिवालयमा बहुमत सदस्यले यी विषयलाई दर्ता गराएको हो। यो सामान्य विषय होइन। नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा आरोपित प्रधानमन्त्री अहिलेको हिसाबमा ओलीजी हुनुहुन्छ।

यो आरोपबाट मुक्तिका लागि उहाँसँग एउटै उपाय छ, त्यो भनेको शब्दवाण प्रयोग गरेर हुँदैन। भ्रष्टमन्त्रीलाई फाल्नुपर्छ। उहाँले जसजसलाई संरक्षण गर्नु भयो उनीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्छ। उहाँले सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्ने हो भने उहाँले भ्रष्टहरुलाई संरक्षण गरेको छैन भनेर आफ्नो एक्सनबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ।

तर पुष्पकमल दाहालले भनेजस्तो प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टलाई संरक्षण गर्नु भयो भनेपछि कुरा सिद्धियो। अब नेकपाले यसको निक्र्योल गर्न सकेन भने, संसदले पनि गर्न सकेन भने निर्वाचनले त गर्छ। अब निर्वाचनलाई पछि धकेल्ने वा निर्वाचित संसदलाई विघटन गर्ने प्रयत्न प्रधानमन्त्रीले गर्नु भयो भने त्यसको जवाफ जनताले शान्तिपूर्ण तवरले दिन्छन् भन्ने मलाइ विश्वास छ।

मानवअधिकारवादी नेता पहाडीसँग डिसी नेपालका मदन कोइरालाले गरेको कुराकानीमा आधारित