यतिबेला राजतन्त्र पुनः स्थापनाको माग गर्दै मुलुकका विभिन्न स्थानमा दैनिकजसो प्रदर्शन भइरहेका छन्। हातमा राष्ट्रिय झण्डा बोकेर युवाहरु राजतन्त्रको पक्षमा नाराबाजी गर्दै सडकमा प्रदर्शन गरेका छन्। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको १४ वर्ष मात्र भएको छ।

तर मुलुकमा राजतन्त्रको पक्षमा नारा लाग्नु सरकार प्रतिको असन्तुष्टि हो कि व्यावस्थाप्रतिको असन्तुष्टि? यही विषयमा राप्रपा केन्द्रीय कार्य सम्पादन सदस्य, पूर्व सहमहामन्त्री तथा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको सञ्चार समितिमा सञ्चार विज्ञका रुपमा काम गरेका सुरेश आचार्यसँग डिसी नेपालका धनकुमार कार्कीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

राजतन्त्रको पक्षमा सडकमा दैनिक प्रदर्शनहरु भइरहँदा तपाईँहरु किन चुप हुनुहुन्छ ? अहिले राप्रपाले राजसंस्थाको एजेन्डा छोडेको हो ?
अहिले सडकमा तपाईँले दुई महिनादेखि जुन आन्दोलन र -यालीहरु देखिरहनु भएको छ, उनीहरुको मुख्य माग राजसंस्था पुनःस्थापना र पहिचानसहितको हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापना नै हो। बुटवलबाट सुरु भएर विभिन्न स्थानहरुमा यो आन्दोलन भइसकेको छ।

यस क्रममा यी कार्यक्रमका आयोजक जोसुकै भएपनि यो दुई महिनाभित्र क्रमिक रुपमा के पाएको छु भने यसमा धेरै थरीका समूहहरु, धेरै मान्छेहरु राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको पक्षधर र संघीयता विरोधी मानिसहरु मात्र यी प्रदर्शनमा सामेल भई रहेको देखिन्छ। त्यसकारण अहिलेको जुलुस कुनै एउटा मानिस, कुनै एउटा समूहले मात्र कसैको निर्देशनमा चलेको होइन।

यसमा विभिन्न थरीका समूहको उपस्थिति रहेको छ । त्यसमा कसैका भूमिका बाहिर देखिने होला, कसैको भूमिका नदेखिने होला, तर सबैको आ–आफ्नो भूमिका छ । त्यसैले यो आन्दोलन राष्ट्रिय रुपमा अघि बढेको छ । यसमा हामी चुप भन्ने होइन ।

राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रका नाममा राजनीति गर्ने तपाईँहरु भन्दा बाहिरकाले राजतन्त्र फर्काउँछौं भन्दै सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्, के तपाईँहरुको स्पेस उनीहरुले लिएका हुन् ?

हाम्रै राप्रपालेका शीर्ष नेताहरुले नै भनिसक्नु भएको छ कि हाम्रा एजेन्डासँग जति पनि आन्दोलनहरु भएका छन्, उनीहरुको आयोजक जो–जो हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई नैतिक र भौतिक समर्थन छ । त्यसमा हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ता साथीहरु पनि जोडिनु भएको हुनाले सबैखाले सहयोग रहने छ। हाम्रा पार्टीको एजेन्डै त्यही हो, एजेन्डा नै त्यही भइसकेपछि हाम्रो उपस्थिति भएन भन्नु गौण हुन जान्छ।

त्यो आन्दोलनको क्रममा हाम्रा जिल्लादेखि केन्द्रसम्मको उपस्थिति छ । प्रत्यक्ष रुपमा नदेखिनु अलग कुरा भयो, भोलि आन्दोलनले मागेको खण्डमा केन्द्रकै प्रतिनिधिहरु पनि देखिन सक्छन्। अहिले जिल्लाका साथीहरु त्यसमा संलग्न हुनुभएको छ। त्यसैले तपाईँहरुलाई राप्रपाको उपस्थिति कम भएको लागेको होला तर त्यो होइन।

यसमा मूल बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यो राजनीतिक मुद्दा हो । राजनीतिक बिषयमा राजनीतिक दलहरुको उपस्थिति हुनु कुनै नाजायज होइन। कुनै बिन्दुमा गएर राज्यले यी मुद्दाहरु सम्बोधन ग-यो भने पछि यी समूहहरुलाई राजनीतिक दल नै चाहिन्छ। त्यसकारण राजनीतिक शक्तिहरु यो मुद्दामा कही खुलेर देखिएका होलान्, केही अदृश्य रुपमा लागिपरेका हुन्छन् । तपाईँले अहिले यही रुपमा लिनुपर्छ।

राजनीतिक बिषयमा राजनीतिक दलहरुको उपस्थिति हुनु कुनै नाजायज होइन। कुनै बिन्दुमा गएर राज्यले यी मुद्दाहरु सम्बोधन ग-यो भने पछि यी समूहहरुलाई राजनीतिक दल नै चाहिन्छ।

मकवानपुरमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाकै गाउँमा नै जुलुस हुन गइरहेको छ। त्यसैगरी २० गते झापामा राजेन्द्र लिङ्देनको गाउँमा पनि वृहत र्यालीको कार्यक्रम रहेको छ। योभन्दा अघि नेपालगञ्जको -यालीमा पनि हाम्रा नेता धवलशमशेर राणाको पनि त्यसमा अग्रणी भूमिकामा सहभागिता रहेकै थियो। त्यसकारण राप्रपा यसमा छैन भन्नु अली हास्यास्पद हुन्छ ।

यो प्रदर्शनमा तपाईँहरुको कत्तिको सहयोग छ ?

यो केन्द्रबाट निर्देशित मुभमेन्ट होइन। यो जनस्तरबाट उठेको मुभमेन्ट भएको कारणले नगर र जिल्लाका राप्रपा कमिटीहरु त्यसमा सक्रिय भइसकेपछि स्वाभाविक रुपमा केन्द्रले एउटा संस्थागत निर्णय लिनुपर्छ। र, निर्णय गरेर आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँछ।

सडकमा केही मानिसहरु उत्रिएर राजतन्त्र पुनःस्थापित हुन्छ त ?

यसमा हामी नेपाली नागरिकहरुको मानसिकतामा पनि भर पर्छ। हामीले कस्तो अनुभव गर्दै आयौँ भने विगत बीसौं वर्षदेखि हामीले राजनीतिक परिवर्तन हुँदाखेरि कुनै न कुनै रुपका हिंसात्मक गतिविधि हुनुपर्छ अनि मात्रै आन्दोलनले आफ्नो स्वरुप ग्रहण गर्छ भन्ने मनोभावनाबाट आम मानिस ग्रस्त छौँ।

त्यसमा राप्रपाका मानिस ग्रस्त छैनन् भन्ने होइन, राप्रपाका पनि त्यसबाट ग्रस्त छन्। त्यो स्वाभाविक पनि हो। नेपाली राजनीतिमा धेरै अगाडिदेखि हुलहुज्जत र धंसात्मक गतिविधिहरु हुँदै आएका छन्। अहिलेका यो आन्दोलनका पक्षधरले हिंसाबिना पनि राजनीतिक परिवतर्न गर्न सकिनछ भन्ने स्थापित गर्न सक्छ, यो उनीहरुको उद्देश्य हो।

राजतन्त्र त पुनःस्थापित गर्ने रे, तपाईँहरुले भने जस्तै हुने भो रे ? के पारस राजा बन्न सक्छन् त ? उनमा त्यस्तो सम्भावना देख्नु हुन्छ?

रत्नाकर डाकु त पछि आएर बाल्मीकि भए भने पारस त के?  धेरैजना पूर्व युवराज पारस हुने कि नहुने भन्ने नै मै केन्द्रित भएको देख्छु। पारसको कुरा गर्ने हो भने उहाँको व्यक्तिगत आचरण एक किसिमको होला, मान्छेको सबैको स्वभाव आचरण फरक हुन्छ। व्यक्तिगत आचरण ठिक छैन भने त्यसमा पनि सुधार ल्याउनुपर्छ।

तर संस्थागत हिसावले अथवा राष्ट्रिय हिसाबले विचार गर्दा पारसले नेपालको सार्वभौम एकता, राष्ट्रिय अखण्डता र समाजलाई बिगार गर्ने काम गरेका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। व्यक्तिगत रुपमा उनले केही गलत गरे होला, नेताहरुले पनि त स्टार होटलमा बसेर रक्सी पिउँछन् त! पारसले पनि त्यसरी नै खानै हुन्। त्यसैलाई आधार मानेर चरित्रहीन भन्न मिल्दैन।

अर्को कुरा पारस राजा होलान् नहोलान् भन्दा पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र स्वयम जीवितै हुनुहुन्छ। राजसंस्था पुनःस्थापना भयो भने त निर्विकल्प पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नै राजा  हुनुहुन्छ। उहाँले नासो छोडेको हो। राजगद्दी परित्याग गर्दा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने ‘शाहवंशीय राजाहरुको धरोहरका रुपमा रहेको श्रीपेच र राजदण्ड मैले नेपाल सरकारलाई आजैका मितिबाट चीरकालपर्यन्त सुरक्षित राख्नको निम्ति हतान्तरण गरेको छु भनेर उहाँले बोल्नुभएको थियो।

नासो भनेको त आफ्नो सामान राख्न दिइन्छ कसैलाई र त्यो सामानको हकदारले मेरो सामान चाहियो भनेर नासो राखेको सामान मागेपछि त्यो फिर्ता दिनुपर्छ। परम्परा त्यो हो। त्यसकारण राजाले जुन छोड्ने बेला बोल्नुभएको वाक्य बडो डिप्लोमेटिक छ। त्यसैले राजसंस्था स्थापना भयो भने त्यो बेलामा राजा हुने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नै हो । यसमा भ्रममा पर्ने कुरै छैन।

अफगानिस्तानका राजाले जस्तै तालिवानीहरुले कू गरेर हटाएको थियो। ३२ वर्षपछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि त्यहीँ राजा चाहियो भनेर भन्दा पनि मानेनन् त्यसरी नै ज्ञानेन्द्रले पनि गरे भने उनका उत्तराधिकारीहरु खोज्नुपर्ने हुन्छ।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले अहिलेको सडक प्रदर्शनमा कुनै चासो नभएको बताउनु भएको छ। राप्रपासँग राजतन्त्र फर्काउनेबारे कुरा केही हुन्छ? पछिल्लो पटक कहिले छलफल भयो ?

राप्रपासँग निरन्तर राप्रपा गठन भएदेखि नै कुनै न कुनै रुपमा सम्पर्क भइरहेको हो। कहिले बढी होला, कहिले कम होला। तर छलफल भइरहेको छ। राजसंस्था पुनःस्थापना गर्ने कुरा राप्रपाको घोषित एजेन्डा हो त्यसैले यसमा राजाको असहमति थियो भने राजाले होइन म राजसंस्था फर्काउन चाहन्न तिमीहरु मेरो पक्षमा आन्दोलन नगर भनेर राप्रपाका नेताहरुलाई भन्नुपर्ने हो।  उहाँले त्यो भन्नुभएको छैन। त्यसकारण ज्ञानेन्द्रले अहिलेको सडक प्रदर्शनमा कुनै चासो नभएको बताउनु भएको भन्ने भ्रम मात्र हुन्।

हजारौँ जनताको बलिदानीले आएको गणतन्त्र तपाईँहरुले भनेजस्तो सजिलै फेरि फाल्न सकिन्छ र ?

सधैं परिस्थिति एउटै रहँदैन। त्यो बेला गणतन्त्र स्थापना हुने बेलाको र परिस्थिति निकै पृथक थियो । राजनीतिमा राजनीतिक आरोह अवरोहले धेरै फरक पार्छ। त्यसबेला जुन पार्टीले राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु भएको थियो।

उहाँहरु माथि जनताले पूरा एकतर्फी रुपमा भरोसा गरेका थिए। त्यही भरोसाले गर्दा हजारौँ जनताहरु सडकमा उत्रिएका हुन्। तर विगत १०–१५ वर्षको अभ्यासपछि जनतामा पनि तात्विक रुपमा परिवर्तन आइरहेको छ। यो अवधीमा सरकारले डेलीभर गर्न सकेन, राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन, चौध वर्षमा १२ जना प्रधानमन्त्री फेरिए। गरिबी बढेरै गएको छ।

पारस राजा होलान् नहोलान् भन्दा पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र स्वयम जीवितै हुनुहुन्छ। राजसंस्था पुनःस्थापना भयो भने त निर्विकल्प पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नै हुनुहुन्छ।

यो त जनताले प्रत्यक्ष रुपमा भोगेरै आएको कुरा हो नि त। त्यसमा पनि भूकम्प र कोरोनाले गर्दा झनै अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गरिदियो। यस्तो बेला हिजो १४ वर्षअघि जनताहरु यसरी उर्लिएर ल्याएको भनेर अहिले पनि जनताहरु त्यही पक्षमा छन् भन्ने हुँदैन। जनताहरुको आमधारणामा परिवर्तन हुन्छ। त्यसको टेष्ट जनमत संग्रह हो, कि त सडक आन्दोलन नै हो।

१४ वर्ष भनेका मानिसको जीवनको एकचौथाई समय हो। त्यो भनेको निकै ठूलो समय हो त्यो बीचमा कत्रो परिवर्तन हुन्छ । घरमा आफ्नो बाबु र छोराबीच त मतभिन्नता हुन्छ। त्यसैले जनताको मनोभावना पनि परिवर्तन भएको हो भन्ने अहिलको सडक आन्दोलनले देखिएको छ। त्यसले कतिको शसक्त रुपमा परिवर्तनकै भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कुरा यो आन्दोलनको गतिलाई हेरेर मात्र भन्न सकिन्छ। योपटक कुनै न कुनै राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ।

जनताबाट निश्चित अवधिका लागि चुनिएर जाने प्रतिनिधिको अगुवाईमा देशमा विकास नभएको भन्नु हुन्छ, के जन्मसिद्ध शासक बन्ने, जवाफदेही नहुनेले शासन गर्दा देशको विकास हुन्छ त? यसअघि राजतन्त्र थियो त? किन भएन?

जवाफदेही संविधानमा बनाउने हो। लोकतन्त्रको संविधानमा राष्ट्रपतिलाई, राजालाई कसरी जवाफदेही बनाउने भन्ने कुरा त संविधान लेख्नेहरुको काम हो। आफैँ जबाफदेही कसरी बनाउने भन्ने कुरा नराख्ने अनि जवाफदेही भएन भन्न मिल्छ?

अहिलेको संविधान समाजवादी हो भने अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय व्यवस्थाको मूल मर्म हो। अविश्वास प्रस्तव राख्न २ वर्ष राख्नै पाइँदैन । त्यो २ वर्षमा सेन्सर गर्ने कसले ? बिना जवाफदेहीबाट रोक्ने कसले? कि त सडकबाट गर्नुप-यो।