नयाँ दिल्ली (एजेन्सी)। संघीय सरकारले हालै ल्याएको कृषि ऐनको विरोधमा भारतका विभिन्न राज्यमा शुरु भएको किसान आन्दोलन चर्केको छ। विभिन्न राज्यहरुमा भइरहेको आन्दोलनले खासै सफलता नपाउने देखेपछि पञ्जाव र हरियणाबाट किसानहरु दिल्लीका लागि हिँडेका थिए। एक हप्तादेखि पञ्जाव र हरियाणाबाट आएका किसानहरु दिल्लीको सीमा नजिक बसेका छन्।

किसान आन्दोलन चर्केपछि केन्द्र सरकारले वार्ताका लागि पहलसमेत गरेको थियो। वार्ता भएपछि सफलता नमिलेपछि किसानहरुले ८ डिसेम्बरमा भारत बनदको आव्हान गरेका छन्। शनिबार सरकारसँग हुन लागेको पाचौं चरणको वार्तापूर्व सरकारलाई दवाव दिन किसानहरूले ८ डिसेम्बरका दिन भारत बन्द गर्न आह्वान गरेका छन्।

किसानहरूले शनिबार नै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला जलाउने समेत निर्णय गरेका छन्। कृषि कानुनका विरुद्ध आन्दोलनरत किसानले केन्द्र सरकारले गर्ने कुनै पनि कानुनको संशोधनलाई मान्न नसकिने बताएका छन्। अखिल भारतीय किसान सभाका महासचिव हन्नान मोल्लाहले भनेका छन्, ‘भारतभर आन्दोलन भइरहेको छ। अझै पनि ठूलो आन्दोलन हुनेवाला छ। सरकारले गर्ने कानुन संशोधनका पक्षमा हामी छैनौं।’

उता भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले किसान आन्दोलनलाई बदनाम गराउने गरी कभरेज गरेको भन्दै किसानहरु सञ्चार माध्यमहरुप्रति पनि असन्तुष्ट बनेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। भारतीय मुख्यधाराका सञ्चार माध्यमहरुले केन्द्र सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी किसान आन्दोलनलाई बदनाम गराएको भन्दै मुख्यधाराका सञ्चार माध्यमहरुको विश्वनियतामाथि किसानहरुले प्रश्न उठाएका छन्।