काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेकपामा आन्तरिक विवाद चर्किरहँदा दुबै अध्यक्षले पुस्तान्तरणको विषयलाई पनि छलफलमा ल्याएका छन्। तर, दुबै अध्यक्षले पुस्तान्तरणलाई आफू अनुकुल व्याख्या गरेका छन्। नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आन्तरिक विवाद चुलिँदा सचिवलाय हुँदै आइतबार शुरु भएको स्थायी कमिटीमा दुई अध्यक्षका छुट्टाछुट्टै राजनीतिक प्रस्ताव पेश भएका छन्।

एक अध्यक्षले बैठक बहिस्कार गर्ने र अर्को अध्यक्षले बैठक अगाडि बढाउने चरणमा नेकपाको विवाद पुगेको छ। आइतबारको स्थायी कमिटीमा ओली गएनन् तर पत्र पठाए। ओलीले यो पत्रमा पनि आफू पुस्तान्तरणका लागि तयार रहेको दोहोर्याएका छन्।

सचिवलाय सदस्य ईश्वर पोखरेलले आइतबार स्थायी कमिटीमा प्रधानमन्त्रीको पत्र पढेर सुनाएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो भनाई राखे। भनाई राख्नेक्रममा आफू पनि पुस्तान्तरणको पक्षमा रहेको बताएका छन्। एक सचिवालय सदस्यका अनुसार प्रचण्डले कूटनीतिक रुपमा पुस्तान्तरणको विषय उठाएका थिए। प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै स्थायी कमिटी सदस्यले डिसी नेपालसँग भने, ‘डिप्लोम्याटिक रुपमा अध्यक्षले पुस्तान्तरणको कुरा गर्नु भयो। देश र जनताका लागि पद ठूलो कुरा होइन, म अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने छैन भन्नु भयो।’

नेकपामा हालसम्मको अवस्था हेर्दा ओली स्थायी कमिटी र सचिवलायमा अल्पमतमा छन्। प्रचण्डको राजनीतिक पस्ताव (ओलीको शब्दमा अभियोग पत्र)मा ओलीले त्याग गर्नुपर्ने उल्लेख छ। जसमा बहुमत सदस्यहरुको हालसम्म समर्थन देखिएको छ। बहुमतबाट निर्णय हुने अवस्था आए आफूले हट्नुपर्ने देखेपछि ओलीले पुस्तान्तरणको कुरा गर्दै आएका छन्। उनले महाधिवेशनबाट आफू पुस्तान्तरणको पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन्।

ओ्ली निकटले पुस्तान्तरणको विषयलाई बहसका रुपमा उठाएपछि दबाबमा परेका प्रचण्डले आइतबार आफू पनि पुस्तान्तरणको विरोधी नभएको बताएका हुन्।

ओलीले पहिलो पटक एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पुस्तान्तरणको कुरा उठाएका थिए भने त्यसपछिका पत्र र राजनीतिक प्रस्तावमा यो विषयलाई छुटाएका छैनन्। र उनी निकट नेताहरुले यो विषयलाई निरन्तर उठाइरहेका छन्। यसरी प्रचण्डमाथि पुस्तान्तरणको विषयमा दबाब बनाएपछि आइतबार प्रचण्डले यो विषयमा पनि पहिलो पटक मुख खोलेका हुन्।

ओलीको अनुपस्थितिमा आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा सदस्यहरुलाई सचिवलायबाट आएका ६ वटा दस्तावेज वितरण गरिएको छ। र ती दस्तावेज अध्ययनका लागि भन्दै ७ दिनको समय दिइएको छ। स्थायी कमिटीको अर्को बैठक यही मंसिर २८ गतेका लागि तोकिएको छ।