काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट पेश भएका छन्।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सर्वोच्चमा अधिवक्ता शुलभ खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र लोकेन्द्र ओलीले छुट्टाछुट्टै रिट पेश गरेका हुन्। आइतबार समय सकिएकाले दर्ता हुन नपाएका यी रिट यी रिट सोमवार दर्ता हुने बताइएको छ।

आइतवार बिहान बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद विघटनको निर्णय सुनाउँदै सिफारिस लिएर शीतल निवास पुगेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिफारिसलाई अनुमोदन गर्दै संसद विघटन गरेकी छन्।