काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा भएको छैटौँ दिनको सुनुवाईमा शुक्रबार बहस गर्ने समय सीमा फेरि निर्धारण गरएिको छ।

इजलासले समयमा निकै कडाइ गर्दै वरिष्ठ अधिवक्तालाई आधा घण्टा र अधिवक्तालाई १५ वा १० मिनेटको समय निर्धारण गरिएको हो ।

शुक्रबार सुनुवाइ हुँदाहुँदै समयाभावका कारण हेर्दाहेर्दैमा आइतबार लागि तय भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषय केन्द्रीत बहस गरिएको छैटौँ दिन आज दशजना कानून व्यवसायीले बहस गरे ।

आजसम्म रिट निवेदकका तर्फबाट ३५ कानून व्यवसायीले बहस गरका छन्। अझै रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न वकालत नामा भरेका करिब २ सय ६० जनाले बहस गर्न बाँकी छ।

रिट निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरणतर्फबाट अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्य, शैलेन्द्र दाहाल र अधिवक्ता कोकिलप्रसाद अधिकारी, जनकसिंह साउद, सुचोचना धिताल, राजुप्रसाद चापागाईले बहस गरे । त्यस्तै रिट निवेदक अधिवक्ता शालिकराम सापकोटाकातर्फबाट उमेशप्रसाद साह, गुणराज घिमिरे र ताराप्रसाद तिमिल्सिनाले बहस गर्दै संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको तर्क राखे।

गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाई गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । (राससको सहयोगमा)