काठमाडौं। सभामुख अग्नि सापकोटाले संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी प्राप्त सक्कलै कागजात फिर्ता पठाइएकोप्रति राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको संसदीय सुनुवाइका लागि पठाइएका पदाधिकारीहरूको नामको निर्णय सक्कल फिर्ता गर्दा आफूसँग सल्लाह नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

‘दुवै सदनको प्रतिनिधित्व रहने संसदीय सुनुवाइ समितिका संयुक्त समितिहरु सञ्चालनको अधिकार संघीय संसदको कुनै एक सदन वा पदाधिकारीमा निहित रहेको छैन, अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘अधिकारप्राप्त निकायबाट आएका कुनै पनि कागजात संघीय संसदको दुवै सदनको सम्पत्ति हो। संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी पत्र फिर्ता सम्बन्धी गलत प्रक्रियामा संघीय संसदको माथिल्लो सदन संलग्नता नरहेको जानकारी गराउँछु।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ‘संघीय संसद तथा सो अन्तर्गतका समितिको व्यवस्थापन, सञ्चालन समेतको व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभाका सभामुखमा निहित भएको’ भन्ने व्यहोराले दुई सदनात्मक संघीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, स्थापित अभ्यास, माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) को भूमिका र गरिमामा प्रहार भएको जनाएका छन्।

‘नेपालको संविधान र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०७५ ले संसदीय सनुवाइ समिति गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। जस अनुसार दुवै सदनको प्रतिनिधित्व रहने संसदीय सनुवाइ सहितका संयुक्त समितिहरु सञ्चालनको अधिकार संघीय संसदको कुनै एक सदन वा पदाधिकारीमा निहीत रहेको छैन,’ उनले भने, ‘अधिकारप्राप्त निकायबाट आएका कुनै पनि कागजात संघीय संसदको दुवै सदनको सम्पत्ति हो। संसदीय सनुवाइ सम्बन्धी पत्र फिर्ता सम्बन्धी प्रक्रियामा संंघीय संसदको माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) संलग्न नरहेको जानकारी गराउँछु।’

संविधानको धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा रहेको भन्ने व्यवस्था र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम ६ ले संयुक्त बैठकको अध्यक्षताको सम्बन्धमा मात्रै उल्लेख गरेको छ। नियमावलीको नियम २५ र २६ ले संसदीय सनुवाइ समिति गठन, सञ्चालन र सनुवाइ सम्बन्धी कार्यविधिको विस्तृत र स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। नियम ४१ ले नियमको व्याख्या गर्ने अधिकार समेत संघीय संसदको कुनै एक पदाधिकारीलाई दिएको छैन। संयुक्त नियमावलीको व्याख्या आवश्यक परेकै अवस्थामा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसँगको परामर्शमा मात्रै सभामुखले गर्न सक्ने प्रावधान रहेको उनको भनाइ थियो।

सुनुवाइका लागि संबैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस संसदीय सनुवाइ समितिको दुई तिहाई बाहेकका अन्य कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई अस्वीकार वा फिर्ता गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जिकिर गरेका छन्। ‘विगतमा पनि संसदीय सनुवाइ समिति नरहेको अवस्थामा सभामुखको एकल निर्णयबाट फिर्ता भएको नभई संवैधानिक परिषद्बाट झिकाउने निर्णय भइ अनुरोध गरिएकोले मात्र संसद सचिवालयले फिर्ता गरेको हो,’ उनले भने।