प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुलुकको राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ। निर्वाचनमा जाने कि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गने भन्ने विषयले नेपाली राजनीति गर्माएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजसालमा सुनुवाइ जारी छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुने वित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले देशव्यापी रुपमा प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गर्यो। कांग्रेसले दोस्रो चरणको आन्दोलनसमेत पूरा गरेको छ। तर कांग्रेसभित्र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना कि निर्वाचन भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ।

सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको समूह भने पुनःस्थापनाका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने पक्षमा छ। यही विषयमा डिसी नेपालका लागि सम्भव सिंह ठकुरीले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदसँग गरेको कुरकानीको संपादित अंशः

प्रतिनिधिसभा विघटपछि कांग्रेसमा दुई ध्रुव देखिएको छ। पुनःस्थापना कि निर्वाचन भन्ने विषयमा पार्टी भित्रको विवादले कार्यकर्तामा पनि अन्योलता छाएको देखिन्छ, पार्टीको आधिकारिक लाइन के हो ?

दलहरुको राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा आफ्नै किसिमका प्रतिक्रिया हुन्छ। कानुनी मापन पनि आफ्नो सिद्धान्त, दृष्टिकोण र कतिपय सन्दर्भमा आफ्नो हित अनुकुल पनि गरिराखेको देखिन्छ। अहिले पनि नेकपाको सरकारले प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्यो, मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्यो, र यसको बारेमा नेकपा भित्रै गम्भिर मतभेद भयो अनि पार्टी पनि विभाजन भएको स्थिति छ।

हामीले पनि यसको बारेमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर यो निर्णय अप्रजातान्त्रिक र असंवैधानिक हो भन्ने निर्णय गर्यौं। तर हामीले यो संविधान बनाउँदा र त्यो भन्दा अगाडि संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हुने गथ्र्यो, जहाँ द्विविधा हुन्छ त्यसको बारेमा अन्तिम निराकरण गर्नेकाम सर्वोच्च अदालतकै थियो।

अदालतको ठाँउमा सबै मुद्दाहरु सडकमै छिनोफानो गर्ने र नेताहरुले नै अदालतको अधिकार आफैले निर्णय लिने हो भने त मुलुकमा विधिको शासन रहन्न। कानुनको शासन रहन्न एउटा अराजकको परिस्थति उत्पन्न हुन्छ। कानुनको व्याख्याको जिम्मा दलहरुलाई मात्र दिइएको छैन। त्यसमा वकिल र कानुन विद्हरुले बहस र छलफल गर्लान् तर त्यसको अन्तिम निर्णय दिने अधिकार अदालत कै हो।

तर अहिलेको संविधानमा हामीले एउटा संवैधानिक अदालतले संविधानको भावना अनुकुल व्याख्या गर्नेकुरा संविधानले नै प्रबन्ध गरेको छ। यस्तो अवस्थामा नेकपा सरकारको राजनीतिक कदम अथवा संसद विघटनको अन्तिम निरुपण सर्वोच्च अदालत नै हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्यो भने ….

अदालतले कुनै पनि कुराको अन्तिम निर्णय दिन्छ। त्यो हाम्रो संविधानमा लेखिएको छ। अदालतको ठाँउमा सबै मुद्दाहरु सडकमै छिनोफानो गर्ने र नेताहरुले नै अदालतको अधिकार आफैले निर्णय लिने हो भने त मुलुकमा विधिको शासन रहन्न।

कानुनको शासन रहन्न एउटा अराजकको परिस्थति उत्पन्न हुन्छ। कानुनको व्याख्याको जिम्मा दलहरुलाई मात्र दिइएको छैन। त्यसमा वकिल र कानुन विद्हरुले बहस र छलफल गर्लान् तर त्यसको अन्तिम निर्णय दिने अधिकार अदालत कै हो।

अहिले पनि कांग्रेस आन्दोलन मै छ, तर तपाईँहरुको आन्दोलन चुनाव प्रचार भएजस्तो भएको टिप्पणी भइरहेको छ, के भन्नुहुन्छ?

त्यसको बारेमा नेपाली जनता लगभग सबै पार्टीको बारेमा त्यही मत राख्छन्। जस्तो की अहिले प्रचण्ड–माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपाले पनि आफ्नो कार्यक्रम १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट सुरु गर्यो। कदमकदाचित चुनाव भै हाल्यो भने पनि उहाँहरुको नेताहरु पनि चुनावबाट भाग्ने अवस्था छैन।

नेकपा भित्रको लडाईँ, झगडा अन्र्तबिरोध र कुर्सीको लडाईँले प्रतिनिधिसभा बिघटन भयो। त्यो विघटित प्रतिनिधि सभामा कंग्रेसको प्रभावकारी उपस्थिति थिएन। १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरु मध्य हाम्रो २३ जनाको मात्र प्रतिनिधित्व थियो। यो संख्या र अनुपातमा अत्यन्तै न्युन हो। प्रत्यक्ष तर्फ २५ प्रतिशत र समानुपातिकमा ३७ प्रतिशत मत ल्याएर हामी प्रतिपक्षमा छौँ।

नेकपाको सरकार असफल भइ सकेपछि जाने ठाँउ भनेको अदालत होइन। त्यसकारण सरकार असफल भइ सकेपछि जाने ठाँउ भनेको जनता हो। र जनतामा जाने कुरा प्रतिपक्षदलका नाताले पनि भाग्न सक्दैन।

अर्को कुरा हामीलाई कार्यकर्ता पंक्तिबाट पनि दवाव छ। नेकपा सरकारको असन्तुष्टता आक्रोश र निराशा निर्वाचनमार्फत फेर्नका लागि विधिको शासन कानुनी न्यायका लागि नयाँ नेतृत्वका लागि र जनताको त्यो सपना शाकार पार्नका लागि पनि निर्वाचनबाट भाग्दैनौ ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत उहाँहरुको पक्षधरहरुले यो बिघटन संबैधानिक कू भन्नु भएको छ । आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांगे्रसले बहुमत ल्याए पनि अस्थिर हुने खेल हो भनेका छन् नि?

गएको निर्वाचनमा नेकपाले जनता सामु दुईवटा प्रतिबद्धता गर्यो । एउटा हामी कम्युनिष्टहरु एक भयौं विशेष गरी ठूला कम्यनिष्ट एक भयौं र दुईओटा कम्युनिष्ट एक भएपछि मुलुकमा स्थिरता आउँछ। ७ साल देखि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले ५ वर्षसम्म सरकार चलाउन सकेको छैन ।

अब हामी दुईओटा पार्टी एक भएपछि मुलुकलाई स्थिरताको बाटोमा लैजान्छौं, स्थिरता भएपछि मुलुकमा शान्ति र समृद्धि आउँछ भनेर उनीहरुले प्रतिबद्धता जनाए। त्यो प्रतिबद्धता विपरित तीन वर्षमै मध्यावधी निर्वाचनको गरे। यस्तो अवस्थामा हामीले अहिलेको निर्वाचनलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छैनौं यो अस्थिरताकै संकेत हो।

प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश नै विभाजत भएको अवस्था छ नि!

मलाई उहाँहरुले त्यसो गर्नुहोला भनेर विश्वास लागेको थिएन। उहाँहरुले आ–आफ्नो बेला सर्वोच्चको नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ। अहिले उहाँहरुकै सहयोगी अदालतको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ।

अदालतमा बिचाराधीन मुद्धालाई पूर्वप्रधानन्यायधीशहरुले आफ्ना सहयोगीहरु जो अहिले सर्वोच्च अदालतमा छन्। उहाँहरुको विवेकलाई नै चुनौती हुने खालको वक्तव्य निकालेर अदालतलाई प्रभावित पार्नुहुन्छ भनेर मलाई विश्वास लागेको थिएन।

सुदुरपश्चिम पृष्ठभूमीको र विद्यार्थी राजनीतिबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएउनु भएको तपाईँप्रति अपेक्षा गरिए अनुसारको केन्द्रीय नेतृत्वको भुमिकामा देखिएन भन्ने आरोपलाई के भन्नुहुन्छ ?

केन्द्रीय नेतृत्वको जिम्मेवारी दुई किसिमको हुन्छ । एउटा आन्दोलनको प्रक्रियाबाट छनोट हुन्छ, दोस्रो महाधिवेशनको प्रक्रिया अथवा निर्वाचनको प्रक्रियाबाट पनि हुन्छ । निर्वाचनबाट हामीले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेको छौँ ।

पार्टीको लगभग १५ वर्षदेखि केन्द्रीय समिती सदस्यको जिम्मेवारीमा छु । आन्दोलनहरुमा पनि धेरै पटक संघर्ष गरेको र धेरै मोर्चाहरुमा नेतृत्व लिएको छु । धेरै साथीहरुले थप भूमिका साथ आउनुपर्यो भन्ने अपेक्षा छ । मलाई लाग्छ यसका लागि समय आउँदै छ ।

विद्यार्थी हुँदा तपाईँले नेतृत्व गर्नु भएको नेबिसंघ र अहिलेको नेबिसंघमा के फरक देख्नुहुन्छ?

हामीहरु पञ्चायतकाल मै नेविसंघको नेतृत्वमा थियौँ। त्यो बेला दुई ओटा संगठन मात्र वास्तवमा पहिचानमा थियो । एउटा नेपाली कंग्रेस अर्को उसकै भातृसंस्थाको रुपमा नेपाल बिद्यार्थी संघ थियो। त्यसकारण नेपाल विद्यार्थी संघको व्यापक भुमिका थियो । त्यो बेला काठमाडौंमा विद्यार्थीहरु पढ्नमात्र होइन, एउटा नागरिकको हैसियतले मुलुकको राजनीनिक दायित्वको भूमिका निर्वाह गरेको अवस्था थियो ।

नेविसंघ नेपाली कंगे्रसको मियोकै रुपमा प्रमाणित भएको छ अहिलेको सभापतिदेखि धेरै शिर्ष नेताहरु त्यहीँबाट उत्पादन भएको हो । त्यो बेला हामीले पञ्चायतको बिरुद्ध व्यापक भूमिका निर्वाह गरेका थियौँ ।

प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पश्चात विभिन्न दायित्वहरुको वर्गिकरण भएको छ । राजनीतिक भूमिकामा धेरै शक्तिहरु उदाएको छ । जस्तो राजनीति दलले राजनीति भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ । हरेक राजनीतिक दलहरुले धेरै भातृ शुभेच्छुक संस्थाहरु खोलिराखेका छन् ।

किसान, मजदजुर, प्राध्यापक, कानुनविद्, पत्रकारहरुलाई आ–आफ्नो भूमिकामा राखिएको छ । त्यो बेला राजनीति गर्दा जिल्ला कमिटीहरु थिएनन् । अहिले वडा तहदेखि संघीय तहसम्म निर्वाचन क्षेत्र छ । त्यसकारण अहिले विद्यार्थीहरुले आफ्नो दायरालाई परिभाषित गर्न आवश्यक छ । विद्यार्थीहरुले मुलुकलाई संकटको अवस्थामा नेतृत्व गर्न आवश्यक छ र शैक्षिक मुद्धालाई प्रभावकारी र समासमायिक मुद्धाको भूमिका आउँदा प्रभावकारी हुन्छ ।

पार्टी भित्र पुस्तान्तरणको कुरा चलिराखेको छ आगामी महाधिवेशनमा युवाहरुलाई कुन भूमिकामा देख्न सकिन्छ ?

कुनै पनि प्रजातान्त्रिक पार्टीमा पुस्तान्तरण भन्ने कुरा प्रतिस्पर्धाबाट मात्र सम्भव हुन्छ । या त पुरानो पुस्ताले हामीले छाड्यौं तपार्इँहरु आउनुहोस् भन्नुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रो पुस्ताले नेतृत्व लिन तयार गरेको छ कि छैन त्यो बहस र छलफल भै राखेको छ । यसका लागि अहिले क्रियाशील सदस्यदेखि धेरैकाम बाँकी छ । र अहिले नै कसैले पनि उमेद्ववारी घोषणा पनि नगरेकाले समय नै पर्खिनु पर्छ ।

युवानेता गगन थापाहरुले त हामी नेतृत्व लिन सक्षम छौं भनिराखेको अवस्था छ नि?

धेरै मान्छेहरुले भनेका पनि छन् र भनेका पनि छैनन् । यसमा आफैंले भन्दा अरुले रोजेर र चयन भएर आउँदा राम्रो होला कि ?