मुलुक संसद पुनःस्थापना हुने कि नहुने, कानून र संविधानले के भन्छ? भन्दै नेतैपिच्छेका व्याख्यामा अड्किएको छ। यहीबेला केही नेताहरु भटाभट विरामी पनि पर्न थालेका छन् र उपचार खोज्न दिल्ली दौडाहामा जांदै आउंदै गरिरहेकै छन्।

राजनीतिक खिचातानीले मुलुक ग्रस्त बन्दै गएको बेला हाम्रो महत्वपूर्ण हिमाली भेगमा भने स्वार्थीहरुको आँखा गाडिएका छन्। विशेषत अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पछिल्ला दिनमा स्वदेशी विदेशी जासुस र स्वार्थी तत्वहरुको नजर गाडिएको छ।

तर, राज्य यसमा बेखबरजस्तै भएर बसेको देख्दा मुलुकको सुरक्षाका लागि फ्रन्टलाइनमा रहेको प्रकृतिको यो सुन्दर क्षेत्र कतै तिनै तत्वहरुको पन्जामा पर्ने पो हो कि भन्ने त्रासले देशको माया गर्ने संरक्षणकर्मीहरु हैरान भएका छन्।

अन्नपूर्ण क्षेत्रको खेलो के हो?

२०७७ माघ ४ गतेबाट राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एन टि एन सि) को व्यवस्थापन म्याद समाप्त भएको छ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा। कोषले म्याद थपको लागि पहल र प्रस्ताव गरेको छ भने प्रदेश सरकारले संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन जिम्मेवारी पाऊ भनेर तालुक मन्त्रालयमा परिमार्जित प्रस्ताव पठाएको छ। दुवै पक्ष संघीय निर्णयको प्रतीक्षामा छन्।

उहिले किन विदेशी शक्तिले हिमाल पारिको क्षेत्र कब्जा गरे र खम्पा विद्रोहीहरुको शानदार भव्य क्याम्प खडा गरे? त्यसको वर्णन यहाँ गर्न परेन। आज पनि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा ईण्टेलिजेन्स टावर स्थापना गर्न र भोलि राष्ट्रिय सुरक्षा अस्तव्यस्त हुँदा त्यसलाई लञ्चिङ प्याड् बनाएर तिब्बतमाथि धावा बोल्न विदेशी शक्तिले मुख मिठ्याइरहेकै छन्।

यो माघ ४ गते समाप्त हुने म्यादको हेक्का राखेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विज्ञहरुको टास्क फोर्स बनाई संरक्षण मोडलको निर्क्याैल गर्न पूर्व तयारी र गृहकार्य गरेर बस्नुपर्ने थियो। नीति निर्माता नै अनिर्णयको बन्दी भइदिँदा अहिले अनयास समस्या बल्झिएको छ। देशी विदेशी संघ–संस्थाले चलखेल गर्ने मौका पाएका छन्।

चलखेल के हो ?

सबैलाई ज्ञात छ चलखेल पैसाको। तर नाटक बुनिएको छ चलखेल झन् राम्रो व्यवस्थापन र संरक्षणको भनेर। चलखेल छिटो र धेरै हुने ठाउँमा बाह्य खुफियाको आँखा कान पुगेको देखिन्छ, जुन बिडम्बनापूर्ण छ। तर खेल मैदान खाली गरेर विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउने नालायक अरु कोही होइन हामी आफैं हौं। संघले प्रदेशलाई एउटामात्र प्रतिप्रश्न गरे पुग्दछ– संरक्षण क्षेत्रको त्यति धेरै माया छ भने ‘मनास्लु संरक्षण क्षेत्र’ लिऊ।

अन्नपूर्णमाथि नै किन दाबी?

सन् २०१९ मा १, ८१, ७४६ विदेशी पर्यटकले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको भ्रमण गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। संरक्षण क्षेत्रको प्रवेश शुल्क विदेशीसंग रु. ३ हजार लिइन्छ र सार्क मुलुकका पर्यटकहरुले रु. एक हजार तिर्दछन्। धेरै राम्रो कमाइ गर्ने संरक्षण क्षेत्रको आम्दानीमाथि सबैको आँखा लाग्नुलाई स्वभाविक मानौं।

अर्को कोणबाट एन.टि.एन.सि माथि सबै मिलेर साझा प्रहार गर्ने र उसका हातबाट संरक्षण क्षेत्र खोस्ने खोटो नियतले नयाँ व्यवस्थापनाको माग तेर्साइएको छ। ३४ वर्ष पुरानो व्यवस्थापकको संरक्षण योगदान र त्यागलाई चटक्क बिर्सेर पाखा लगाउने काम कतिको न्यायसंगत र संरक्षणमुखी कदम हो त्यसको विस्तृत र मिहिन निश्कर्ष निकाल्नु मनासिव हुने छ।

नेपाल निकुञ्ज–आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रको खानी हो। मुलुकको राष्ट्रिय सौन्दर्यता, राष्ट्रिय सम्पति र भविष्यको पूँजी भनेको यिनै संरक्षण क्षेत्रहरू हुन्। भू–परिवेष्ठित मुलुकको खुला सीमानामा लहरै मालाजस्तै स्थापना गरिएका यी संरक्षण क्षेत्रहरु पहिलो ईण्टेलिजेन्स रिङ र प्रतिरक्षा रिङ (फष्टलाइन डिफेन्स) पनि हुन्।

हामीलाई प्राप्त यही प्रकृतिप्रदत्त उपहारले मुलुकलाई प्राकृतिक प्रकोप र विपत्तिबाट बचाउन उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएको सत्य घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम राख्न यी संरक्षण क्षेत्रहरुको भूमिका अहम् रहिआएको छ।

विश्व प्रसिद्ध वर्तमान एकमात्र एजेण्डा ‘जलवायु परिवर्तन’ को प्रभावबाट पृथ्वी र हामी प्राणी जगतको रक्षा गर्न उही संरक्षण क्षेत्रको रक्षा सम्मान गर्नुको अर्को विकल्प छैन।

नेपाल सरकारले २०४९ श्रावण ५ गते स्थापना गरेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र कास्की लमजुङबाट शुरु भएर म्याग्दी हुँदै मनाङ मुस्ताङ उत्तरी सीमासम्म फैलिएको छ। समुन्द्री सतहबाट ७९० मिटर देखि ८०९१ अग्लो अन्नपूर्ण हिमालसम्म फैलिएको यो संरक्षण क्षेत्र विश्व कै उत्कृष्ट पर्यटक स्थल हो। ७६२९ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफल भएको यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो संरक्षण क्षेत्र हो।

प्रकृति जैविक विविधताको खानी यो संरक्षण क्षेत्रमा २९ किसिमका पारिस्थितिकीय प्रणाली, २२ प्रकारका वन, १०५ प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तु, ४८८ प्रजातिका पंक्षी, २० प्रजातिका माछा, २३ प्रजातिका उभयचर, ४० प्रजातिका सरिसृप, १५ प्रजातिका अपुष्पक, ८३ प्रजातिका उन्यू–निगुरो, ९ प्रजातिका गुराँस, ३८ प्रजातिका सुनगाभा पाइन्छन्।

यहाँ कस्तुरी मृग, हिउ चितुवा, रेड पाण्डा, लिङ्कस ( याकु बिरालो) हिमाली खैरो भालु, नायन, चरी बाघ प्रजातिका संरक्षित वन्यजन्तुहरुको बासस्थान छ। साथै यहाँ हिमाली कालो भालु, नावर, घोरल, झारल, चितुवा, वनबिरालो, मलसांप्रो, लङ्गुर र रतुवा मृग पनि प्रशस्त पाइन्छन्।
संरक्षित पंक्षीहरु डाँफे, मुनाल, चीर कालिजको राम्रो बासस्थान हो यो संरक्षण क्षेत्र।

धौलागिरी, माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण हिमाली श्रृङ्खलाले यो संरक्षण क्षेत्र सजिएको छ। हिमालपारिका मनाङ मुस्ताङ उपत्यका र बेंसीहरु थप रहस्य र आकर्षणका केन्द्रविन्दू हुन्। मुक्तिनाथ र दामोदर कुण्ड प्रख्यात धार्मिक स्थल हुन्। लोमानथाङ, तिलिचो ताल, निलगिरीलाई प्राकृतिक धरोहर मानिन्छ। गुरुङ थकालीलगायतका संस्कृतिहरु ज्यादै सुन्दर र लोकप्रिय मानिन्छन्।

प्राकृतिक र सांस्कृतिक दृश्यले उत्कृष्ट मानिएको ‘अन्नपूर्ण पदमार्ग’ (ए.बि.सि ट्रेकिङ रुट) यो संरक्षण क्षेत्रको गहना हो। नेपालको पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पैदल यात्रा गर्न आउने विदेशीहरुको पहिलो रोजाइमा पर्दछ यो पदमार्ग। अविस्मरणीय प्राकृतिक र सांस्कृतिक दृश्यहरु अनुभूत गरेर पुनः आउने बाचा गरेर फर्किन्छन् विदेशी अतिथिहरु।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको सामरिक महत्व

उहिले किन विदेशी शक्तिले हिमाल पारिको क्षेत्र कब्जा गरे र खम्पा विद्रोहीहरुको शानदार भव्य क्याम्प खडा गरे? त्यसको वर्णन यहाँ गर्न परेन। आज पनि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा ईण्टेलिजेन्स टावर स्थापना गर्न र भोलि राष्ट्रिय सुरक्षा अस्तव्यस्त हुँदा त्यसलाई लञ्चिङ प्याड् बनाएर तिब्बतमाथि धावा बोल्न विदेशी शक्तिले मुख मिठ्याइरहेकै छन्।

संघीय नियन्त्रणबाट अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई डिट्याच गर्ने अथवा फुत्काउने र स्थानीय नियन्त्रणमा लैजाने रणनीतिको पछाडि ठूलो छलकपट् र गुह्य चालबाजी छ। विदेशी निर्वाध चलखेल र विदेशी अग्राधिकार कायमको भित्रि योजनाको अग्रीम जानकारी लिन संघ चुक्नुहुँदैन। राष्ट्रिय सुरक्षाको लगाम संघले यो वा त्यो बहानामा छाड्नु हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि त्यही हो।

युरेनियम, ग्यास लगायतका बहुमूल्य खनिज पदार्थको भण्डार हो त्यो सुन्दर हिमाली क्षेत्र। एकपटक फुत्किएको वा दिएको प्राकृतिक श्रोत साधनको अधिकार पुनः संघमा फिर्ता गर्न प्रलय पर्ने छ अथवा असम्भव प्रायः छ भन्ने कुराको संघले समयमा हेक्का राख्न जरुरी छ।

संघलाई मुद्दा हाल्ने बाहेक अन्य थोपा योगदान गर्न नसक्ने र हरेक कुराको लागि संघको मुख ताक्ने प्रदेश सरकारले कुन क्षमता र हैसियतले संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने? खोई प्राविधिक, विज्ञ, दक्ष र अनुभवी जनशक्ति, कर्मचारी र लगानी हैसियत? खोई कानून तालिम, अनुगमन, समन्वय र नियन्त्रण संयन्त्र? ख्यालख्याल र केटाकेटी खेलले कसरी हुन्छ त्यति विशाल संरक्षण क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन? सामरिक महत्वको यो क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीयको टाउकोमा टेकेर बाघको छाला ओढेर विदेशीले एकलौटी रजाई गर्ने सपना बुनेको देखिन्छ।

संरक्षण कि विनाशको नियत?

व्यवस्थापन र संरक्षणको हैसियत, क्षमता र इमान्दार संकल्प नभएपछि संरक्षण क्षेत्रमा गुण्डाराज हुने र ‘सबै मिली खाऊँ भाले’ हुने हो। दल, गुट्–उपगुट्को कोपभाजन र लुट्पातले ३४ वर्ष लगाएर बनाएको संरक्षण क्षेत्र ३४ दिन ३४ हप्ता वा महिनामा तहसनहस हुने र मरुभूमिमा परिणत हुने संभावनाको बेलैमा लख् काट्न सक्नुपर्दछ। प्रदेश सरकारले क्षणिक स्वार्थ होइन दिर्घकालीन राष्ट्रिय हितको जगेर्ना र रक्षा हुने गरी एकतर्फी होइन सबैको जितै जित् (विन–विन) हुने विकल्प अघि सार्नुपर्दछ।

संरक्षणलाई शिरमा राखेर, अथवा उपल्लो प्राथमिकता दिएर तयार पारेको संरक्षण योजनाले मात्र शान्ति–सुरक्षा, दिगो सम्वृद्धि र खुशी ल्याउँदछ। संरक्षण बिनाको सतही विकासलाई मात्र ध्यान दिँदा संरक्षण धरापमा पर्ने निश्चित छ।

नेपालका संरक्षण मोडलहरु

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन र संरक्षण स्थानीय जनसमुदायको सक्रिय सहभागितामा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एन.टि.एन.सि) ले गर्दै आएको छ। स्थान विशेषको प्राकृतिक श्रोत साधन स्थानीय समुदायको हकहित उन्नतिको लागि स्थानीय समुदायद्वारा दिगो उपयोग गर्ने मूलमन्त्रमा आधारित छ यो विशिष्ट व्यवस्थापन विधि। यही मोडलको अभ्यास अनुकरण गरेर मनास्लु र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन जिम्मा नेपाल सरकारले एन.टि.एन.सि. लाई दिएको छ।

विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लू डब्लू एफ) ले व्यवस्थापन र संरक्षण सहयोग गर्दै आएको २०३५ वर्ग कि.मि. ठूलो कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र नेपाल सरकारले स्थानीय समुदायमा आधारित व्यवस्थापन र संरक्षण गर्न भनेर त्यहीको स्थानीय ‘संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद’ लाई हस्तान्तरण गरेको छ। स्थानीय समुदायबाट व्यवस्थापन र संरक्षण गरिएको यो एकमात्र संरक्षण क्षेत्र हो। अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र र कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन र संरक्षण जिम्मेवारी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले एक्लै गर्दै आएको छ।

बाँकी राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र शिकार आरक्षहरुको व्यवस्थापन र संरक्षण जिम्मेवारी विभागले नेपाली सेना र स्थानीय जनताको साथ र सहयोग लिएर गर्दै आएको छ। सरकारी, गैह्र सरकारी र स्थानीय समुदाय गरेर ३ किसिमका संरक्षण मोडल अभ्यासमा छन्।

संरक्षण मोडलको पुनरावलोकन

खोई विभिन्न संरक्षण मोडलको पुनरावलोकन भएको? न बफर जोन व्यवस्थापनको पुनरमूल्यांकन भएको छ। पैसा नफल्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई हामीले पन्छाउँदै गयौं। विज्ञहरुलाई पाखा लगाउने र अनविज्ञले घोडा चढ्ने रमाइलो ख्यालख्याल बुझिनसक्नु रोचक र रहस्यमय छ।

विश्व वन्यजन्तु कोष र ईसिमोडले कंचनजंघामा खन्याएको डलरको खोई उपलब्धि? किन त्यहाबाट लिम्बुवान खुम्बुवानको बिगुल फुकियो? किन धर्म परिवर्तनले तिव्रता पायो? खोई स्थानीय समुदायको क्षमता विकास ? खोई जीविकोपार्जन, आत्मनिर्भरता र सम्वृद्धि? खोई कानून, अनुगमन, संयोजन, नियन्त्रण संयन्त्र? र, खोई पर्यापर्यटन?

हामीले ‘खाए खाउ नत्र घिच’ गरेको हो कि। स्थानीय समुदायलाई बिलखबन्दमा पारेको हो कि। अथवा, सबै विनास गर र सँधै मागेर खाउ भनी घाँडो पन्छाएको हो? किन स्थानीयलाई हस्तान्तरण गरेको १३ वर्ष भइसक्दा पनि कंचनजंघा स्थानीय संरक्षण परिषद निरिह भएर केन्द्रको अनुदान र संरक्षण सहयोगको मुख ताकेर बसिरहेको छ? ढीलो भएपनि समीक्षा गरौं र सुधारको बाटो अख्तियार गरौं। तर सिजनिङ र परिपक्व भई नसकेको प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ‘बोकाको मुखमा कुभिण्डो’ दिएर विनास र मृत्यूको बाटो नदेखाऊँ।

सुरक्षासँग जोडिएको संरक्षण इतिहास

५६ वर्ष अगाडि उत्तरी सीमानामा भारतीय फौजको चेकपोष्ट र ईण्टेलिजेन्स दूरबिन हुँदा सि.आई.ए.ले कब्जा जमाएको हिमालपारिको जिल्ला (मनाङ–मुस्ताङ) लाई तत्कालीन नेपाली सेनाले पुनः कब्जामा लिएको इतिहासबाट पाठ सिकौं।

राजा र सेनाको अथक प्रयासबाट भारतीय चेकपोष्ट हटाएको र छिमेकी देश चीनलाई ठूलो गुन लगाएको मात्र होइन, खम्पा विद्रोहीको क्याम्पमा माउण्टेन वारफेयर सैनिक स्कूल खोलेर स्ट्रङ्ग फुटहोल्ड कायम राखेको कदमबाट अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण प्रारम्भ हुन्छ।

यो संरक्षण क्षेत्रलाई विश्वको नमूना बनाउने परिकल्पना राजा महेन्द्रको हो र स्थानीय समुदायको जीवनस्तर उकास्न तथा सम्वृद्धि भित्र्याउन एक्यापको स्थापना भएको हो।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई विश्वसामु चिनाउन र आजको अवस्थामा पु-याउन अरु धेरै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था र प्रकृतिविद् तथा संरक्षणहस्तीहरुको योगदान र त्याग रहेको छ। त्यसैले यो संरक्षण क्षेत्रको माया, चासो र चिन्ता गर्ने स्वदेशी विदेशी समूहको संख्या उल्लेख्य छ।

एउटा नमूना संरक्षण क्षेत्रलाई पिजाजस्तो टुक्रा टुक्रा पारेर बाँडिचुँडी खाने लिने ख्यालख्यालको खेल कसैले खेल्नु हुँदैन। संघीयताको मोडल संरक्षण क्षेत्रहरुको लागि उसै पेचिलो र बोझिलो भएको चौतर्फी गुनासो छ।

हिजोको द्वन्द्व र आजको संघीयताले प्राकृतिक श्रोत साधनको दोहन र विनास ह्वात्तै बढेको ध्रुवसत्यसँग वातावरणविदहरु चिन्तित छन्। विकासका नाममा संरक्षण भर्सेलामा गएको सत्य छिपाउन मिल्दैन। संरक्षण क्षेत्र ३० प्रतिशत पुर्याउने राष्ट्रिय संकल्प सह्रानीय छ। यसले पनि संरक्षण क्षेत्र मास्ने होइन अरु बढाउने मर्म र भावना बोकेको छ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई विद्युत गृह, सडक निर्माण, पूर्वाधार निर्माण, गिट्टी बालुवा ढुंगा उत्खनन्, चोरी शिकार र लालिगुराँसको वनजंगल सखाप पारेर कुरुप बनाएको गुनासो ज्यादै संवेदनशील छ।

प्राकृतिक श्रोत साधनमाथि राष्ट्रिय नियन्त्रण भएन भने त्यो झगडाको बिउ त हुन्छ नै, त्यसले राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सहिष्णुता र मानव–वनजंगल–वन्यजन्तु र वातावरणबीचको सहअस्तित्व समाप्त पार्ने खतरा हुन्छ।

तसर्थ, संरक्षण क्षेत्रको ऐन कानून नीति नियम तर्जुमा लागू र अनुगमन गर्ने सर्वाधिकार संघीय सरकारमा निहित हुनुपर्दछ। गैह्र सरकारी र विदेशी संघ–संस्था, सहयोगको स्वीकृति परिचालन, अनुगमन, नियन्त्रणको अधिकार केन्द्रमा सुरक्षित हुनुपर्दछ।

संरक्षित वन र वन्यजन्तु संकटापन्न अवस्थामा पुगे अथवा मरुभूमिकरण भएर वातावरणीय संकट आईलागे त्यसको उद्धार संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी संघीय सरकारको हो। चोरी शिकार र वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण गर्ने आफ्नो कानूनी उपचार र हैसियत संघीय सरकारले अरुलाई पन्छाएर आफू ओबानो बस्नु हुँदैन।

संरक्षण क्षेत्रको आम्दानी बाँडफाँडमा स्थानीय समुदायलाई निर्धारित हिस्सा दिएर त्यसको सदुपयोग गर्ने भरपर्दो संयन्त्र निर्माण गर्दै उनीहरुलाई क्षमतावान् व्यवस्थापक र संरक्षक बनाउन एन.टि.एन.सि.ले अझ बढी योगदान पुर्याउनुपर्दछ।

अन्त्यमा, फलमासु लुछाचुँड गरेर खाने र हड्डीले भान्छा फोहोर गरेर छाडिदिने नियत होइन, अनन्तकालसम्म दुध र घिउ खाइरहने दिगो एवं उत्कृष्ट संरक्षण मोडल अनुकरण गरौं। विश्वको लोकप्रिय पार्क अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको रक्षा सम्मान कल्याण गर्दै त्यसको प्राकृतिक सौन्दर्यताको ताज शताब्दीपछिको सन्तान दरसन्तानलाई सुम्पिँदै जाने असल, सर्वमान्य र सर्वस्वीकृत नजिर स्थापित गरौं।
जय प्रकृति संरक्षण ।

(लेखक पूर्व राष्ट्रिय निकुञ्ज निर्देशक हुन्)