काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नयाँ सरकार गठनमा सकस भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर देखाउन चुनौती दिन थालेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले आफ्ना प्रत्येक भाषणमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन चुनौती दिने प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले पुस पाँच गते ससद सविचालयमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि नबढाउने संकेत गरेको छ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई नेपाली काग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले साथ नदिने संकेत गरेपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि नबढाउने संकेत गरेको हो।

९० जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दर्ता गरिएको प्रस्तावको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठेको थियो। पुस ५ गतेकोको अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउन कांग्रेस, जसपालगायतका दलहरुले सो प्रस्तावलाई समर्थन जनाउने सम्भावना समेत नदेखिएपछि प्रचण्ड–माधव पक्ष पछि हटेको हो।

स्रोतका अनुसार यसअघिको अविश्वास प्रस्तावलाई अगाडि नबढाउने र बदलिँदो परिस्थितिअनुसार दलहरूसँग छलफलपछि अविश्वास प्रस्ताव लैजाने तयारीमा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष छ।

सोमबार बिहान बसेको यस पक्षको सचिवालय बैठकमा समेत यसबारेमा छलफल भएको र अन्य दलहरुसँग समेत परामर्श गरेर नयाँ ढंगले जानुपर्ने छलफल भएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेकोमा फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो। त्यसपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले कांग्रेस र जसपासँग सहकार्यको प्रस्ताव गरे पनि सहमति भइसकेको छैन।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले कांग्रेस र जसपाको साथ खोजेको थियो। दुवै दलले पार्टी आधिकारिकता विवाद समाधान नभएसम्म नेकपाको कुनै पनि समूहलाई समर्थन गर्न नसकिने जवाफ दिएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले तत्काल अविश्वासको प्रस्वाव अगाडि नबढाउने भएको हो।