धमाधम सांसद पद खारेज : कहिले हुन्छ उपनिर्वाचन?

डिसी नेपाल
३१ चैत २०७७ ७:०३

काठमाडौं। अदालतले नेकपाको बैधानिकता खारेज गरेर नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काएपछि केही माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचन सांसद एमालेमा प्रवेश गरेका थिए।

एमाले प्रवेश गरेका सांसदहरुलाई पार्टीले कारवाही गरेर पदसमेत खारेज भइसकेको छ। हाल प्रतिनिधिसभाका चार र राष्ट्रिय सभाका एक सदस्यको पद खारेज भइसकेको छ।

माओवादी केन्द्रबाट २०७३ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रौतहट क्षेत्र नम्वर ३ बाट निर्वाचित प्रभु साह, अर्घखाँचीबाट निर्वाचित टोपबहादुर रायमाझी र कैलाली ३ र ४ बाट क्रमश निर्वाचित सांसद गौरिशंकर चौधरी र लेखराज भट्ट पदमुक्त भएका छन्। उनीहरुको पदमुक्त भएको सूचना चैत २६ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले जानकारी दिएका थिए।

त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका एक सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ को पनि पद खारेज हुँदै छ । माओवादी केन्द्रले थापाले दल त्याग गरेको सूचना संघीय संसद् सचिवालयमा बुझाउँदै राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको गरेको संघीय सांसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले बताए। थापा नेकपा एमालेमा छन्।

राष्ट्रिय सभा बैठक अधिवेशन अन्त्य भइसकेकाले सचिवालयले पदमुक्त गरिएको सूचना टाँसको छैन। अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना देश बाहिर भएकाले र राष्ट्रियसभाको अधिवेशन अन्त्य भइसकेकाले थापाको पद कायम नै छ। अब बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकले सूचना टाँसेपछि थापा राष्ट्रिय सभा सदस्य रहँदैनन्।

के छ संवैधानिक व्यवस्था ?

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा उपनिर्वाचन गराउन पद रिक्त भएको मितिबाट ६ महिना पदावधि हुनुपर्छ। यसका लागि सरकारले निर्वाचन आयोगको सहकार्यमा उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु पर्ने हुन्छ।

राष्ट्रिय सभाको हकमा भने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐन २०७५ को दफा ५ को उपदफा १ (क) को अनुसार ‘अन्य कुनै कारणले पद रिक्त भई उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थामा पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोक्नुपर्नेछ ।’

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार पद रिक्त भएको मितिबाट ३५ दिन भित्र पद पुर्ती गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। स्थानीय तहमा भने एक वर्षभन्दा कम पदावधि भएको अवस्थामा उपनिर्वाचन गर्न नसक्ने व्यवस्था रहेको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य रिक्त रहेको पदमा अहिले सम्म सरकार र निर्वाचन आयोगको कुनै पनि छलफल नभएकाले यो प्रक्रियाको चाँडै छलफल हुने प्रवक्ता श्रेठले बताए।

 




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *