काठमाडौं। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकारलाई समर्थन दिँदै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले बुधबार समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै गुरुङ सरकार संकटमा परेको छ।

बुधबार एक वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अविस्वासको प्रस्तावमा समर्थन गर्ने बताएका छन्। गण्डकी सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा काम गरिरहेको र त्यसले प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुग्ने भएकोले मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने प्रस्तावमा समर्थन गर्ने निर्णय भएको उक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।

कुल ६० सांसद भएको गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुरुङको एमालेमा २७ सांसद छन्। एक स्वतन्त्र सांसदले पनि गुरुङलाई समर्थन गरिरहेका छन्। ३ सांसद भएको जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि गुरुङको पक्षमा २८ सांसद हुन्छन्। यसरी गुरुङ सरकार अल्पमतमा पर्छ। अब मुख्यमन्त्री गुरुङले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ अहिलेको समीकरणमा त्यो असम्भव देखिन्छ।

चैत २५ गते सरकारको समर्थन कायमै राखेर माओवादी केन्द्रले गण्डकी प्रदेश सरकारमा सहभागी दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो। त्यसैले अहिले माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि साथमा लिएर नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्य गरिरहेको छ।

कुल ६० सांसद भएको गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुरुङको एमालेमा २७ सांसद छन्। एक स्वतन्त्र सांसदले पनि गुरुङलाई समर्थन गरिरहेका छन्। ३ सांसद भएको जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि गुरुङको पक्षमा २८ सांसद हुन्छन्। यसरी गुरुङ सरकार अल्पमतमा पर्छ। अब मुख्यमन्त्री गुरुङले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ अहिलेको समीकरणमा त्यो असम्भव देखिन्छ।

जनमोर्चाले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएसँगै नयाँ सरकार समीकरणको गाँठो फुकेको छ। यद्यपी सरकारलाई समर्थन गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको छैन। तर माओवादी केन्द्र प्रष्ट रुपमा मुख्यमन्त्री गुरुङको विकल्पको खोजी गर्ने जनाएको छ त्यसैले अहिले अब मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा परेको छ।

नयाँ सरकार समीकरणको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग १५, माओवादी केन्द्रको १२ सदस्य छन्। यसैगरी जसपासँग दुई ससदस्य छन्। तीन सदस्य भएको जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै वैकल्पिक सरकार गठनका लागि ३२ सांसद हुन्छ जुन प्रष्ट बहुमत हो।

सरकारविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा वैकल्पिक मुख्यमन्त्रीको नाम पनि दिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत लिन नसके मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुन्छन् र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुन्छ।

मुख्यमन्त्री गुरुङको विकल्प खोज्न कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा र जसपा राजनीतिक रुपले एक भए पनि भावी सरकारको नेतृत्व कस्ले लिने भन्ने विषय अझै अनिर्णित छ। त्यसैले वैकल्पिक मुख्यमन्त्रीको विषयमा कसलाई तोक्ने हो? यो विषयमा दलहरु निश्कर्षमा नपुगेको गण्डकी प्रदेशका कांग्रेस सांसद कुमार खड्का बताउँछन्।

‘हामी सर्वप्रथम माओवादीले केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिएर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिने अवस्था ल्याउनुपर्छ भन्नेमा छौँ,’ खड्काले डिसी नेपालसँग भने, ‘आज नयाँ वर्ष भएकाले बैठक बस्ने सम्भावना छैन सांसद खड्काले भने अब कुन बाटोबाट जाने कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने कुरामा ४ दल बसेर चाडै छलफल गर्छौं।’

अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीदल भएकाले कांग्रेससँग १५ सांसद छ त्यसैले स्वभाविक रुपमा भावी सरकारको नेतृत्वको दाबी हुन्छ। तर सहमतिको आधारमा अन्य दलले पनि नेतृत्व लिन सक्ने नेता खड्का बताउँछन्।

प्रदेशसभामा दुई सिट रहेको जसपा मुख्यमन्त्री गुरुङ सरकारको जसरी पनि विकल्प खोज्ने पक्षमा रहेको छ। केन्द्रीय सरकारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम चालेकाले त्यो प्रतिगमनको विरुद्धमा सबै भन्दा पहिले सडक संघर्ष गर्ने दल जसपा भएकाले गण्डकी प्रदेशमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेलाई निरन्तरता दिने पक्षमा नरहेको जसपा सांसद हरिचरण आचार्यले बताए।

उनी भन्छन्, ‘कांग्रेस,माओवादी केन्द्र र जसपा र जनमोर्चा मुख्यमन्त्री गुरुङ सरकारको विकल्प खोज्ने सहमति भइसकेको छ। अब भावी मुख्यमन्त्रीको विषयमा जसपाको पनि नेतृत्व लिन तयार छ तर हामी सहमतीय आधारमा निकाश खोज्छौँ सांसद आचार्यले बताए।