काठमाडौं। सरकारले अमेरिकी सहयोग निलेनियम च्यालेच्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। बुधबार नयाँ वर्षको अवसरमा देशबासीलाई सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्झौत अगाडि नबढाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।

करिव दुई वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएपनि प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो दिएका हुन्।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति समितिका प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्। बिहीबार कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भने, “प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाउने विषय चासो राख्नुभएको छ,’ उनले भने, “प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम म सभामुखसँग कुरा गर्नेछु।’

संसदको आगामी बैठकमा एमसीसी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने गरी कार्यसूची बनाउने विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।

यसअघि गत सोमबार बसेको संसद् बैठकमा सत्तारुढ नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले एमसीसीलाई संसद्मा बहसको विषय बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए। संसद् बैठकमा सत्तारुढ एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले सभामुख सापकोटासमक्ष एमसीसी संसद्को बिजनेस बनाउन माग गरेका थिए।

२०७६ असार ३० गते एमसीसी सम्झौता संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । तर, सम्झौता अगाडि बढ्न भने सकेको छैन । सडक निर्माण, स्तरोन्नति, विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिसन लाइन जडानका लागि अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर र नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौतामा छ ।

एमसीसी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारको पालामा सम्झौता भए पनि सत्ता बाहिर हुँदा राष्ट्रिय हित अनुकुल बनाइने गरिएको उनको भनाइ थियो।

गत मंगलबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका शीर्ष नेताहरुसँगको छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने विषयमा छलफल गरेका थिए। उनले नयाँ सत्ता समीकरणका बारेमा छलफलका लागि गएका जसपाका शीर्ष नेताहरुसँग एमसीसीको विषयमा कुरा गरेका थिए।

यस्तै गत मंगलबारनै सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँगको भेटमा पनि सभापति देउवाले एमसीसीलाई टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै समर्थन लिने प्रयास गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा एमसीसीको विषयलाई टुंगो लगाउनुपर्नेमा एकमत छन्।

२०७६ असार ३० गते एमसीसी सम्झौता संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । तर, सम्झौता अगाडि बढ्न भने सकेको छैन । सडक निर्माण, स्तरोन्नति, विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिसन लाइन जडानका लागि अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर र नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौतामा छ ।

सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । परियोजनाका लागि नेपाल सन् २०११ मा छनोट भएको थियो ।