काठमाडौं। नेपालबाट वर्षेनी लाखौं युवाहरु रोजगारीको लागि विदेशिने गर्छन्। युवाले खाई नखाई पठाएको रेमिट्यान्सबाट देश चलिरहेको छ। देशमा अवसर नपाएर खाडी मुलुकमा जीवनको जवानी बेच्न जाने ती युवाहरु बारम्बार ठगिने, लुटिने, र अझ भनौँ आफ्नो ज्यानै नै गुमाइरहेका छन्।

यो कुरा जग जाहेर छ कि वैदिशक रोजगारीलाई ठगी धन्दा बनाउनेको बिकबिकी छ। पछिल्लो समय भने यस्ता घटनाहरु केही न्यूनिकरण भएको हो कि जस्तो देखिन्छ। तर, पुरा कार्यकाल नपुग्दै व्यवसायीहरुको आँखाको तारो बनेका वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल भने विभागबाट सरुवा भएका छन्।

प्रस्तुत छ वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालसँग उनको कार्यकाल र समग्र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका समस्या अनि समाधानको विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशं:

वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा व्यापक जनगुनासो छ, ठगीका धन्दा भयो भनेर। अनुगमन र मुल्याङ्कन, पारदर्शिता भन्ने मात्रै हो ? किन लागु हुँदैन् ? तपाईको अनुभव के छ ?

हाम्रा ऐन, नियम नीति तथा कानुन त प्रष्ट छन्। र, त्यस बीचमा बसेर हामीले काम पनि गरिराखेका छौं। यो यत्रो ठूलो क्षेत्र हो छ कि, जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि हाम्रो संस्थागत क्षमता पनि कम छ। यस्तै अहिले नीजि क्षेत्रका व्यक्ति तथा संस्थाहरुको आम्दानी गर्ने मुख्य क्षेत्रका रुपमा बढेर गएको छ। यसमा विकृति मौलाइरहेको छ।

व्यवस्थापन सही तरिकाले हुन नसक्दा खेरी यस क्षेत्रमा गुनासो निकै धरै मात्रामा छन्। सम्बोधन गर्न हम्मे हम्मे पर्ने तरिकाले यस्ता गुनासो बढीरहेका छन्। यसको समाधानको लागि निकै नै ठूलो प्रयास हुनु आवश्यक छ।

संख्यामा बढोत्तरी किन भइरहेको छ न्यूनिकरण किन भइरहेको छैन ?

यो बिना मेहेनेत पैसा कमाउने जुन प्रवितृ छ, यो बजारमा बढेर गयो। यो क्षेत्रमा मान्छेले विदेश पठाई दिन्छु भनेर चाहे त्यो संस्थागत किसिमले होस वा व्यक्तिगत हिसाबले होस् खासै ठूलो लगानी गरिरहनु नपर्ने र मेहेनत गरिरहनु नपर्ने विषय भएकाले व्यवसायीदेखि लिएर ठगी गिरोह सक्रिय छन्। जसलाई हामीले निगरानी गर्न पनि धेरै रुपमा सकनौं पनि।

यसको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको त गरिबी र बेरोजगारी नै हो। अहिलेको चलायमान श्रम, पुँजी र प्रविधि एकै ठाउँमा बस्दैन्। उनीहरु स्वदेशमा चाहेको अवसर नपाएपछि विदेशीने गर्छन्। त्यो विदेशीने क्रममा नै धेरै मानिसहरु विभिन्न प्रलोभनमा पर्ने ठगिने घटना बढी रहेका छन्। कारण यो नै हो। यसको परिणाम बजारमा निकै भयावहरुपमा देखिदैँ छ। त्यसलाई हामीले समयमै उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुन्छ।

नेपाली श्रमिकको गन्तव्य खाडी मुलुक मात्रै जस्तो देखिएको छ, किन ? के त्यतिमात्रै हो र ?

हाम्रो गन्तव्य मुलुक पूर्वी एशियामा चाहिँ, आज भन्दा दशक अगाडि गरिएका प्रयासहरु हुन्। जुन अहिले सफल रुपमा कार्यन्वयन भइराखेका छन्। तर, संसार धेरै परिर्वतनशील छ। हाम्रा कामदारहरुको माग विश्वभरि नै छ। चाहे त्यो यूरोप होस वा अमेरिका अर्थात ल्याटिन अमेरिकामा जुनसुकै ठाउँमा पनि हामीले कामदार पठाउन सक्छौँ। ती मुलुकहरुमा दशौं हजार श्रमिकको माग छ। त्यसका लागि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय र मिसनहरुले निकै ठूलो पहल गर्नुपर्ने हुन्छ।

तपाइले यस क्षेत्रमा व्यक्तिगत चुनौती र संस्थागत चुनौती छ भन्ने गर्नु भएको छ, के हुन् त्यस्ता चुनौती ? अझ भन्ने हो भने तपाई र व्यवसायीबीचमा एक किसिमको द्वन्द्व नै देखियो, के हो कारणर ?

चुनौती यति धेरै छन् भनि साध्य छैन्। यसभित्र एउटा व्यक्तिगत चुनौती छ भने अर्को संस्थागत चुनौती छ। व्यक्तिगत चुनौतीलाई त म केही ठान्दै ठान्दिन किनभने योभन्दा ठूलो चुनौतीलाई सामना गरेर आएको हो। संस्थागत चुनौतीमा चाहीँ पिर लागेर आउँछ। राज्यभित्र बसेर यसरी प्रत्यक्ष रुपमा कोही मान्छे ठगिइराखेको छ, उसको गुनासो सुनिदिने कोही छैन्। उसको मुद्दालाई निरुपण गरिदिने कोही पनि छैन।

अझ ठगहरुकै आवाज ठूलो भइराखेको छ यहाँ। जो ठगिएको छ उ बोल्न नसक्ने, प्रमाण पनि केही दिन नसक्ने अवस्थाका छन्। त्यसले गर्दा यी विषयहरुलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी सितहमा ल्याएर ती फटाहाहरुलाई कारवाही गर्ने भन्ने विषय चाहीँ ठूलो चुनौती छ।

यहाँ पद्दती, सिद्धान्त नै खरिद भएको छ। यदि बिक्री हुने हो भने यहाँ किन्ने मानिस धेरै छन्। माथिदेखि तलसम्म यदि कोही पनि बिक्री भएका थिएनन् भने यो प्रणाली आज यस्तो हुँदैन थियो, यो कुरा दुःखका साथ भन्नु पर्छ। त्यसले गर्दा कर्मचारी पनि बिक्री हुनु भएन। हामी बिक्री भयौँ क्या।

मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा श्रमिक पठाउँदा सरकारले लागू गरेको फ्रि भिसा फ्रि टिकट किन काईन्वयन हुन सकेन ?

हाम्रो देशमा राम्रा राम्रा कानुनहरु बन्छन्। हेर्दा राम्रा देखिने कार्यक्रम बन्छन नीति नियमहरु बन्छन् तर, कार्यन्वयनको पाटो एकदम फितलो छ। नीजि क्षेत्रले यहाँबाट निकै ठूलो फाइदा लिइराखेको छ। हाम्रो गोरेटोमा उनीहरुलाई हिँडाउनुपर्ने तर ठिक उल्टो हामीले उनीहरुको गोरेटोमा हिँड्नु परिरहेको छ।

यहाँबाट कामदार कन्भेन्सनको आधारमा पठाइएको छ, व्यक्तिगतरुपमा यसलाई पठाउँछु भनेर पठाइएको छैन। यो देश र त्यो देश दुईको बिचमा बायोमेट्रियल एग्रिमेन्टहरु छन्। त्यसपछि आइएलओ कन्भेन्सन, विभिन्न खालका श्रम सम्झौताहरु छन्। मानव अधिकारको रुपमा रहेका विभिन्न खालका संस्थाहरु वाच डगको रुपमा बसेका छन्।

यी सबैमा हाम्रा शासकहरुले पहिलेदेखि अहिलेसम्म परम्परागत रुपमा हस्ताक्षर गर्दै आएका छन्। हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यसमा अधिकार र आफ्नो कर्तव्य स्थापित हुन्छ। र, तिनै हस्ताक्षर गरेका डकुमेन्टले बोलेका विषयहरुको आधारहरुमा कामदार पठाउने हो।

यो विषयलाई म्यानपावर कम्पनीहरुले त ओझेलमा राखिदिए र हामीले पनि जनतासमक्ष वकालत गर्न सकेनौं। यहाँनेर नीतिको वकालत बहुत कमजोर भयो हाम्रो। हामीले जनतासम्म यो कुरालाई बुझाउनै सकेनौं।

अहिले त निकै नै अफ्ठरो अवस्थामा छ यो विषय। अब फ्रि भिसा फ्रि टिकट काईन्यन गराउँछु भन्नु चाँही फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै हो एकदमै कडा नेतृत्व आउनु पर्छ यसको लागि।

हामी प्रतिस्पर्धी छैनौं, हाम्रा व्यवसायीहरु प्रतिस्पर्धी छैनन्। उनीहरुले जहिले पनि जिरो कष्टलाई दोष लगाएर काम गर्छन्। कुनै पनि व्यवसाय गर्दा म रातारात धनी हुनुपर्छ भन्ने होइन। टिकाउ पो हुने हो त।

समस्या छन्। दुखका साथ भन्नुपर्छ हाम्रो कर्पोरेट नीति रहेन, हामीले जुन विश्वास गरेका थियौं व्यवसाय क्षेत्रलाई, त्यो विश्वासिलो भएन।

वास्तवमै १० हजार रुपैयाँ फ्रि भिषा फ्रि टिकट भनेर सम्झाउनै सकेनौं। सम्झाउदा पनि निजी क्षेत्रको आवाज चाहीँ ठूलो भएर आयो। प्रत्येक कामदारको एक महिनाको तलब सेवा शुल्कवापत उहाँहरु (पठाउने म्यानपावर)ले प्राप्त गर्नु हुन्छ। जस्तो एउटा कामदारले विदेशमा २५ हजार महिनाको पाउछ भने एकवर्ष बराबर एउटा कामदारको २५ हजार उहाँको खातामा आउँछ।

हामी नेपालीहरु मेहनत गर्दैनौं। मेहनत, सोधिखोजी गर्न नै बिर्सियौं। आफू सक्रिय हुन नै बिर्सियौं। अर्काको शरणमा पर्ने मात्र भयौं। सूचना लिँदै नलिने। हामीले जति चिच्याए पनि विश्वास नगर्ने। बिना बिल रकम बुझाइदिने, अनि सप्रियो भने सप्रिइगयो बिग्रियो भने यहाँ उजुरी गर्न आउने। अनि बिल छैन, आइएमई गरेको, बैंकमा पैसा हालेको कागज छैनन्।

एकातिर १० हजार लिनु भएको छ। १० हजार ल थोरै भयो, त्यसमा सेवा शुल्क छ, फ्रि लागत फ्रि टिकट छ। गाउँदेखि यहाँसम्म आएको कम्पनीले व्यहोर्छ, इन्स्युरेन्स कम्पनीले व्यहोर्छ, कल्याणकारी कोषको पैसा कम्पनीले व्यहोर्छ, मेडिकल कम्पनीले व्यहोर्छ। सबै कुरा त कम्पनीले व्यहोर्छ। तर उहाँहरुले यो कुरालाई सम्झाउनु हुन्न। उहाँहरु सिधै भन्नुहुन्छ हामीलाई व्यापार घाटा छ।

यो कुनै लगानीको व्यापार होइन नि घाटामा हुनलाई, उहाँहरुले ठूलोठूलो कम्प्लेक्स लिएर बस्नुपर्ने जरुरी छैन। सबै कुरा कम्प्युटरबाट हुन्छ, यसमा दजनौं कर्मचारी राखेर ठूलो लगानी गर्नुपर्ने जरुरी छैन।

म्यानपावर र वेरिन्टेसनका रुपमा रहेका १६ सय जति संस्थाहरु ग्राहकमुखी छन् कि छैनन्। उनीहरुले अघोषित रुपमा सर्वसाधारणहरुलाई ढाँटी राखेका छन्। छली राखेका छन्। वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले हामी धेरै टाढा पुगिसक्यौँ अब सुधार गर्नको लागि। यो क्षेत्र सुधारको लागि निकै नै बलियो नेतृत्व अब आवश्यक छ। उनीहरु धेरै विचौलिया भइसकेका छन्। त्यिनिहरुलाई लाइनमा ल्याउनको लागि नीतिगत सुधारको आवश्यक्ता छ। बदमासी गर्ने संस्थाहरुलाई तत्काल कारवाही गर्नु पर्ने हुन्छ।

कोभिडका कारण घर फर्किएका श्रमिकका लागि वैकल्पीक कार्यक्रमहरु केही बने ?

कोरोनाकालको मध्य अवस्थामा हामीले विज्ञहरु सम्मिलित समूहको छलफल गरेका थियौँ। उनीहरुलाई कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ, त्यसका लागि निकै ठूलो प्याकेजमा कार्यक्रमहरु नल्याएको होइन ल्याइएको हो। गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि झण्डै ८ लाख मानिसहरुलाई रोजागारी दिने भनिएको थियो। त्यसको लागि करिव ८ अर्ब बजेट छुट्याउने भनियो। हालसम्म एक हजार जनाले पनि रोजगारी पाएका छैनन्। तर, जुन उल्लेख्य मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको थियो। त्यसको कार्यन्वयन नभएको अवस्था छ। यो कसैले नदेखेको छैन होला कि रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रम बनाईयो, घोषणा गरियो, बजेट पनि छ, तर, विदेश जानको रोक रोकिएको छैन। झन उताबाट आएका मानिसहरु पनि फर्कि रहेका छन्। हचुवाका भरमा कार्यक्रम बनाएर कार्यन्वयनमा ध्यान नदिँदा यो स्थिति आइरहेको छ।

अभिमुखीकरण तालिमको प्रभावकारिता के कस्तो छ ?

हामीसँग करिव १ सय ४९ वटा अभिमुखीकरण सम्बन्धी तालिम दिने संस्थाहरु छन्। यी संस्थाहरुले अहिले सामान्य जानकारी मूलक तालिमहरु गराइरहेको अवस्था छ। विदेशकै लागि तोकिएर सीपहरु दिने संस्थाहरु हामीसँग एकदमै कम छन्। जसले गर्दा अहिले करिव ६० प्रतिशत अदक्ष कामदारहरु विदेश गइराखेका छन्। यही कारणले उनीहरुको तलव पनि कम छ। अन्य देशहरुको तुलनामा सीपको त निकै नै कमी छ हामीसँग। यसलाई सुर्धानको निम्ती सीप र तालिम नै विकास गर्न सकियो भने धेरै कुरामा फाइदा पुग्ने अवस्था आउँछ।

यहाँको कार्यकालमा सुरु भएका पूरा हुनुपर्ने महत्वपूर्ण कामहरु के के छन् ? जुन पछिको नेतृत्वलाई पनि काम लागोस्।

यस्ता कार्यक्रमहरु त थुप्रै छन्। एउटा त अहिले आएको इजारायलको जिटुजिको कुरो हो। मन्त्री परिषदबाट निर्देशिका पनि पास भइसकेको सुन्नमा आएको छ। आशा छ यो राम्रोसँग कार्यन्वयन होला। यसले निकै ठूलो अवसर दिन्छ। अहिले तत्काल ५ सय रुपैयाँ छ। यसलाई पुनः त्यहि किसिमले होइन कि पारर्दशी ढंगले काम गरेर इजरायलबाट विश्वास जितेको खण्डमा धेरै लाभदायक हुनेछ। अहिले श्रमिकहरुको निकै ठूलो माग छ त्यहाँ।

त्यस्तै जापानमा पनि एसएसडब्लु भन्ने छ। हामीले त्यसलाई प्रो एक्टिभली गरेर हजारौँको संख्यामा दक्ष जनशक्ति पठाउन सकिन्छ। त्यो हाल कार्यविधिको रुपमा रोकिराखेको छ। इपिएसमा अहिले झण्डै साढे पाँच हजारको माग आएको छ यो आर्थिक वर्षका लागि र पहिलेका पनि ६–७ हजार कामदार पठाउन बाँकी छ। ती कामदारहरु के कारणले हो रोकिराखेको छन् तर, प्रश्न कोरोनाको छ। उनीहरुलाई छिटो कोरिया लाने उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। यस्तै यूरोपयिन देशहरुमा ५० औँ हजार श्रमिकहरु जानसक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि कुटनीतिक मिसनहरुले राम्रोसँग काम गरिदिनुपर्छ। यस्तै पछिल्लो समय भिजिट भिसामा जाने र अलपत्र पर्ने संख्या ह्वात्तै बढेको छ। त्यसैले यसलाई शतप्रतिशत बन्द गर्नु आवश्यक छ।