काठमाडौं। नेपालको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको व्यस्त शहर काठमाडौंमा केही साताअघि विश्वको सबैभन्दा धेरै प्रदुषण देखियो। बाक्लो तुँवालोका कारण आँखा पोल्ने र खोकी लाग्ने समस्या बढे पछि सरकारले घर बाहिर निस्किँदा सावधानी अपनाउन आग्रह ग-याे।

यदि प्रदुषण यसरी नै बढ्ने हो भने, घरबाट बाहिर निस्किँदा घातक ग्यास र धुलोबाट जोगाउन सुरक्षाका लागि अनिवार्य माक्स र चस्मा लगाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। तर, यो विषय सरकार र सरोकारवालाहरुका लागि भने गौण जस्तै देखियो।

संघीय राजधानी काठमाडौंमा प्रत्येक वर्ष जनघनत्वको चाप बढीरहेको छ। उपत्यकाको वायु प्रदुषणमा ३५ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान अव्यवस्थित सवारी साधनले गरिरहेको छ। साना सवारी साधनका कारण उपत्यकामा प्रदूषण तथा ट्राफिक जामको समस्या बढेको बढ्यै छ। मात्रै ५ वर्ष अघिको काठमाडौं उपत्यकालाई हेर्ने हो भने आगामी ५ वर्ष पछिको उपत्यकाको अवस्था कस्तो होला? सोचनीय विषय बनेको छ।

यसको एउटै विकल्प भनेको वातावरणमैत्री यातायात सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने जानकारहरु बताउँछन्। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग विश्वव्यापी छ। पुरै विश्वले नै हाल ‘क्लिन र ग्रीन इनर्जी’ मा आधारित नीति बनाएर लागु गरेको देखिन्छ।

यूरोपियन यूनियन, चीन, भारतले पनि डिजल र पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विस्थापित गरी विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा जोड दिएका छन्। विश्वमा चुनौतीको रुपमा देखिरहेको ग्लोबल वार्मिङ, हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन लगाएतका समस्याका कारण विश्व नै चिन्तित छ।

शान्त भएका कारण ध्वनी प्रदुषणमा कमी आउने र धुवाँ धुलोमा कमी आउने हुन्छ। यस्तै नेपालले वार्षिक ठूलो बजेटको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै आइरहेको छ। त्यसैले विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढेमा पैसा बचत हुनुका साथै आत्मनिर्भर देश बन्न पनि ठूलो भूमिका खेल्ने छ।

तर, नेपालमा गफ नै धेरै छ। २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प पश्चात भारतले नाकाबन्दी ग-याे। त्यसपश्चात सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमो जोड दिन कानुन नै बनायो। जसै नाकाबन्दी सकियो, विद्युतीय सवारी साधनको चर्चा पनि क्रमशः सकिए जस्तै भयो।

साना सवारी साधनका कारण उपत्यकामा प्रदूषण तथा ट्राफिक जामको समस्या बढेको भन्दै पटक पटक निर्णय भए पनि कार्यन्वयन भने हुन सकेको छैन। नेपाल जस्तो जलस्रोतको धनी देशका लागि त झन विद्युतीय सवारीमा जोड दिनु बहुआयामिक फाइदा हुने जानकारहरु बताउँछन्।

शान्त भएका कारण ध्वनी प्रदुषणमा कमी आउने र धुवाँ धुलोमा कमी आउने हुन्छ। यस्तै नेपालले वार्षिक ठूलो बजेटको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै आइरहेको छ। त्यसैले विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढेमा पैसा बचत हुनुका साथै आत्मनिर्भर देश बन्न पनि ठूलो भूमिका खेल्ने छ।

किन बढ्न सकेन विद्युतिय सवारी साधनको प्रयोग?

सरकार नै विद्युतीय सवारी साधनमा निरुत्साहन गर्नतिर लागेको नेपाल अटो मोबाइल्स एशोशिएशन(नाडा)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले बताए। ‘विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारले देखाएको कुरा र गरेको कुरा फरक छ,’ उनले भने, ‘ सरकारले सहुलियत दिने भनेर पटक पटक प्रतिबद्धता जनाउँछ। तर, सुधार चाँहि भएको छैन। बरु उल्टै गत वर्षको नीति कार्यक्रममा सहुलियत दिने भनेर लेखियो तर, बजेट ल्याउँदा गरिएको व्यवस्थाको विपरित झन कर बढाइको छ। यहाँबाट पनि सरकारले विद्युतीय साधनमाथि गरेको व्यवहार स्पस्ट हुन्छ,’ उनले भने।

उनले बाराम्बार यो विषयमा ध्यानार्कषण गराएको बताउँदै सरकारले विभिन्न शिर्षकमा करका सीमाहरु बढाईरहेकोले प्रोत्साहन भन्दा पनि सरकार निरुत्साहन गर्नेतिर लागेको बताए। विद्युतीय सवारी साधन किन्दा पनि महंगो हुने र अहिले नेपाल ल्याउँदासम्म त झन तीन सय प्रतिशत बढी मूल्य तिर्नु पर्ने भएकोले अति आवश्यक विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा कसैको ध्यान पुग्न नसेकेको उनको भनाइ छ।

सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा विशेष छुटको व्यवस्था गरेमा मात्र यस्ता सवारी साधनको प्रयोग बढ्ने उनको भनाइ छ।
महंगो मूल्य विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग नबढ्नुको मुख्य कारण मानिन्छ।

यस्तै विद्युतीय सवारी सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको कमी हुनु। उर्जा क्षेत्रको प्रयाप्तता नहुने हो कि भन्ने मनोविज्ञानका कारण निजी क्षेत्र र मानिसहरु यसमा लगानी गर्न जोखिम मानिरहेको विद्युतीय परिवहन निर्माता तथा आयात सघंका एक कर्मचारीले बताए।

सरकारले सहुलियत दिने भनेर पटक पटक प्रतिबद्धता जनाउँछ। तर, सुधार चाँहि भएको छैन। बरु उल्टै गत वर्षको नीति कार्यक्रममा सहुलियत दिने भनेर लेखियो तर, बजेट ल्याउँदा गरिएको व्यवस्थाको विपरित झन कर बढाइको छ। यहाँबाट पनि सरकारले विद्युतीय साधनमाथि गरेको व्यवहार स्पस्ट हुन्छ

खरिदका क्रममा विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने गाडीको तुलनामा तीन गुणासम्म महँगो पर्ने भए पनि विद्युतीय गाडीहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालन खर्च पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्नेको तुलनामा करिव तीन गुणा सस्तो पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

एकातिर विश्वव्यापी समस्या बनेको प्रदूषण कम हुने र अर्कोतिर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन यस्ता सवारीको प्रयोग बढाउनुको विकल्पको नभएको उनीहरुको तर्क छ।

अपरिहार्य, निर्विकल्प

उपत्यकामा बढिरहेको प्रदूषणबाट मुक्त हुने एकमात्र उपाय भनेकै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा जोड दिनु पर्ने वातावरण विभागका प्रवक्ता इन्दु बिक्रम जोशीले बताए। सरकारले बेला बेलामा साना साना छलफल र योजना बनाए पनि यसको लागि बृहत र दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। विश्वका विभिन्न देशले सन् २०३० सम्म र कुनै कुनै देशले सन् २०४० सम्म डिजेल पेट्राेलबाट चल्ने सवारी साधनलाई पूर्णरुपमा प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।

उनले भने, “नेपालमा ३५ प्रतिशत भन्दा धेरै वायु प्रदुषण गाडीको धुवाँका कारण हुने गरेको पाइएको छ। नेपालमा ठूला विद्युतीय गाडीहरुलाई विशेष महत्व दिएर दीर्घकालीन योजनाका साथ अगाडि बढ्नु पर्छ। सडकको धूलो र धुवाँ नफाल्ने सवारी साधनको प्रयोग ग-यौं भने मात्र काठमाडौं बाँच्न योग्य शहर हुने छ। प्रदुषणको मात्रा प्रत्येक दिन बढ्दो छ। त्यसैले विद्युुतिय सवारी साधन प्रयोगमा जोड दिनु एक मात्रै अपिहार्य र निर्विकल्प हो।”

विद्युतीय सवारीको संख्या

नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग सन् १९९३ देखि हुन थालेको हो। त्यस समय उपत्यकामा सञ्चालित बिक्रम टेम्पोले प्रदूषण बढाएपछि विकल्पका रुपमा अमेरिकी सहयोग नियोगको सहयोगमा ७ वटा ब्याट्रीबाट सञ्चालन हुने टेम्पो सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।

हाल देशभर निजी र संस्थागत गरेर ८२ हजार ४ सय २४ वटा विद्युतीय सवारी साधन दर्ता भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। विभागले दिएको तथ्यांक अनुसार यस्ता सवारी साधनको आयात संख्या भने घट्दो छ।

आर्थिक वर्ष ०७५ ७६ मा २८ हजार भन्दा बढी विद्युतिय सवारी आयात भएकोमा ०७६ ७७ मा यो संख्या घटेर १६ हजारमा खुम्चिएको छ। आर्थिक वर्षको ०७७ ७८ हालसम्म यो संख्या अझ कम १२ हजारमा झरेको छ।

नेपालमा आयात भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै विद्युतिय सवारी साधनमा सबैभन्दा धेरै कार र जीपको संख्या छ। करिव ५० हजारको संख्यामा विद्युतिय कार दर्ता भएका छन्।