काठमाडौं। सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। बिहीबार एक विज्ञीप्ति जारी गर्दै मन्त्रालययले चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म भएको भन्दै सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र संर्वद्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

चुरे क्षेत्र उत्खनन गरेर ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता वस्तु भारत निकासी गर्ने नीति सरकारले लिएको भन्दै प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री लगाएत विभिन्न तह तप्काबाट व्यापक आलोचना भइरहेको छ।

विज्ञप्तिमा बजेट वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे–भावर–शिवालिक र नदीप्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

‘नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध छ । चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको छ’, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद्, विषयविज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानूनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेखे छ।