काठमाडौैं। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बिहीबार कार्यकारिणीको बैठक बोलाएर सरकारमा सहभागी नौ जना नेतालाई पार्टीबाट निष्काशत गर्ने निर्णय गरे। यद्यपी उक्त बैठकको निर्णय यसअघि नै अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नमान्ने बताइ सकेका थिए।

उपेन्द्र यादव समूह शुक्रबार आधिकारिकताको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुग्यो। यादव पक्ष आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग जाने पूर्व जानकारी पाएका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बिहीबार निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्दै उपेन्द्र यादव समूहको कुनै पनि निर्णय अवैधानिक हुने भन्दै त्यो निर्णय आफूहरुले नमान्ने जानकारी गराएका थिए।

जसभित्रको विवाद बढ्दै जाँदा दुवै समूहले एक अर्कालाई कारवाही गर्ने क्रम चलेको छ। गत बुधबार अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पूर्व राजपाका ६ र पूर्व समाजवादी पार्टीका १४ जनालाई कार्यकारिणी सदस्यबाट निष्काशित गरी आफू निकट मानिने २० जनालाई मनोनित गरे। जसलाई उपेन्द्र यादव समूहले अवैधानिक भनेको छ।

उपेन्द्र यादवकै सहमतिमा पुस सातमा बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले कार्यकारिणी समितिमा हेरफेर र पुनर्गठन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार ठाकुरलाई दिएको थियो। अहिले आएर त्यसको अधिकार ठाकुरले प्रयोग गर्दै कार्यकारिणीमा २० जना सदस्य नियुक्त गरेका हुन्।

तर ठाकुर पक्षले भने आफूमा रहेको अधिकार प्रयोग गर्दै २० जना कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगमा गराएको छ। असार १ गते ठाकुर पक्षले कार्यकारिणी समितिको बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि निर्वाचन आयोगमा बुझाएको हो।

जसपा स्रोतका अनुसार उपेन्द्र यादवकै सहमतिमा पुस सातमा बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले कार्यकारिणी समितिमा हेरफेर र पुनर्गठन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार ठाकुरलाई दिएको थियो। अहिले आएर त्यसको अधिकार ठाकुरले प्रयोग गर्दै कार्यकारिणीमा २० जना सदस्य नियुक्त गरेका हुन्।

डिसी नेपाललाई प्राप्त डकुमेन्ट अनुसार २०७७ पुस ७ गते बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको हेरफेर तथा पुनगर्ठन गर्ने अधिकार पार्टीको पहिलो वरियाताको अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ।
सोही दिनको बैठकले बैठकबाट भएका निर्णय प्रमाणीकरण तथा पार्टीको आधिकारिक पत्राचार लागि पहिलो वरियताको अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेको थियो।

बैठकको माइन्युटिङमा संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराई र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित ३८ जना कार्यकारिणी समिति सदस्यको हस्ताक्षर छ।

कार्यकारिणी फेरबदल गरेको १ महिनाभित्र निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार एक महिनाभित्रै आयोगमा बुझाइएको ठाकुर पक्षले जनाएको छ।

‘पार्टीको अन्तरिम विधान राजनीतिक दल ऐन अनुसार तथा कार्यकारिणी फेरबदल गरेको एक महिनाभित्र निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था अनुसार एक महिनाभित्रै निर्वाचन आयोगमा बुझाएका हौ,’ ठाकुर निकट एक नेताले डिसी नेपालसँग भने, ‘हामीले सबै कानुनी प्रावधान पूरा गरेका हुनाले पार्टीको आधिकारिता हामीले पाउनेमा कुनै शंका छैन।’

पुस सात गते ओली सरकार विरुद्ध एक जुट हुने अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा अध्यक्ष ठाकुरलाई दिएको अधिकार ठाकुरले अहिले प्रयोग गरेका हुन्। शुक्रबार मात्रै उपेन्द्र यादव पक्ष आधिकारिकताको दाबी गर्दै आयोग पुगेको थियो।

तर ठाकुर पक्षले पुस सात गतेको बैठकले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै कार्यकारिणी समिति हेरफेर गरेको जानकारी आयोगले असास एक गत नै गराइसकेको अवस्थामा पार्टीको आधिकारिकता कुन समूहले पाउँछ? त्यसका लागि आयोगको निर्णय कुर्नु पर्नेछ।