काठमाडौं। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३’ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले प्रस्तावित संशोधन विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सो सम्बन्धमा सर्वसाधारण तथा सरोकारवालासँग राय तथा सुझाव माग गरेको हो।

मन्त्रालयले सोमबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र आफ्नो रचनात्मक राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।

विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) मा भएको कानूनी व्यवस्था बमोजिम विधेयकको मस्यौदा, संशोधन तर्जुमा गर्नुको औचित्य, कारण र यसबाट पर्न सक्ने सम्भावित प्रभावबारे नागरिक स्तरमा छलफल र सुझाव संकलन गर्न यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कानून निर्माण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले मस्यौदालाई सार्वजनिक परामर्शमा ल्याइएको हो।

नेपाल कानून आयोगलाई समयसापेक्ष बनाउन र यसको संरचनात्मक तथा कार्यगत दायरालाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले परिमार्जन गर्न यो संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार इच्छुक नागरिक, कानूनी विज्ञ, नागरिक समाज, सरोकारवाला संघ-संस्था तथा सम्बन्धित पक्षले मन्त्रालयको सुझाव पोर्टल feedback.molpasp.gov.np मार्फत सिधै आफ्नो राय तथा सुझाव दर्ता गराउन सक्नेछन्।