काठमाडौं।  ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तन तथा भोटेकोशी-त्रिशूली विपद् सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ को सभापतिको निर्वाचन पर्सि असोज १४ गते हुने भएको छ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसदीय विशेष समितिको सभापति चयनका लागि पर्सि दिउँसो २ बजेको समय र मिति निर्धारण गरेका हुन्।

रसुवामा गत भदौ १० गते गएको विनाशकारी बाढी पहिरो र त्यसले पुर्‍याएको अपूरणीय क्षतिपछिको पृष्ठभूमिमा असोज ५ गते बसेको संसद् बैठकले यो विशेष समिति गठन गरेको थियो।

१५ सदस्यीय यस समितिमा सांसदहरू अच्युतम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, गङ्गादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, धनञ्जय रेग्मी, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिङमाग्याबु शेर्पा, रमेशकुमार मल्ल, रवीन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया रहेका छन्।

विशेष समितिको प्रारम्भिक कार्यावधि तीन महिना तोकिएको छ, यद्यपि कामको आवश्यकताअनुसार पछि म्याद थप गर्न सकिने कानुनी प्रावधान राखिएको छ।

समितिलाई मुख्य रूपमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर, हिमाली तापक्रम वृद्धि, हिमपातको ढाँचा, हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल फुट्ने जोखिम तथा जलाधारमा भइरहेका परिवर्तनहरूको वैज्ञानिक अध्ययन तथा समीक्षा गर्ने स्पष्ट कार्यादेश दिइएको छ।

साथै, अध्ययन तथा निगरानीमा रहेका प्राविधिक कमीकमजोरी पहिचान गरी वैज्ञानिक अनुसन्धान र नियमित अनुगमनलाई सुदृढ बनाउने उपायहरू सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई सुम्पिएको छ।

यसैगरी, भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रमा आएको भीषण विपद्को उत्पत्ति, घटनाक्रम, तत्कालीन कारण र जोखिम बढाउने कारकहरूको विज्ञ तथा वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा अध्ययन गर्ने कार्यादेश समितिले पाएको छ।

यसअन्तर्गत जलवायु परिवर्तनसँगको सम्भावित अन्तरसम्बन्ध, सीमापार जलाधारको प्रभाव तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको असरको विस्तृत समीक्षा गरिनेछ।

समितिले प्रभावित जनताको न्यायोचित सम्बोधनका लागि खोज, उद्धार, बेपत्ता नागरिकको स्थिति, राहत वितरण, सुरक्षित अस्थायी बसोबास, आधारभूत सेवा र जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनाको समेत गहन समीक्षा गर्नेछ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि दिगो र सुरक्षित पुनर्निर्माणको मार्गचित्र तयार पार्नुका साथै पूर्वचेतावनी प्रणाली सुदृढीकरण, जलवायु कूटनीति, सीमापार सहकार्य र आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधारका लागि ठोस सुझाव र सिफारिस संसद्लाई पेस गर्ने जिम्मेवारी विशेष समितिलाई दिइएको छ।