काठमाडौं। काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै देउवालगायत १४६ जना सांसदको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सकिएको छ। सोमबार बहस सकिएको हो। सोमबार एमकीकस क्युरीका ४ जना वरिष्ठ अधिवक्ताले राय दिएपछि बहस सकियो। बहस सकिएपछि इजलासले फैसला भने सुरक्षित राखेको छ। फैसला यही असार २८ गते भन्दै इजलास उठ्यो।
बहसका क्रममा एमीकस क्युरीकै मत बाझिएको छ।

एमीकस क्युरीका ४  जनाको बहस सकिएको छ।  एमीकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रसाद घिमिरे र वष्ठि अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले देउवाको रिटअनुसार फैसला हुँदा संवैधानिक हुने राय पेश गरेका छन् भने अर्की एमीकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक भएको भन्दै विघटनलाई सदर गरेर १४६ ज नाको रिट खारेज गर्नुपर्ने राय दिएकी छन्।

नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट एमिकस क्युरी चयन भएकी पाठकले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा विश्वासको मतको आधार हेरेर दावी अस्वीकृत गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको भएको बताइन्। संविधानमा नलेखिए पनि राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएकाले उनलाई सो विशेषाधिकार रहेको उनको राय छ।

उता सर्वोच्च बार एसोसिएसनका तर्फबाट एमीकस क्युरी सिफारिस भएका कोमल प्रसाद घिमिरेले भने संसदमा विश्वासको मत गुमाएको व्यक्ति फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु नै असंवैधानिक रहेको राय दिएका छन्। उनले प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक नरहेको राय दिएका छन्।

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले २७ गते विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्रीको निकास के हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण नगरेको राय दिएका छन्। अहिले अर्का एमीकस क्युरी प्रकाशबहादुर केसीले राय सकेका छन्।