काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै देउवालगायत १४६ जना विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बहुचर्चित रिटमाथिको बहस सोमबार सकिएको छ। सोमबार बहस सकिएपछि अब सो रिटमाथिको फैसला आउनमात्र बाँकी छ। यही असार २८ गते फैसला सुनाउने गरी सोमबार इजलास उठ्यो।

यो रिटमा पक्षबाट ३७, सरकारी पक्षबाट ३२, सभामुख अग्नि सापकोटाका तर्फबाट ५ र ४ जना एमीकस क्युरीले बहस गरे। गत असारबाट निरन्तर संवैधानिक इजलासमा दैनिक ४ घण्टाका दरले ३३ घण्टा बहस भयो। यो ३३ घण्टा मध्ये साढे १४ घण्टाको बहस प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गर्न र रिट खारेज गर्न विभिन्न दलिलहरु पेश भए भने बाँकी समय प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्न र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न विभिन्न दलिलहरु पेश भए।

र इजलासबाट प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र अन्य न्यायाधीशहरुले पनि दर्जनौं प्रश्न गरे। रिट निदेकका तर्फबाट बहस गरेका ३६ जनाले सँयुक्त बहस नोट बुझाएका छन् भने सरकारी पक्षबाट महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाल, सहमहान्यायाधीवक्ताहरुलगायत र प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायी गरी ३२ जनाको पनि सँयुक्त बहस नोट पेश भएको छ। सभामुख सापकोटाका ५ जना निजी कानुन व्यवसायीले पनि सँयुक्त बहस नोट बुझाएका छन् भने ४ जना एमीकस क्युरीले छुट्टाछुट्टै राय पेश गरेका छन्।

देउवालगायतको रिटमा जेठ १४ गतेबाट संवैधानिक इजलासमा बहस शुरु भए पनि इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीमाथि प्रश्न उठ्दा १८ गतेसम्मको सुनुवाई विषय केन्द्रित हुन सकेन। जेठ २३ मा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास पुनःगठन भएपछिमात्र रिटमा विषय केन्द्रित बहस शुरु भयो। त्यसपछि जेठ २६ मा संवैधानिक इजलासले विपक्षी (राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री परिषद्को कार्यालय र सभामुख अग्नि सापकोटा)का नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो। असार ४ मा विपक्षीहरुले लिखित जवाफ पेश गरे। त्यसपछि असार ८ मा संवैधानिक इजलासले बहसका लागि पक्ष र विपक्षलाई १५–१५ घण्टा तथा एमीकस क्युरीलाई २ घण्टा समय दिने र असार ९ बाट निरन्तर सुनुवाई गर्ने आदेश गर्यो।

यसपछि लगातार साढे ३३ घण्टाको सुनुवाई सोमबार सकिएको हो।

बहस धारा ७६ को उपधारा ५ मा केन्द्रित

प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागको पक्ष र विपक्षमा तथा एमीकस क्युरी गरी संवैधानिक इजलासमा ७७ जना कानुन व्यवसायीले साढे ३३ घण्टा बहस गरे। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र अन्य न्यायाधीशहरुले बहसकर्तासँग दर्जनौ प्रश्न गरे। तर ती सबैको केन्द्रमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ रह्यो। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभाका सांसदले बहुमत प्राप्त गर्ने आधार पेश गरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

राष्ट्रपतिले उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनाउन दावी पेश गर्न आव्हान गरे अनुसार काँग्रेस सभापति देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी पेश गरे भने एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र जसपाको दलीय समर्थन आफूलाई रहेको भन्दै दावी पेश गरे। त्यसपछि राष्ट्रपतिले दुबै दावीलाई खारेज गरिन्।

देउवाका तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने ३६ जना कानुन व्यवसायीहरुले यो उपधारा अनुसार दलीय ह्वीप नलाग्ने भन्दै देउवाको दावी राष्ट्रपतिले सदर नगरेर असंवैधानिक काम गरेको भन्दै देउवलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तीका लागि परामादेश आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्। उनीहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ ले नै दलीय समर्थनको व्यवस्था गरिसकेको भन्दै उपधारा ५ ले दलीय समर्थन नचाहिने र ह्वीप नलाग्ने दलिल गरेका छन्।

उता रिट निवेदकको विपक्षमा बहस गर्ने महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाल, सहमहान्यायाधीवक्ताहरु र प्रधानमन्त्री ओलीका निजी कानुन व्यवसायहीहरुसहित ३२ जनाले संविधानको प्रस्तावनामै बहुदलीय शासन व्यवस्था उल्लेख गरिएकाले उपधारा ५ मा पनि दलीय ह्वीप लाग्ने जिकिर गरेका छन्। उनीहरुले रिट निवेदकको माग बमोजिम फैसला भए निर्दलीय व्यवस्था आउनेसमेत तर्क गरेका छन्। र उनीहरुले गरेको अर्को दावी राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा कानुनी परीक्षण नहुने हो। उनीहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तीका लागि परामादेश दिन नसकिने जिकिर गरेका छन्।

बहसका क्रमा पक्ष र विपक्ष दुबै तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुलाई इजलासबाट सोधिएका प्रश्नहरु पनि उपधारा ५ कै विषयमा केन्द्रित थिए। त्यसैले यो धारालाई सर्वोच्चले कसरी व्याख्या गर्छ सबैको ध्यान त्यहिँ केन्द्रित छ। यदी यो धारामा दलीय ह्वीप नलाग्ने व्याख्या भए देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तीका लागि परामादेश पनि हुनसक्ने छ। दलीय ह्वीप लाग्ने व्याख्या भए ओली पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छन्। त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय के हुन्छ ? भन्ने चासो पनि छ।

एमीकस क्युरीको राय पनि यही उपधारामा केन्द्रित रह्यो। एकीकस क्युरीका ४ जना मध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले बाहेक तीनजनाले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्नुपर्ने राय दिए। वरिष्ठ अधिवक्ताहरु राघवलाल वैद्य, कोमलप्रसाद घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको राय दिए। उनीहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले दलीय समर्थन नखोज्ने तर्कसमेत पेश गरे।

तर, एमीकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकले भने प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक रहेको राय दिँदै देश चुनावमा जानुपर्ने जिकिर गरिन्। उनले राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार बनाउन पेश गरिएका दुबै दावी खारेज गर्नु पनि संवैधानिक नै भएको जिकिर गर्दै उपधारा ५ मा पनि दलीय समर्थन आवश्यक पर्ने राय पेश गरिन्।
एमीकस क्युरी अदालतको सहयोगीको रुपमा रहन्छ। एमीकस क्युरीले दिने रायले फैसला दिनमा सहयोग पुर्याउने गर्छ।

यो प्रकरणका मुख्य घटनाक्रम

जेठ ७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विगत डेढ महिनाको राजनीति यही विषयमा केन्द्रित छ। जेठ ७ देखिएका घटनाक्रम यस्ता छन्ः

जेठ ७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन

जेठ ११ सम्म सर्वोच्चमा रिट दायर

१० मा देउवालगायत १४६ जना सांसदद्वारा रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनेगरी दायर

जेठ १३ मा १९ वटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाकोे एकल इजलासको आदेश

जेठ १४ मा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, पिक एण्ड चुजका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन (प्रधानन्यायाधीश् राणा, न्यायाधीशरु दीप कार्की, बमकुमार श्रेष्ठ, आनन्दमोह भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलास)

त्यसपछि लगातार जेठ १८ गतेसम्मका सुनुवाईम न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीमाथि प्रश्न (श्रेष्ठ र केसी नेकपा खारेज सम्बन्धी फैसलाको पुनरावलोकनमा निस्सा नदिने इजलासमा रहेको भन्दै रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीद्वारा प्रश्न)

जेठ १८ मै सर्वोच्च बारसँग छलफल, वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न प्रधानन्यायाधीश सहम भएको जानकारी। तर त्यसदिन पुरानै इजलासलाई निरन्तरता। दुई न्यायाधीश दीप कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईद्वारा संवैधानिक इजलास छाड्ने स्वआदेश, प्रश्न उठेका न्यायाधीशले छाडेनन्।

२१ जेठमा फुलकोर्ट बैठक

जेठ २३ मा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन (प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरु दीप कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई)

जेठ २६ सुनुवाईपछि विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश

असार ८ को सुनुवाइपछि बहसका लागि दुबै पक्षलाई १५–१५ घण्टा र एमीकस क्युरीलाई २ घण्टाको समय तोकियो

९ असारबाट निरन्तर सुनुवाइ

१३ असारमा रिट निवेदकको बहस सकियो

१८ असारमा सरकारी पक्षको बहस सकियो

२० असारमा निवेदकको जवाफी बहस शुरु

२१ असारमा जवाफी बहस सकिएपछि एमीकस क्युरीको राय पनि सकियो

२८ असारमा फैसला आउने