काठमाडौं। नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पहिलो पटक जनमतबाट मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतको परामादेशबाट मुलुकले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री प्राप्त गरेको बताएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उपनेता नेम्वाङले आवधिक निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्को दलले जिम्मेवारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट मुलुकले प्रधानमन्त्री प्राप्त गरेको टिप्प्णी गरे।

‘अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ, केही समय अगाडि उहाँले भनेको एउटा भनाइ मलाइ सम्झाना छ, उहाँले अहिले सरकारमा जाने हामीलाई जनादेश छैन, त्यसो हुनाले म सरकारमा जान्न भन्नु भएको थियो। तर अहिले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको बधाइ दिनुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने।

विसं २०४८ देखिकै संसद्मा प्रधानमन्त्री देउवासँग एमालेको मित्रता र उठबस रहेको स्मरण गर्दै पूर्वसभामुख नेम्वाङले भने, “हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छौँ, कस्तो संस्कृतिको विकास गर्ने भन्नेमा हामीले हेक्का गर्नुपर्छ।” कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्तिपृथकीकरण कायम गर्ने सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले कमजोर तुल्याएको जनाउँदै तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि चुन्न पाउने र ताजा जनादेशमा जाने कुरालाई निरङ्कुश भन्न नमिल्ने धारणा व्यक्त गरे।

“शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा सन्तुलन र समन्वय हुनुपर्छ, फैसलाबाट सन्तुलन खलबलिन पुगेको छ भन्ने भान भएको छ, यसमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु चाहन्छु”, उपनेता नेवाङले भने, “बेठीकलाई बेठीक भन्छाैं, जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छाैं, प्रत्येक मन्त्रालयको अनुगमन गर्छाैं, सरकार के गर्दैछ भनी निगरानी राख्छाँै, तपाईसँग सम्बन्ध राख्छौँ, पार्टीभित्रका अरुसँग गठबन्धन गर्दैनौँ।”

उनले दलबीच कतिपय विषय र मुद्दामा सिद्धान्त फरक धारणा, दृष्टिकोण र असहमति रहे पनि जनताले बनाएको संविधानमार्फत व्यवस्था गरिएको शक्तिपृतकीकरण, शक्ति सन्तुलन, लोकतन्त्र र दलीय अनुशासनका विषयमा भने देश पछाडि फर्कन्न भनी जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे।

आफ्नो पार्टीमा व्ह्पि लाग्ने तर अरु पार्टीमा व्ह्पि लाग्दैन भन्नु कति लोकतान्त्रिक हो भनी प्रश्न गर्दै नेम्वाङले अदालतबाट दलको निर्वाचन चिह्न र टिकटमा उठेको सांसदलाई पार्टीको नियन्त्रण नहुने व्यवस्थाले लोकतन्त्र र दलीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न मलजल नगर्ने धारणा व्यक्त गरे।

सरकार विस्तार गर्न ढिलाइ भएकाप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन तथा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका विषयमा सफलतापूर्वक कार्यान्वयमा लैजाने सवालमा आफ्नो पार्टीको पूर्ण सहयोग र समर्थन रहेको विश्वास दिलाए।

उनले मुलुकलाई विकासतर्फ लैजान अघि सारिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को आकांक्षालाई पूरा गर्न सफलता मिलोस् भनी शुभकामना व्यक्त गरे।