काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीका शिलशिलामा विदेशमा गएकाहरु कोरोना र डिपोर्टका कारण नेपाल फर्किएकाहरुको क्वारेन्टिन खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने भएको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले डिपोर्टेसन सेन्टर मार्फत फिर्ता भएका जेलमुक्त भएका र बेखर्चि भइ नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिकहरुका लागि लाग्ने क्वारेन्टाइन खर्च नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने यसकोलागि आवश्यक प्रबन्ध श्रम मन्त्रालयले गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले आबश्यक रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्र ऋण पाँचौ संशोधन नियमावली २०७८ र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गरेको छ। यस्तै बिश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय बिकास संस्था मार्फत आयोजना संचालन गर्न ऋण स्वरुप ६० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्नेसमेत निर्णय भएको छ।

कोभिड १९ को जोखिमको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारिले जारि गरेको निषेध आदेश लागुहुनु भन्दा अघि आदेशको अवधि भित्र सम्झौता भएका तर काम सम्पन्न हुन नसकेका चालु अवस्था तथा खरिद सम्झौता म्याद सम्बन्धि आपूर्तिकर्ता निर्माण ब्यवसायी सेवा प्रदायक वा परामर्शदातालाई ६ महिना म्याद थप गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषदले गरेको छ।

यस्तै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रिय कार्यालयहरुका लागि ३५ जना, सोही आयोगको प्रादेशिक मुकाम कार्यालयको लागि २१ जना र बेपत्ता पारियका ब्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३ जना राजपत्रांकित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्नेसमेत सरकारले निर्णय गरेको छ। उनीहरुको दरबन्दी आयोगको म्याद समाप्त भए स्वत खारेज हुने गरी दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सोमबार मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेको थियो।