काठमाडौं। आन्तरिक शक्ति संघर्षको कारण व्यवहारिक रुपमा विभाजित भइसकेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) को राजनीतिकरुपमानै सोमबार निर्वाचन आयोगले कित्ता प्रष्ट परिदिएको छ।

उपेन्द्र यादवले आफूसँग कार्यकारिणी समितिमा बहुमत रहेको भन्दै असार ४ मा आयोगमा दलको आधिकारिकता मागदाबी गरेका थिए । २०७७ वैशाख १० मा तत्कालीन यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकीकरण भएको थियो ।

असार २४ मा आयोगले एकीकरणपछि बनेको जनता समाजवादी पार्टीलाई मान्यता दिएको थियो। जसपाले एकीकरणका बेला गठन गरेर आयोगमा बुझाएको ५१ कार्यकारिणी समितिमा २६ जना तत्कालीन राजपा पक्षको र २५ जना समाजवादी पार्टीका थिए।

तर, अहिले ठाकुर पक्षका ९ जना यादव पक्षमा गएका छन्। यादव पक्षमा ३४ र ठाकुर पक्ष पक्षमा १६ कार्यकारिणी सदस्यले सनाखत गरेका थिए। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ (६) ले केन्द्रीय समितिमा बहुमत पु¥याउने पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछि ठाकुर पक्षलाई नयाँ दल दर्ताका लागि अवसर दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।

निर्वाचन आयोगको यो निर्णयसँगै ठाकुर पक्षलाई सकस परेको छ भने यादवपक्ष उत्साहित भएका छन्। आयोगले यो फैसलाले ठाकुर पक्षलाई नयाँ दल दर्ताका लागि अवसर दिए पनि सांसद पदको हैसियत के हुने भन्नेबारेमा कुनै निर्णय दिएको छैन। त्यसैलेपनि अब ठाकुर पक्षको अबको विकल्प के हो? भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ।

ठाकुर पक्षका जसपा केन्द्रीयकारिणी सदस्य शरतसिंह भण्डारी आयोगको यो निर्णयले पार्टीमा थप संकट परेको बताउँछन्। ‘विषयमा आज हाम्रो समूहको अनौपचारिक बैठक बस्दै छ। बैठकको समामूहिक निर्णयबाट हामी एउटा विकल्पमा जाने छौं’, भण्डारीले भने।

ठाकुर पक्षले नयाँ दल खोले सांसद पद के हुन्छ ?

भण्डारीले भने, ‘सांसद पद भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले दिएको उपहार हैन। जनताले दिएको जिम्मेवारी हो। त्यसकारण हामीले आगामी दिनमा चाल्ने अन्य विकल्पहरुमा पनि सांसद पद केही हुन्न।’

उनले अगाडि भने, ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ को उपदफा (६) बमोजिम छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा दर्ता गर्न आएमा प्रचलित कानून बमोजिम छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिई दर्ता गरिदिने ठहर्छ।’

दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३२ (१) (ग) ले निर्वाचित भएको दल छाडेमा दल त्याग गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ। उक्त दफामा भनिएको छ, ‘दल त्याग गरेको मानिने निज आफैले वा निजसमेत संलग्न भइ अर्को दल गठन गरेमा सांसद पद जाने प्रावधान छ। यो प्रावधान अनुसार निर्वाचित भएको दल त्याग गरेपछि सांसद र स्थानिय जनप्रतिनिधिको पनि पद धरापमा छ।