काठमाडौं। न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार, विसंगति, अनियमितता र विचौलिएको चलखेलबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले विहीबार आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको छ। अध्ययन समितिका संयोजक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले विहीबार सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशको रोहबरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई प्रतिवेदन बुझाएका छन्।

सो समितिका एकजना सदस्य नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले सुझावहरु हुबहु कार्यान्वयन गर्ने बताएको डिसी नेपाललाई जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामीले विस्तृत रुपमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाएका छौं। र प्रतिवेदन बुझाउँदा दराजमा नथन्क्याइयोस् भन्ने पनि कुरा भयो। प्रधानन्यायधीशले यसलाई कार्यान्वयन गर्छु भन्नु भएको छ।’

प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालत, अन्य अदालतहरु, न्यायापरिषद्, न्याय सेवा, नेपाल कानुन परिषद्, बार एसोसिएशनमा पनि सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिइएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले भने, ‘यी संरचनामा मात्र नभएर कानुन, संविधानमा पनि सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुझावहरु दिएका छौं।’

प्रतिवेदनमा न्यायालयको नेतृत्वले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार, विसंगित हटेर जाने निष्कर्ष निकालिएको सो अध्ययन समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए। उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया शुरु हुँदा नै विसंगित शुरु हुने भएकाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। न्यायाधीश सिफारिस गर्दा न्यायापरिषदबाट कानुनको पालना नभएकाले प्रतिवेदनमा ती प्रक्रियामा पनि सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं।’

प्रधानन्यायाधीश राणाले २०७७ साउन २९ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिमा न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय, बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार निर्मला पौडेल भट्टराई, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, बार एशोसिएशनका महासचिव लिलामणि पौडेल, सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरे सदस्य रहेका थिए। यस्तै सदस्य सचिबमा सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार नारायण रेग्मी थिए।