काठमाडौं। गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले आफ्ना समस्या समाधानका लागि बुझाईएको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। आइतबार राजधानीमा सम्पन्न एक दीवसीय अन्तक्रिया कार्यक्रममा गेसोले आफूले बुझाएको १३ वुदे प्रतिवेदन कार्यन्वयनमा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

यस्तै संघले उक्त प्रतिवेदनमा छलफल गर्न नेपाल सरकारले चांडो भन्दा चांडो उच्च स्तरिय वार्ता कमिटि गठन गर्न पनि माग गरेको छ।
भूपू गोरखा सैनिकहरुका समस्या समाधानार्थ संघले १३ बुदे प्रतिवेदन २२ मार्च २०१८ मा नेपाल सरकार र बेलायत सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। तर, प्रतिवेदन बुझाएको ३ वर्ष भइसक्दा समेत समस्या समाधानमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन।

उक्त कार्यक्रममा विभिन्न दलका सांसादहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो। पूर्व मन्त्री एबं गोरखाहरुको समस्या समधानार्थ गठित गोरखा संसदीय सहयोग समितिका संयोजक योगेश भट्टराई, लगायत पूर्वमन्त्री वसन्त नेम्बाङ, नेकपाका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सुदन किराती, राजेन्द्र कुमार राई, लाल बहादुर थापा, सुरेश राई, रेनुका गुरुङ, यज्ञराज सुनुवार, सुजिता शाक्य, प्रमिला राई, हिमा गुरुङ, घनाश्याम खतिवडा, हिरा गुरुङ र एल पी सांवाको उपस्थिती रहेको थियो।

कार्याक्रममा उपस्थित सांसदहरुले यो भूपूहरुको मात्रै समस्या नभै यो राष्ट्रकै समस्या रहेको उल्लेख गरेका थिए। सबै राजनितीक पार्टीहरुलाई एकै ठाउंमा ल्याउने र संसदभित्र गोरखाहरुको समस्यालाई सार्वजानिक महत्वको विषय वनाई संघीय संसदमा संकल्प प्रस्ताव राख्न उनीहरु सहमत भएका छन।

नेपाली युवाले बेलायती सेनामा भर्ती हुन थालेको २०५ वर्ष पुगीसकेको छ। यो अवधिमा गोर्खा सैनिकले प्रत्येक सैन्य मोर्चामा वेलायती सेनाको तर्फबाट पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध लगायत अन्य क्षेत्रीय युद्धहरुको अग्रपंक्तिमा रहेर विश्वमा शान्ती, मानवअधिकार र प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। तर, यो बीचमा लाखौं गोरखाहरुले बेलायतको निम्ति जीवन बलिदान पनि बेलायत सरकारले गोरखाहरु युद्धमा के कति मरे र के कति घाइते भए र हराए भन्ने विषयमा आज सम्म कुनै तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन।

दुवै देशका सरकारलाई वुझाएको १३ बुंदे प्रतिवेदन ः

· २२ वर्ष नोकरी पुरा गरेका व्रिटिश गोरखा सिपाहीले समान दर्जानुसारको समान पेन्सन पाउनु पर्ने।

· २१ वर्ष उमेर पछि १६ वर्ष नोकरी पुरा गरेका व्रिटिश गोरखा अफिसरले व्रिटिश अफिसर समान दर्जा अनुसारको पेन्सन पाउनु पर्ने।

· १५ वर्ष नोकरी पुरागरेका व्रिटिश गोरखा सिपाहीले ब्रिटिश सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको अनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जा अनुसारले पाउनु पर्ने।

· अपे्रसनल् डिउटीमा मारिएका, मरेका र घाइते भएका व्रिटिश गोरखाले व्रिटिश समान लिवरल र डिसएविलिटी (घाइते) पेन्सन पाउनु पर्ने साथै अन्य पेन्सनहरु जस्तैः विधवा, मेडिकल आदी सवैखाले पेन्सनहरु व्रिटिश सिपाही समान पाउनु पर्ने।

· सन १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएका गोरखाहरुले क्षतिपूर्ति एकमुष्ट रकम पाउनु पर्ने।

· सन १९७५ पछि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएका गोरखाहरुले व्रिटिश सिपाही समान प्रिजर्भड पेन्सन पाउनु पर्ने।

· व्रिटिश गोरखा सिपाहीले वेलायतमा रहंदा नेसनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय विमा) तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहंदा व्रिटिश सिपाही समान तलव नदिएको हुंदा स्टेट पेन्सन पाउनु पर्ने।

· व्रिटिश गोरखा सिपाहीको पेन्सन व्रिटिश सिपाही समान तुरुन्त वनाउनु पर्ने।

· व्रिटिश गोरखाहरुलाई ऐतिहासिक अन्याय भएको हुंदा अन्यायको क्षतिपुर्तिकालागी सदभावना पेमेन्ट दर्जा र नोकरीको अवधी अनुसार पाउनु पर्ने।

· पेन्सन वा बर्खास्त भएका तर मरिसकेका व्रिटिश गोरखाका छोराछोरीहरुले सदभावना पेमेन्ट पाउनु पर्ने।

· व्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले व्रिटिश गोरखाहरुकोलागी मेडिकल सुविधा इन्डियन गोरखाहरुले नेपालमा पाएको समान मेडिकल सुविधा दिनु पर्ने।

· ३० वर्ष भन्दामाथी उमेरका व्रिटिश गोरखाका छोराछोरी सवैलाई वेलायती आवशिय भिसा दिनु पर्ने।

· भूतपूर्व व्रिटिश गोरखा र परिवारलाई ९० दिन नेपाल वस्न पाउने सुविधा मिलोस।

· भूतपूर्व व्रिटिश गोरखाहरुले पाउने पेन्सन भारतिय रिजर्भ बैंकमा नभै सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकमा जाने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने।