काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सत्ताको सहज भर्‍याङ बनाउन अहम् भूमिका खेलेको एमाले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह देउवा सरकारमा सहभागि हुने कि नहुने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र बरिष्ठ नेता नेपालबीच तीब्र असन्तुष्ट र सार्वजनिकरुपमा आरोप र प्रत्यारोपको होडबाजी नै चलेको छ। तर पनि एमालेकाे विघटित कार्यदलका सदस्य तथा दुबै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरु एकताकै लागि भन्दै हरप्रयास गरिराखेका छन्।

तर ओली र नेपालको एक अर्काप्रतीको तिक्तता भने मेटाउन सकेका छैनन्। कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ भने नेता नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागि गराउनमा सम्पूर्ण शक्ति खर्च गरेका छन्।

तर नेता नेपालको अलमलले नै प्रधानमन्त्री देउवाले तीन साता बितिसक्दापनि पूर्णमन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्न सकेका छैनन्। देउवालाई विश्वासको दिएका नेता नेपालसहित २२ सांसदहरु भने सरकारमा सहभागि हुने भनेर राम्रै चर्चा भएका छन्। नेता नेपालको भूमिका लाई लिएर उनकै समूह र सत्तागठबन्धनको नेताहरुको विभिन्न प्रतिक्रियाहरु आउन थालेका छन्।

केपी शर्मा ओली सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नबनेको संविधान र लोकतन्त्र विपरित भएको भन्ने आरोप लगाएका गठबन्धन नै ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले काम चलाउँदा देउवा सरकारको भूमिका प्रती नै प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

आइतबार र सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा पनि मन्त्री र मन्त्रालयको विषयले प्रवेश नपाएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बताएका छन्।

सरकारको कार्यदलका संयोजक एवं कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पहिले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति हुने र त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने बताए। ‘गठबन्धन सरकारको प्राथमिकता र साझा कार्यक्रम बनाउन अझै केही समय लाग्छ। साझा कार्यक्रम टुंगिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन्छ’, उनले भने।

नेता नेपाल भने पार्टी एकीकरण र सत्तारुढ गठबन्धन दुबै समूहबाट चेपुवामा परेका छन्। उनी निकट सांसद मेटमणि चौधरीले भने केही समय कुरेर आफूहरु सरकारमा जाने निश्चित भएको दावी गर्छन्। उनले आफ्नो समूहबाट सरकारको नेतृत्व एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल अथवा उपमहासचिब घनश्याम भुसाल गर्ने सम्भावना रहेको उनले बताए।

विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको कार्यदलका सदस्यहरुले सरकारमा जाने विषयमा हतार नगरौं भन्ने प्रस्ताव गरेकाले सरकारमा जान ढिलाइ भएको चौधरीको भनाइ छ। उनले आफूहरु सरकारमा जानु अनिवार्य भएको बताए।

‘सरकारलाई बलियो बनाउन पनि हामी सरकारमा सहभागी हुन आवश्यक छ,’ चौधरीले डिसी नेपालसँग भने, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेट निर्माणसम्म हाम्रो सहभागीता अनिवार्य छ।’

उनले सात वटा कै हाराहारीमा मन्त्रालय पाउने तय भएपनि कुन कुन मन्त्रालय भन्ने विषयमा टुंगो लागिनसकेको उनको भनाइ थियो। अहिले कार्यदलमा रहेका सदस्यले एकतको पहल जारी रहेकाले सरकारमा जाने विषयमा हतार नगरौं भनेकाले केही ढिला भएको उनको भनाइ छ।