काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिता विवादमा निर्वाचन आयोगले गरेको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको महन्थ ठाकुर पक्षलाई सर्वोच्चले पनि झड्का दिएको छ। सर्वोच्चले आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगको फैसला कार्यान्वयन रोक्न गरिएको ठाकुर पक्षको मागबारे सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

यही साउन ११ मा निर्वाचन आयोगमा भएको हेडकाउन्टमा ठाकुर पक्ष अल्पमतमा परेपछि आयोगको पाँच सदस्यीय इजलासले उपेन्द्र यादव समूहलाई आधिकारिकता दिएको थियो। आयोगको सो फैसलाविरुद्ध ठाकुर पक्ष साउन १५ मा सर्वोच्च गएको थियो। ठाकुर समूहले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

तर यो विषयमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफलका लागि बोलाएको छ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अब महन्थ ठाकुरका अगाडि अर्को दल स्थापना गर्नेमात्र विकल्प बाँकी रहेको छ। निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र समूहलाई आधिकारिकता दिँदा ठाकुर पक्षलाई अर्को दल स्थापना गर्न मौका दिएको छ।

तर, दल विभाजन कानुन अनुसार आवश्यक पर्ने कार्यकारिणी समिति सदस्य र संघीय संसदको संख्या ठाकुरको पक्षमा छैन। दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलमा कम्तिमा ४० प्रतिशत संख्या आश्यक पर्छ। तर, ठाकुर पक्षमा तत्कालिन ५१ सदस्यीय जसपाको कार्यकारिणी समितिमा १६ जनामात्र छन् भने ३६ सदस्यीय संघीय संसदका सांसदहरु मध्ये १२ जनामात्र ठाकुरको पक्षमा छन्।

यस्तो अवस्थामा ठाकुर पक्षले जसपा विभाजन कसरी गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। जसपा विभाजन गरेमा उपेन्द्र समूहले उनीहरुमाथि कारबाही गर्ने र उपेन्द्र समूहले कारबाही गरेमा ठाकुर पक्षका सांसदहरुको पद जाने निश्चित छ। तर, त्यसरी पद गए ठाकुर समूह फेरि सर्वोच्च जाने विकल्प भने बाँकी नै रहने छ।