काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सोमबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने पक्षमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि भदौ १ गते बोलाएको छ ।

सरकारले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेर ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन’ गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आएको हो ।